यसरी जोगाउन सकिन्छ नेकपा एकता र सरकार

नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसमा भू–राजनीतिले पारेको प्रभावबारे विभिन्न कोण–प्रतिकोणबाट बहसको सिर्जना भइरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक पार्टी जीवन र त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पारेको असरबारे अनगिन्ती टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसको पुनःस्थापनासँगै देखा परेको परिस्थितिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

भनिन्छ; कारक, कर्ता र त्यसबाट सिर्जित हुने परिघटनाको ऐतिहासिक सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि घटनाको कारण हुन्छ र त्यसको पहिचान गरेर निवारण नगर्दासम्म सोही घटनाको पुनरावृत्ति भइरहने गर्दछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण परिघटना त होला तर विघटनको परिस्थिति किन सिर्जना भयो र प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा प्रतिनिधिसभा किन विघटन गर्नुप¥यो भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ खोजेर त्यसको समाधान नगर्ने हो भने कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिक्ने र त्यसले बारम्बार मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कुरा निश्चितप्रायः छ ।

त्यसैले संसद विघटनको मूलकारण के थियो भन्ने विषयको पहिचान गर्दा नै आजको राष्ट्रिय राजनीति र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सूक्ष्म र मिहिन ढंगले बुझ्न सकिनेछ भने संसदको पुनःस्थापना भएपछि अब राष्ट्रिय राजनीति कसरी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने सवालमा पनि प्रष्टता आउनेछ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण प्रक्रियाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेकपाको निर्माण कसरी भयो, आज यसले जुन हैसियत आर्जन गरेकोे छ, त्यो कसरी प्राप्त भयो र यसका पछाडि कुन नेतृत्वको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने विषयलाई तथ्यपरक रूपमा बिश्लेषण गर्न अपरिहार्य छ ।

यस सन्दर्भमा केही ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको संक्षिप्त रूपमै भए पनि परिचर्चा गर्न उपयुक्त हुनेछ । खास गरेर २०६२-६३ को जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानसभालाई संविधान बनाउनै नदिई अवसान गराइएपछि दोस्रोपटक संविधानसभा बनेको हो । दोस्रो संविधानसभामा केपी ओलीको नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण संविधान जारी हुनसकेको कुरा प्रष्टै छ ।

नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो । राजनीतिक हकअधिकार प्राप्तिको लामो लडाइँ पूरा भयो र मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्ने नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यो यात्रा अगाडि बढाउनका लागि एकातिर सोही अनुरूपको विचार र संगठन भएको राजनीतिक दल र नेतृत्वको आवश्यकता देखियो भने अर्कोतर्फ राजनीतिक स्थिरता पनि अनिवार्य शर्त हो भन्ने आत्मबोध भयो ।

यस्तो परिस्थितिमा विगत लामो समयदेखि टुटफुट र मेलमिलापको श्रृंखलाबाट अगाडि बढिरहेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरी एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कामको पहलकदमी शुरू भयो । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने गरी केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट घटकहरूका बीचमा एकता भयो र त्यसको परिणामस्वरुप निर्वाचनको माध्यमबाट करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गर्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

यो उपलब्धि कुनै सहज तरिकाले प्राप्त भएको थिएन । यो लाखौं नेता तथा कार्यकर्ताको त्याग, बलिदान र संघर्षको उपज थियो र यसको अगुवाई आमरूपमा केपी ओलीले गर्नुभएको थियो । २०६४ को चुनाव पछाडि अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक बनेको तात्कालीन नेकपा एमालेलाई देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने काम उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो । स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनका बाबजुद देशका अधिकांश ठाउँमा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूको विजय केपी ओली नेतृत्वको एमालेले राष्ट्रिय राजनीति, देश र जनताका पक्षमा खेलेको भूमिकाले गर्दा भएको थियो ।

यति मात्रै नभएर एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जितेको सिटसंख्या र समानुपातिकमा उसले प्राप्त गरेको मतले पनि उसको लोकप्रियतालाई मापन गरेको थियो । नेकपा एमाले र त्यसको उत्तराधिकारीको रूपमा रहेको आजको नेकपा आम नेपाली जनताको प्रिय पार्टी हुनुका पछाडि केपी ओलीले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका निर्णायक थियो ।
विशेषतः ती ऐतिहासिक भूमिकाहरू के थिए त भन्ने बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नु प्रासंगिक हुनेछ ।

उग्रवाद, अहंकार, अराजकता र अलोकतान्त्रिक कदमको प्रतिवाद

जब विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) पश्चात् भएको निर्वाचनबाट तात्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो शक्तिका रूपमा अगाडि आयोे र नेकपा एमालेको लज्जास्पद हार भयो, त्यसले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ फेरबदल ल्यायो । यस प्रकारको परिणामले एकातिर माओवादी नेतृत्वमा चरम दम्भ र अहंकार बढ्न थाल्योे भने एमालेमा नैराश्यता उत्पन्न गरायो ।

नेकपा एमालेका हजारौं नेता–कार्यकर्ता वाईसिएलका नामबाट अपहेलित हुन, आक्रमणमा पर्न थाले र उनीहरू माथि ठाउँठाउँमा भौतिक आक्रमण भए । उनीहरूलाई गाउँघरबाट निष्कासित गर्न थालियो । माओवादीले निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई सत्ताकब्जामार्फत सर्वसत्तावाद लागू गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न थाल्यो ।

बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई हटाएर आफू अनुकूलको प्रधानसेनापति ल्याउने निर्णय त्यसकै उपज थियो । तर तात्कालीन नेकपा एमालेको मूल नेतृत्व आफ्नो पार्टी र देशप्रति मडारिएको कालो बादललाई हटाउन कुनै ठोस कदम चाल्न असमर्थ देखियो । आफ्नै कार्यकर्तामाथि भइरहेका यातनाका घटनामा पार्टीको नेतृत्व मूकदर्शक जस्तै बनेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमालेलाई उग्रवादको आक्रमणबाट रक्षा गर्न केपी ओलीको परिकल्पनामा न्यायप्रेमी देशभक्त तथा जुझारु युवाहरूलाई गोलबन्द गरी युथ फोर्स गठन गरियो ।

अर्कोतर्फ बहालवाला प्रधानसेनापतिलाई अपदस्त गरी सत्ताकब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई केपी ओलीकै नेतृत्वमा विफल बनाइयो । यसले राज्यलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउने काम गर्‍यो । युथ फोर्सको देशव्यापी अभियानले आम कार्यकर्ताको आत्मबल उँचो बनाउने र उनीहरूलाई एमालेको झण्डामुनि आफू सुरिक्षत हुन्छु भन्ने अनुभूति गरायो भने प्रधानसेनापतिको विषयमा लिएको पहलकदमीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम भयो ।

स्पष्ट विचारसहितको पार्टी बनाउने कामको नेतृत्व

सोही अवधिमा नेकपा एमालेलाई कतिपयले ‘न पोथी न भालेः नेकपा एमाले’ भन्दै आलोचना गर्थे । हुन पनि पार्टीको नेतृत्वले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट अडान र राजनीतिक परिदृश्यमा आएका विषयहरूमा आफ्नो ठोस नीति प्रकट गर्न नसकेका कारण एमालेलाई लिङ्ग नछुट्टिएको, अस्थिर र ढुलमुले नीति भएको पार्टीका रूपमा चित्रण गरिएको थियो ।

देशमा घटिरहेका परिघटनाहरूमा आफ्नो पार्टीको अभिमत जाहेर गर्न नसक्ने, यदि जाहेर गरिहाले पनि आफ्नो विचार र नीतिमा अस्थिर रहने त्यतिबेलाको नेतृत्व थियो । जसको कारणले एमाले झन्झन् अलोकप्रिय हुने परिस्थितिको सिर्जना भइरहेको थियो । तर जब केपी ओली एमाले पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा अगाडि आउनुभयो त्यसपछि उहाँको अगुवाईमा सशक्त वैचारिक तथा सांगठनिक अभियान सञ्चालन भयो ।

नेकपा एमाले संविधानका अन्तरवस्तु, संघीयता र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट वैचारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण भएको पार्टीका रूपमा स्थापित भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले लिएको सटिक र स्पष्ट विचार तथा चट्टानी अडानका कारणले पार्टीप्रति आम नेपाली जनसमुदायको आकर्षण बढ्दै जान थाल्यो ।

जातीय राजनीतिको घनचक्करबाट मुलुकलाई बचाउने कामको नेतृत्व

संविधान निर्माणको क्रममा संघीयता सर्वाधिक पेचिलो विषय बन्न पुगेको थियो । नेपाल राज्य र राष्ट्रको परिभाषा र त्यसको अन्तरसम्बन्धका विषयमा नानाथरीका विवाद सिर्जना भइरहेका थिए । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा त्यसको आधार पहिचान मात्रै हुने कि सामथ्र्य र पहिचान दुवैको संयोजन हुनुपर्ने भन्ने विषय विवादको केन्द्रविन्दु बनेको थियो ।

नेपाललाई जातीय राज्यका आधारमा विभाजन गर्नुपर्दछ, जातजातिको छुट्टै राज्य निर्माण गर्नुपर्दछ र यदि कोही अलग राज्य बनाएर छुट्टिन चाहेमा आत्मनिर्णय गर्नसक्ने अधिकारसहितको प्रदेशहरू निर्माण गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने विखण्डनवादी चिन्तनले जरा गाड्दै गइरहेको थियो ।

सदिऔंदेखि एकआपसमा भाइचारा, सामाजिक एकता, सद्भाव, मेलमिलाप, शान्ति र सहिष्णुताको माध्यमबाट अगाडि बढेकोे नेपाली समाजमा जातीय विद्वेष, कलह र झैझगडा सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको थियो । विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरूको साझा फूलबारीको रूपमा रहेको मुलुकभित्र जात, भाषा, वर्ण, लिङ्ग र क्षेत्रको नाममा साम्प्रदायिक दंगा भड्काएर नेपाली-नेपालीका बीचमा संघर्ष कायम गराउने दुष्प्रयत्नहरू भइरहेका थिए ।

टीकापुर, चन्द्रौटा, गौरलगायत स्थानहरूमा भएका घटना यसका उपज थिए । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा हिजोदेखि कायम रहेको विभेद र असमानताको कारण जात नभई वर्ग हो भन्ने विषयलाई पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । विद्यमान भेदभावहरूको जड पितृसत्तात्मक, सामन्ती र दलाल पूँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्ने राज्यसत्ता हो भन्ने विषय आमजनतालाई बुझाउनुपर्ने थियो ।

यस्तो असामान्य अवस्थामा केपी ओलीले सबै प्रकारका थिचोमिचो र विभेदहरू अन्त्य गर्न जातको होइन वर्गको राज्य स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो । कोही मानिस जन्मिंदैमा धनी वा गरिब भएर जन्मिंदैन, सानो वा ठूलो भएर जन्मिंदैन, उँचो र नीचो जातको भएर जन्मिंदैन, यो तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले निर्धारण गरेको हुन्छ भन्ने धारणा अगाडि सार्नुभयो ।

आफूमाथि लागेका अनेक प्रकारका लाञ्छनाहरूको बेवास्ता गर्दै केपी ओलीले जातीयताको घनचक्करबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो । यसरी मुलुकलाई रुवाण्डा र सोमालिया बनाई आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोज्ने देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट मुलुकको रक्षा गर्ने काम कुनै चानचुने र सामान्य महत्वको विषय थिएन ।

यसका अतिरिक्त तराईलाई छुट्टै देश बनाउने पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका डा. सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने, हिन्दीभाषालाई राष्ट्रिय भाषा बन्न नदिने, अंगीकृत नागरिकतालगायत अन्य दर्जनौं विषयमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

संविधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सात दशक लामो नेपाली जनताको चाहना पहिलो संविधानसभाबाट पूरा हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका र निराशा नेपाली जनमानसमा थियो । संविधान बन्न नदिने, बने पनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति हुने गरी मात्र बन्न दिने गरी आन्तरिक र बाह्य चलखेलहरू भइरहेका थिए । यहीबेला चारतिर मुख फर्काएर विपरीत दिशामा बसिरहेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा सहमति कायम गर्न केपी ओलीले पहलकदमी लिनुभयो ।

संविधानका अन्तरवस्तु र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा सहमति कायम गर्ने कामको अगुवाई गर्नुभयो । संविधान जारी गर्न नदिन भएका बाहिरी चलखेलहरूलाई परास्त गर्नुभयो । भरतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेषदूतका रूपमा नेपाल आएका तात्कालीन भारतीय विदेश सचिव हुन् वा पश्चिमा शक्तिहरूका हस्तक्षेपलाई ठाडो अस्वीकार गर्ने साहसिक नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याएर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गरी मुलुकलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउने ऐतिहासिक भूमिकामा देखा पर्नुभयो ।

राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार

भनिन्छ, नेपाल आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा रहेन, कसैको उपनिवेश भएन । तर, नेपाल फौजीकरणको माध्यमबाट कसैको अधीनस्थ नभए पनि लामो समयदेखि वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार हुँदै आएको थियो । भौगोलिक रूपमा कसैको अधीनस्थ नभए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले कहिल्यै पनि स्वाधीन हुन सकेन ।

नेपालका स–साना आन्तरिक विषयहरू हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, यी हरेक विषयमा विदेशीको चलखेल र हस्तक्षेप हुने गरेका अनेकौं दृष्टान्त हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता निहित रहने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भारतीय राजदूत वा कुनै दूतको सहभागिता रहने गरेका समाचारहरू हाम्रो लागि कुनै नौलो विषय थिएनन् ।

नेपालमा रहेका विभिन्न जातजाति बीचमा विद्वेष फैलाउने, संविधान बन्न नदिने, संविधान बनाएबापत एउटा सार्वभौम मुलुक माथि नाकाबन्दी गर्ने, नेपालका सयौं स्थानमा भूमि अतिक्रमण गर्ने, योजनाबद्ध ढंगले सडक निर्माणका नाममा बाँध बाँध्ने र बाढीको माध्यमबाट हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो बनाइदिने, हजारौं लाखौं हाम्रा नेपालीको घरबार विस्थापित गराइदिने, सीमाका नागरिकहरूलाई अनेक यातना दिनेलगायत अनेकौं साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी क्रियाकलापहरूबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो धारणा राख्न समेत छिमेकी मुलुक अथवा प्रभुत्व मुलुकहरूको अनुमति लिनुपर्ने विडम्बना समेत भोग्नु परेको थियो ।

यस्तो समयमा नेपाल भूगोलमा अरूभन्दा सानो होला, जनसंख्याका हिसाबले अरूभन्दा सानो होला, विकासका दृष्टिकोणले अरूभन्दा पछाडि होला तर एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका हिसाबले नेपालको स्थान अरू मुलुकको भन्दा कम वा बढी होइन बराबर नै हो भन्ने मान्यता अगाडि सार्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई नयाँ उँचाइमा स्थापित गर्नुभयो । नेपालमाथि हुने गरेका अनेकौं प्रकारका थिचोमिचो र अनावश्यक हस्तक्षेपहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने साहसिक नेता तथा राष्ट्रियताको पहरेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नाकाबन्दी, चीनसँगको पारवहन सन्धि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत विषयमा लिएको दृष्टिकोण र खेलेको भूमिकाले गर्दा यसलाई राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा नेपाली जनतामा पुनर्जागरण ल्याउने कालखण्डका रूपमा नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखाउन सफल हुनुभयो ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ का परिकल्पनाकार तथा योजनाकार

हाम्रो मुलुक लामो समयदेखि रोग, भोक, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट ग्रस्त छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले तीव्र विकासको फड्को मार्दा समेत हामी अझै अविकसित मुलुकका रूपमा परिचित छौं । श्रम गर्न सक्ने उमेरका लाखौं युवाहरू जोखिमपूर्ण काममा विदेशिन बाध्य भएका छन् । गाउँघर साना बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूले मात्र भरिएका छन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र र परनिर्भरताको लामो विरासतले गर्दा मुलुक दयनीय अवस्थामा रुमल्लिरहेको छ ।

यस्तो परिवेशमा केपी ओली नै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारामार्फत मूर्छित नेपाली जनतामा विकासको नयाँ आशा सञ्चार गर्नुभयो । अब हाम्रो देश कहिल्यै पनि विकसित हुँदैन कि क्या हो भनेर सोच्न बाध्य पारिएका नेपाली जनतामा हाम्रो देशमा पनि विकास हुन सक्छ, हामी पनि विकसित र सम्पन्नशाली देश बन्न सक्छौं भन्ने सपना र भावना जागृत गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने महाअभियानको परिकल्पनाकार र नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा देखा पर्नुभयो ।

किन गर्नुपरेको थियो प्रतिनिधिसभा विघटन

यसरी केपी ओलीले संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ र नेपाललाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन खेलेका ऐतिहासिक भूमिकाहरूको आलोकमा आजको यो विशाल पार्टीको निर्माण र निर्वाचनमा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त भएको थियो । तर दुर्भाग्य, सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपाको आन्तरिक कलहको उपजस्वरुप संसद विघटन हुनपुग्यो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष विरुद्ध फौजदारी अभियोगका लाञ्छनाहरू समेटिएका भ्रामक आरोपलाई अनधिकृत रूपमा पार्टीको लोगो र लेटरप्याड प्रयोग गरी छापेर बाँड्ने र आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चोर बाटोबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने षड्यन्त्र नेकपाभित्रबाटै गरियो ।

पाँच वर्षसम्म यही सरकारलाई काम गर्न सहयोग गर्ने र त्यसका आधारमा निर्वाचनबाट अझ बढी मत प्राप्त गरेर अरू नेताको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने मूल बाटोलाई छोडेर जसरी भए पनि अहिले नै केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने अभीष्टका कारणले गर्दा आन्तरिक कलहले उग्ररुप लिंदै गयो । सरकार निर्माण भएको समयदेखि नै सरकारलाई असफल बनाउने, आफ्नै सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण दर्जनौं विधेयकहरू संसदीय समितिमा अलपत्र पारिदिने, जनताका सामु सरकार अलोकप्रिय भएको देखाउन खोज्ने र त्यसको आधारमा आफू सत्तामा पुग्ने महत्वाकांक्षा हावी बन्यो ।

पद र शक्तिको आसक्तिले गर्दा जनतासामु गरिएका बाचाहरू बिर्सिए । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको साटो फेर्ने माध्यम बनाइयो जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

अहिलेको परिदृश्य

आजको दिनमा मुलुक एउटा ऐतिहासिक मोडमा आएर उभिएको छ । संसद विघटनको निर्णय खारेज भई पुनःस्थापनाको आदेश भएको छ । अब केही दिनमै संसद अधिवेशन आह्वान हुनेछ । आरोप र प्रत्यारोपको, विश्वास र अविश्वासको, संसदीय चलखेल र दाउपेचको, सांसद खरीद र बिक्रीको अनि शक्ति राष्ट्रहरूको दौडधुपको श्रृंखला चलिरहनेछ । सत्ता प्राप्ति र शक्ति संघर्षको लडाइँमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजी शुरू हुनेछ । तर तत्कालका लागि धेरै विषय नेकपाको विवाद कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्नेमा निर्भर रहेको छ । निर्वाचन आयोगमा पुगेको नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सम्बन्धी विवाद अनि सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुन बाँकी रहेको ऋषि कट्टेलको नेकपा नामको विवादका विषयमा कस्तो निर्णय आउँछ भन्ने कुराले पनि नेकपाको भविष्यलाई दिशाबोध गर्नेछ ।

नेकपा फेरि एकीकृत भएर अगाडि बढ्छ कि औपचारिक रूपमा विभाजित हुन्छ भन्ने विषयले अबको राजनीति र सत्ता समीकरण कस्तो हुनेछ भन्ने निर्क्याेल गर्नेछ । यदि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व छोड्ने गरी नेकपा एकीकृत भएर अगाडि बढ्यो भने प्रचण्ड, माधव र वामदेवमध्ये कोही एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । औपचारिक रूपमा नेकपा फुटको दिशामा गयो भने प्रचण्ड माधवको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री, केपी ओलीको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री, कांग्रेसको सहयोगमा केपी ओलीकै निरन्तरता, कांग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस र प्रचण्ड माधवको सहयोगमा बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्पहरू अगाडि आउनेछन् । यी बाहेक अरू कुनै विकल्पहरू देखिएछन् भने पनि त्यसलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

तर जे भए पनि यी सबै गठबन्धनहरूले तत्कालको गतिरोधलाई अन्त्य त गरिदेला तर मुलुकलाई निकास भने दिनेछैन । न त यसले अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नै दिनेछ, न त राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता नै गर्नेछ ।

अबको मूल बाटो

अहिले विद्यमान यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकका अगाडि केही ऐतिहासिक अभिभाराहरू रहेका छन् । एकातिर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक तरिकाले गन्तव्यमा पुर्‍याउने प्रमुख दायित्व हाम्रो सामु रहेको छ । अर्कोतर्फ वर्गीय हितको पक्षपोषण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकंक्षा पूरा गर्ने र समाजवादमा संक्रमणको लागि आधारशिला खडा गर्ने सर्वाधिक महत्वको कार्यभार पनि हाम्रो काँधमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई नयाँ तरिकाले उठान गर्ने र नेपाली जनतामा समृद्धिको सपना जागृत गर्ने कामको शुरुआत केपी ओलीले गर्नुभएको थियो । अहिले पनि यी दुवै कामलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता र सामर्थ्य नेपालको समकालीन राजनीतिमा उपलब्ध पहिलो पुस्ताका अरू नेताहरूमा देखिंदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि तत्कालका लागि यी दुवै मोर्चाको अगुवाई गर्ने काममा केपी ओलीको विकल्प देखिंदैन । यसको मतलब केपी ओलीका कमजोर पक्षहरू छँदै छैनन् भन्ने होइन । प्रत्येक मानिसका आफ्ना मानवीय कमी–कमजोरीहरू हुन्छन् ।

केपी ओलीका पनि केही व्यक्तिगत, केही कार्यशैलीका अनि केही व्यावहारिक कमी-कमजोरी छन् । ती कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने र सकेसम्म सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ । तर समग्रतामा अनि मूल दृष्टिकोणमा उहाँले लिएको पोजिशन ठीक छ भन्ने हो ।
भनिन्छ, जसले जुन कुराको परिकल्पना गरेको हुन्छ, जसले जुन विषयको उठान गरेको हुन्छ, त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्ने, त्यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कामका लागि आवश्यक योजना र इच्छाशक्ति पनि त्यही व्यक्तिमा बढी हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि नेपाललाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने महाअभियानको गोरेटो निर्माण गर्न केपी ओलीको निरन्तरता आवश्यक छ ।

यसका लागि पार्टी एकताको नयाँ आधार खोज्दै बाँकी रहेको दुई वर्ष पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनु नै अबको मूल बाटो हो । केपी ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड माधव एकताका बाँकी काम टुंग्याउँदै महाधिवेशनको काममा केन्द्र्रित हुनुपर्दछ । एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्दै वैचारिक, सैद्धान्तिक, सांगठनिक र नेतृत्वको विषयलाई नयाँ शिराबाट हल गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले केपी ओलीको सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्दै दुई वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनबाट जनअभिमत प्राप्त गरी नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । यसले नै अहिलेको गतिरोधलाई ठीक तरिकाले निकास दिनेछ र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता अनि समृद्धिको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । यसमा नै नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ ।

(लेखक नेकपा बुटवलका युवा नेता तथा बुटवल नगर योजना आयोगका सदस्यसचिव हुन् ।)