भारतीय भजनमण्डलीको राजनीति

मैले यो लेख दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा भारतीय प्रसंगबाट शुरू गर्नु उपयुक्त ठानेको छु । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटिश साम्राज्यवादले भारतमा शासन गरिरहेको थियो । ब्रिटिशहरू भारतीय राजनीतिक पार्टी, मूलतः भारतीय कंग्रेसप्रति कठोर बन्दै गएका थिए । ब्रिटिश साम्राज्यवादको विरुद्ध संघर्षमा होमिएका कंग्रेसका सबैजसो उच्च नेताहरू जेल हालिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धले भारतमा त्यति ठूलो क्षति भएन । बरु विश्वयुद्धको समाप्ति सँगसँगै ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतबाट लखेटियो ।

अर्काे पक्ष के थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिश, सोभियत संघ र अमेरिकाले जर्मन र इटली फाँसीवादका विरुद्ध बनाएको मित्रपक्षको महागठबन्धन थियो । विश्वयुद्ध शुरू हुनुभन्दा पहिले विश्वका साम्राज्यवादी देशहरूले सोभियत संघलाई ढलाउन चाहन्थे । सोभियत संघका प्रमुख स्टालिन चलाख व्यक्ति थिए । उनले जर्मनीसँग अनाक्रमण सन्धि गरिदिए ।

त्यसले युद्धलाई केही समयसम्म टार्न सक्यो । त्यो अवस्थासम्म सोभियत संघले आफ्नो स्थिति मजबुत बनाइसकेको थियो । स्टालिनको त्यही रणनीति दोस्रो विश्वयुद्धको लागि विजयी गर्ने आधार बन्यो । भनिन्छ, सोभियत संघको बलिदानी र स्टालिनको साहस, चर्चिलको कूटनीति तथा रुजबेल्टको हतियारले दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्रपक्षले विजय हासिल गरेको थियो ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको दोहोरो चरित्र

भारतीय कंग्रेसले ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलन शुरू गरेको थियो । ब्रिटिश शासकहरूले कंग्रेसमाथि भएका दमन बढाएर लगेका थिए । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले विश्लेषण गर्यो कि— सोभियत संघ र ब्रिटिशले महागठबन्धन गरेर जर्मनका हिटलर र इटलीका मुसोलिनीको फाँसीवाद विरुद्ध लडाइँ गरेकाले ब्रिटिशहरूको विरोध गर्ने उपयुक्त समय नभएकोले सोभियत संघ, ब्रिटिश र अमेरिकी महागठबन्धनलाई साथ दिनुपर्छ । त्यो निर्णयपछि ब्रिटिशहरूले कम्युनिष्ट पार्टीका धेरै नेतालाई जेलमुक्त गरिदिए । कम्युनिष्टहरू भटाभट जेलमुक्त भइरहँदा कंग्रेसका नेताहरू कठोर जेल जीवन विताइरहेका थिए ।

आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताका लागि लड्नुपर्नेमा भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरू सोभियत संघको भक्त हुनुमा उचित देखे जस्तै प्रचण्ड देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाको पक्षमा उभिनु भन्दा भारतीय शासकवर्गको भक्त हुनु उचित ठानिरहेका छन् ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो देशको स्वाधीनता विरुद्धको आन्दोलनमा नलागी बेलायतको सेवा गरेको आरोप लाग्यो । भारतमा त्यो आरोप अहिले पनि लगाइने गरिन्छ । भारतीय जनतामा त्यतिबेला कम्युनिष्टहरूलाई साम्राज्यवादको दलाल भनिन्थ्यो र अहिले पनि उनीहरू त्यो आरोपबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् ।

एकातिर भारतलाई बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त पार्ने नारा दिने, अर्कातिर ‘भारत छोडो’ आन्दोलनबाट पछि हट्ने जुन दोहोरो चरित्र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले लियो, भारतमा अहिलेसम्म पनि कम्युनिष्ट पार्टी उठ्न नसक्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो भनेर विश्लेषण गरिन्छ । बेलायती साम्राज्यवाद विरुद्ध संघर्ष गर्न र आफ्नो देशको स्वाधीनताको लागि स्टालिन र सोभियत संघको गुणगान गाएर बस्नुपर्ने बाध्यता भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीलाई थिएन । तर उसले त्यही ग¥यो ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी र प्रचण्ड समूहमा समानता

भारतीय साम्राज्यवादले प्रचण्डका विपक्षी केपी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ भन्दैमा भारतीय शासकवर्ग उनको मित्रपक्ष हुन सक्दैन । पुष्पकमल दाहालले त्यही गल्ती गर्दैछन्, जुन गल्ती दोस्रो विश्वयुद्धमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको थियो । ब्रिटिश साम्राज्यवादले भारतमाथि निरन्तर हमला गर्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी चुप लागेको थियो, अहिले प्रचण्डले सहयोगको नाममा खुलमखुला हस्तक्षेपको आह्वान गरिरहेका छन् ।

केपी शर्मा ओली भारतीय शासकवर्गको आँखामा कसिंगर बनिरहँदा पुष्पकमल दाहाल कसरी आँखामा राखे पनि नबिझाउने नानी बनेका छन् ? प्रचण्डले बारम्बार भारतीय सहयोगको लागि किन आह्वान गरिरहेका छन् ? यो निकै गम्भीर विषय हो ।

डेढ दशक अगाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल भारतीय जेलमा रहँदा प्रचण्ड बाबुराम कसरी भारतमा खुलमखुला हिंडिरहेका थिए ? ब्रिटिश साम्राज्यवादले भारतीय कम्युनिष्टहरूलाई काखी च्यापिरहँदा दक्षिणपन्थी भनिएको कंग्रेसका नेताहरूले जसरी दुःख पाइरहेका थिए, ठीक त्यसैगरी मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल भारतीय जेलमा थिए । प्रचण्डको भारतभक्ति भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सोभियत भक्तिको नेपाली संस्करण हो ।

आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताका लागि लड्नुपर्नेमा भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरू सोभियत संघको भक्त हुनुमा उचित देखे जस्तै प्रचण्ड देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाको पक्षमा उभिनु भन्दा भारतीय शासकवर्गको भक्त हुनु उचित ठानिरहेका छन् ।

प्रचण्ड कुनै स्टालिन होइनन्, जसले जर्मनीसँग अनाक्रमण सन्धि गरेर आफ्नो शक्ति बढाउने र उसैमाथि प्रहार गरेर विश्वयुद्धमा विजयी हासिल गर्ने । बरु प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन्, जसले भारतलाई चिठी लेखेर, भारतीय भूमिमै १२ बुँदे समझदारी गरेर सत्तामा पुगे । आफू सत्तामा पुग्नको लागि भारतीय सहयोग रहेको कुरा प्रचण्डले बारम्बार बताउने गरेका छन् ।

यो दोस्रो विश्वयुद्धको समय पनि होइन र प्रचण्डले आह्वान गर्दैमा नेपाली जनताले विदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकार पनि गर्दैनन् । सर्वाेच्च अदालतको एउटा निर्णयबाट समाधान हुने विषयमा विदेशी हस्तक्षेपको आह्वान प्रचण्डको रोदनबाहेक केही होइन ।

माओवादीको चिठी र १२ बुँदे

नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्नको लागि माओवादीका नेताहरू भारतमा आश्रय लिएर बसेका थिए । माओवादीका ४० बुँदामध्ये करिब एक दर्जन भारतसँग समस्याका विषयमा थिए । सशस्त्र संघर्षको केही समयपछि भारतका विरुद्ध ‘सुरुङयुद्ध’ लडिरहेका नेताहरूलाई भारतले किन आश्रय दिएको थियो ? यसको जवाफ धेरै हुन सक्छ । तर भारतलाई कुनै दखल नगरिने भनेर भारतीय शासकलाई प्रचण्डले पठाएको लिखत एउटा महत्वपूर्ण कारण हो ।

राजनीतिमा देखिने कुराले मात्रै सबैथोक निर्धारण गर्दैन । धेरै थोक नदेखिने पनि हुन्छन् । प्रचण्ड, बाबुरामले भारतसँग कैयौं अघोषित र खुला सम्झौता गरेका कारण नै तिनीहरूले दिल्लीमा आश्रय पाएका थिए । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता त्यसको महत्वपूर्ण कडी हो भन्ने कुरा देशको राजनीतिमा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

प्रचण्डका जे–जति गतिविधि र अभिव्यक्ति प्रकट भइरहेका छन्, ती भारतलाई पठाएको चिठी र १२ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको अलिखित हिसाबकिताबको चुक्ताका लागि भइरहेका छन् ।

देशको राजनीतिमा भारतलाई संलग्न गराउनु र तिनीहरूकै आडमा देशमा बारम्बार सरकारको परिवर्तन खोज्नु नेपाली नेताहरूको लगातारको गल्ती हो । भारतले जतिबेला माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई पक्रँदै, नेपाललाई बुझाउँदै गरेको थियो त्यस परिस्थितिमा प्रचण्डले कुनै असर नगरिने व्यहोराको चिठी भारतलाई लेखेपछि माओवादीप्रति भारतीय नीति फेरियो । माओवादीले भारतपरस्त नीति लिएपछि अब भारतको लागि माओवादी ठूलो समस्याको रूपमा रहेन । भारतले माओवादी समूहलाई आफ्नो अनुकूलतामा खेलाउँदै गयो ।

प्रचण्डको ‘कम्फर्टेबल’ सरकार

नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नक्शा प्रकाशित गरेपछि भारतीय दबाब धेरै थियो । भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न चाहेकै थिएन । त्यो विषयमा केपी ओलीलाई कुनै दबाब वा साथ दिनुपर्ने थियो भने प्रचण्ड माधवकुमार नेपालले दिनुपर्दथ्यो । भारतले चाहेकै समयमा केपी ओलीलाई किन हटाउन खोजियो भन्ने कुरामा अहिले होइन, इतिहासले जवाफ खोज्नेछ ।

देशका अगाडि अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम संवैधानिक रूपमा गलत नै थियो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । संसदमा रहेको जोडघटाउको कुनै प्रष्ट चित्र आई नसकेकाले के हुनेछ भन्न सकिने स्थिति छैन । जे भए तापनि अब संसदले नै ओलीको भविष्यको बारेमा फैसला गर्नेछ । ओली संसद विघटनको बाटोमा नलागेर संसदलाई फैसला गर्न दिएको भए देशले अढाइ महिना दुःख पाउने थिएन । आखिर ओली त्यही ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

संसद पुनस्र्थापनापछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस, आफ्नो समूह र मधेशवादी दलको संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यो भारतको लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने बताएका छन् । प्रचण्डको ‘कम्फर्टेबल’ सरकारको प्रसंग भारतलाई रिझाउने पछिल्लो अभिव्यक्ति हो । प्रचण्डका अभिव्यक्ति मात्रै होइन, गतिविधि पनि भारतलाई रिझाउनमै केन्द्रित छन् । भारतले चाहेकै समयमा ओलीलाई सरकारबाट बर्खास्त गर्न कस्सिनु भारतलाई खुशी बनाउने कामबाहेक अर्काे थिएन ।

सरकार बाहिर रहनु परेकाले प्रचण्डमा भएका छटपटीहरू छरपस्ट भएका छन् ।

प्रचण्डले संसद विघटन हुने वित्तिकै भारतलगायत विश्व समुदायबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । नेपालमा विश्व समुदायबाट सहयोग लिनुपर्ने गरी कुनै राजनीतिक जटिलता थिएन । एउटा संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटनका बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन थिए । देशकै सर्वाेच्च अदालतले टुंगो लगाउने विषयमा विदेशी सहयोगको आह्वान गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सही मान्न सकिंदैन ।

प्रचण्डका जे–जति गतिविधि र अभिव्यक्ति प्रकट भइरहेका छन्, ती भारतलाई पठाएको चिठी र १२ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको अलिखित हिसाबकिताबको चुक्ताका लागि भइरहेका छन् ।

संसद पुनस्र्थापना हुनुभन्दा अगाडिको परिस्थिति हेर्ने हो भने विघटन भएको अवस्थामा चुनावमा र पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा संसदमा गणितको खेल हुने निश्चित थियो । तर प्रचण्डले हतारिएर जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सहयोगको आह्वान गरे, त्यो खेदजनक थियो । नेपालका आन्तरिक समस्याहरूका बारेमा विदेशीलाई गुहार्नु निश्चित रूपमा भत्र्सनायोग्य कदम हो ।

भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी गरेका बेलामा पनि प्रचण्डले नेपाललाई सहयोग गर्न विदेशी समुदायलाई यसरी आग्रह गरेका थिएनन् । आफू राजनीतिको केन्द्रबाट ओझेल पर्ने छाँट देखिएपछि विदेशी गुहार्ने प्रचण्डको प्रवृत्ति देशको लागि निकै घातक छ ।

केपी ओली सरकारमा रहनु वा बाहिरिनु नेपाली राजनीतिको आन्तरिक पक्ष हो । तर ओलीलाई हटाउनको लागि विदेशीहरूसामु गुहार माग्नु हतास मानसिकता, दब्बुपना र साम्राज्यवादपरस्त नीति हो । प्रचण्डमा देखिएको भारतपरस्त र साम्राज्यपरस्त नीतिले देशको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने खतरा रहनेछ ।

भारतलाई रिझाउने बाध्यताको अन्त्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई रिझाउनै पर्ने बाध्यताबाट धेरै हदसम्म आफूलाई बाहिर निकालेका छन् । नाकाबन्दीको कडा विरोध, चीनसँग पारवहन सन्धि र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा प्रकाशित गरेपछि ओलीले आफ्नो उँचाइ लिएका छन् । केही महिनाअगाडि भारतीय खुफिया एजेन्सी प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको भ्रमण बेठीक थियो । ओलीले आफ्नै विगतका उपलब्धिप्रति बञ्चरो हान्ने काम गरेका थिए ।

केपी ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई सुटुक्क बालुवाटार बोलाएर भेट्नु पनि भारतीय हस्तक्षेपलाई निम्तो दिनको लागि हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । उनले भेट्नु नै थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत किन भेटेनन् र भेटका कुराहरू किन सार्वजनिक गरिएनन् ? देशको हितको लागि भएका प्रत्येक भेटघाटहरू सार्वजनिक गर्दा त्यसले देशको अहित गर्दैन । ओलीले त्यसो गरेनन् ।

महाकाली सन्धिमा गरिएको गल्ती ओलीले अझै महसूस गरेका छैनन् । भारतसँग गरिएको असमान महाकाली सन्धि २५ वर्षसम्म पनि लागू गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिबाट छिटोभन्दा छिटो पछि हट्नुपर्छ र त्यो सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ ।

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने विषय होइनन् । भारतले नेपाललाई बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहेको छ । हस्तक्षेप गरिरहेको त्यही शक्तिलाई प्रचण्डले हस्तक्षेपको लागि आह्वान गर्नु राष्ट्रघाती सोचाइ हो ।

नेपालले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मतबाट सरकार सञ्चालन गर्नको लागि विदेशीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यताबाट बाहिर निस्कनुपर्दछ । सत्ताको झगडा देशको आन्तरिक मामला हो । देशको आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन खोज्नु देश विरुद्धको कुरा हो ।

जुनसुकै वाद वा विचारधाराको आधारमा किन नहोस्, विदेशभक्ति देशको लागि घातक हुन्छ । नेपालको नयाँ नक्शाको प्रकाशन र संसद विघटनपछि प्रचण्डमा बारम्बार देखिएको भारतभक्ति देशको लागि घातक छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिनुपर्दछ । तर देशका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई जसरी तिलाञ्जली दिंदै गइरहेका छन्, त्यो निकै दुःखलाग्दो र खेदजनक छ ।