प्रदेश १: ट्रायल स्थल निजी क्षेत्रलाई नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

विराटनगर । प्रदेश १ संसदीय समितिले सवारी चालक अनुमतिका लागि प्रयोगात्मक ठाउँ (ट्रायल स्थल) क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय कार्वान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, यातायात कार्यालयका प्रमुखसहितको प्रतिनिधिलाई बोलाएर निजी क्षेत्रलाई ट्रायल स्थल दिने निर्णय तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति शिवनारायण गनगाईले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका आफ्नै सवारी ट्रायल सेन्टरका बेवास्ता गर्दै प्रदेश १ सरकारले निजी व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा परेर उनीहरूकै सेन्टर प्रयोग गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको जनगुनासो बढेकाले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले निजी व्यवसायीको प्रभाव र दबाबमा परेर नीजि क्षेत्रलाई ट्रायल स्थल दिने निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो ।

प्रदेश सरकारले पुस दोस्रो साता सवारीचालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध अख्तियारमासमेत उजुरी परेको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै स्वामित्वको ट्रायल स्थल हुँदाहुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको स्थलमा ट्रायल गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

गत मंसिर २१ गते यथाशीघ्र ट्रायल स्थलको टुंगो लगाउनू भनेर पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो । पुस १ गते यातायात व्यवस्था निर्देशनालयबाट सोही प्रकृतिको अर्को पत्र पठाएर कार्यालयहरूलाई ताकेता गरेको छ ।

सरकारबाट ड्राइभिङ स्कूल सञ्चालनका लागि तीन वटा नयाँ गाडी, तीन वटा मोटरसाइकल, ट्रायल स्थलमा महिला र पुरुषका लागि फरक-फरक ट्वाइलेट, पार्किङ, कक्षा कोठा, क्यान्टिन र १ हजार २८० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको ट्रायल स्थल आवश्यक पर्ने सरकारी नीति छ । नयाँ नीति अनुसार यातायात कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका ट्रायल स्थलको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीले मोरङको सुन्दर हरैंचामा एक बिघा ८ कट्ठा क्षेत्रफलमा ट्रायल स्थल सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उसले वार्षिक १ लाख २५ हजार रूपैयाँ दिने गरी २०७२/७३ मा सम्झौता गरेको थियो ।

त्यसैगरी सवारीसाधनको ट्रायल जाँच गरेर लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०७२ सालमा नयाँ ट्रायल स्थल निर्माण गरेको थियो । ट्रायल स्थलको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकारी नीतिका कारण जमिन भाडामा लिएर झण्डै एक करोडको लगानीमा बिर्तामोड नगरपालिका-२ मा ट्रायल स्थल निर्माण गरिएको छ ।

श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर घैलाडुब्बाको दुई बिघा १२ कठ्ठा जमीन १० वर्षको लागि भाडामा लिएर यातायातले ट्रायल स्थल बनाएको छ ।

२०७० मा भाडामा लिएको सो जमीन २०८० सालको असोजसम्म यातायातले प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । २०७२ सालदेखि सोही जमीन भएको स्थलमा ट्रायल हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यालयबाट बिर्तामोडमा संरचना भए/नभएको अध्ययन नै नगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गर्न परिपत्र भएको बुझिएको छ ।

वार्षिक एक लाख रूपैयाँ भाडा तिरेको जमिन र त्यसमा निर्मित संरचना हुँदाहुँदै व्यवसायीले निर्माण गरेको संरचनामा ट्रायल गराउँदा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । सवारी चालक बनेर जीविकोपार्जन गर्ने योजनाका साथ ट्रायल दिन आएका सेवाग्राहीले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्नेछ ।

अझ आफ्नो सवारीसाधनबाट ट्रायल दिन नपाउने नियम लागू भएका कारण पास गर्न झन् कठिन हुने चालकहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको नयाँ नीति अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी र मेचीले १५ दिनको म्याद राखेर प्रयोगात्मक परीक्षास्थल भाडामा लिन सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारको आम्दानीमा सवारीतर्फ १ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । जसमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीबाट ८६ करोड ८ लाख र झापा कार्यालयबाट ५२ करोड छ ।

प्रदेश १ सरकार मातहत मेची र कोशीमा दुई यातायात व्यवस्था कार्यालय र चार वटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।