सरकारका प्रवक्ताले भने- सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ (भिडियो)

काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको दाबी गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्रालयमा सोमवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले फैसलाको सार पढ्दै यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अरु संवैधानिक विकल्प नदिएको गुरुङले दाबी गरे ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्‍चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ । निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्‍चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन । अदालतले नै राजीनामा दिनबाट रोकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन ।’

नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरूको नैतिक धरातल नरहेको भन्दै गुरुङले उनीहरूले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिनु उपयुक्त हुने बताए ।

मन्त्री गुरुङको भनाइ यस्तो थियो

सार्वभौमसत्ता जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहदैन ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसला मान्दै राजिनामा नदिने र संसदबाटै संवैधानिक ढंगले फेस गर्ने हुनुभएको छ ।