कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति लुम्बिनी प्रदेश सांसद असन्तुष्ट

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाले तीन वर्षमा ५९ वटा कानुन पास गरे पनि कानुन निर्माणको शैलीका विषयमा प्रदेश सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले हतारमा ल्याइएका कानुन कार्यान्वयनमा बाधक बन्ने बताउँदै यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकारले बुटवलमा आयोजना गरेको प्रभावकारिता र खुलापनको कसीमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा बोल्ने सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सभामुख सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा उपसभामुख कृष्णी थारुले अनुभवको अभावका कारण यस्तो भएकाले आगामी दिनमा सच्चाएर जाने बताएका थिए ।

सभामुख घर्तीले राजनीति नेतृत्वले अझै पनि प्रशासनिक संरचना फेर्न नसकेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्ना परिवार आफन्तलाई व्यवस्थापन गर्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै यो अवस्थाले राम्रा दक्ष व्यक्तिहरुले स्थान नपाएको बताएका छन् ।

सभामुख घर्तीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बनेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ऐन निर्माणका विषयमा भइरहेका छलफल अझैपनि पर्याप्त नभएको बताउँदै अझै धेरै छलफल हुनुपर्ने बताए । अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै कानुन निर्माण गरेको बताउँदै उनले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने खालका कामहरु बनिरहेको दाबी गरे ।

उनले भने– लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै ऐन निमयकानुनहरु बनाएको छ । ५९ वटा बनायौँ । अझै कार्यान्वयनको कुरामा भने समस्या छन् । त्यसको समाधानका कामहरु गरिरहेका छौँ ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुका बैठकहरु नियमित नभएको बताउँदै प्रदेशसभा बैठक नचलेको बेलामा समेत समितिका बैठकहरु बसेर काम गर्न शुझाब समेत दिएका छन् ।

उपसभामुख कृषि थारुले कानुन निर्माणमा समस्याहरु रहेको बताउँदै त्यसलाई समाधान गर्न नियमित छलफल हुनुपर्ने बताइन् । उनले छलफलबाट निस्कने नतिजा उत्कृष्ट हुने बताउँदै यो कार्यमा सबैले चासो राख्न आग्रह गरिन् ।

उनले आफूहरुले शून्य अवस्थामा रहेको प्रदेश सभाबाट सिस्टम बसाल्ने काम भएको बताउँदै उनले अब आउने नेतृत्वले यहि सिस्टमबाट काम गर्ने बताइन् ।

कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादवले यो वा त्यो कारण देखाएर छलफल कम हुने गरेको स्वीकार्दै अन्तिम समयमा एकाएक मन्त्रालयबाट ऐन कानुन निर्माण भएको बताए । उनले आफूहरु यो क्षेत्रमा विज्ञ नभएकोले विज्ञ बोलाउन माग गर्दा पनि त्यो सम्भव नभएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बनिरहेका अनावश्यक कार्यविधिहरुले समस्या पारिरहेको बताए । उनले संघीयतामा एक अर्कोलाई स्वामित्व र सन्तुलन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

लेखक मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारबाहीमा जनसहभागिताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा संसदीय कामहरुमा जनसहभागिता न्युन भएको बताए । उनले सुशासनको लागि जनसहभागिता आवश्यक हुने बताउँदै प्रदेशमा त्यो नभएकोले त्यसमा सचेत हुन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता युवराज कण्डेलले संसदीय समितिको प्रभावकारिता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभाका विषयगत समितिका कामहरु उत्कृष्ट बन्न नसकेको बताए । उनले प्रदेशमा भएका कामहरुमा निर्देशन दिनुपर्ने भएपनि त्यो नभएको बताए । उनले समितिका बैठकहरुमा विषय विज्ञ राखेर छलफल गर्न पनि आग्रह गरे ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य विष्णु पन्थीले नेपालमा धेरै कानुनहरु भएकोले धेरै कामहरुमा बाधा पुगेको बताए । उनले एउटा कानुनले गर्न हुने र अर्को कानुनले गर्न नहुने गरी बाध्ने काम भएकोले समस्याहरु आईरहेको बताए ।

सोही समिति सदस्य कल्पना पाण्डेले आफुहरुको समितिले छलफलभन्दा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितताको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई जानकारी रहेको बताउँदै जस्तोसुकै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेपनि नजोगाईने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले आफूहरुले दिइएका निर्देशनहरु मन्त्रालयहरुले नमानेको बताइन् ।

यस्तै प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग, पर्यटन समिति सदस्य पुर्मती ढेंगा मगरले काुननहरु कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताइन् । समितिले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय सदस्य दुर्लभकुमार पुनले प्रदेशभालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गर्दै आइरहेको र जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने प्रयास गरिरहेको बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द खनालले नागरिक समाजलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । उनले संसदका काम अझै प्रभावकारी बनाउन आग्रहसमेत गरेका थिए ।