ह्वीप उल्लंघन गर्ने नेकपा सांसदलाई कारबाहीबारे के भन्छ विधान ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएसँगै सडकमा पोखिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद अब संसदतिर मुखरित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन २३ फागुनका लागि बोलाइसकेको अवस्थामा नेकपाका दुवै पक्षले त्यहाँ गर्ने विवादको स्वरुप कस्तो होला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र पहिलेको फिर्ता गरेर फेरि पनि हुनसक्ने अवस्थामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदको संख्याको निकै अर्थ हुन्छ ।

संसदीय प्रक्रिया अंकगणीतय खेल मह्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलले आफ्ना सदस्यका लागि ह्वीप जारी गर्ने गर्छन् । ह्वीप उल्लघंन गर्नेलाई दलका नेताले कारबाही गर्न सक्छन्।

यस्तोमा राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसके पनि कानूनी रुपमा एउटै रहेको नेकपा संसदमा कसरी प्रस्तुत होला भन्ने चासो झन् छ । नेकपा भित्रकै एउटा पक्षबाट प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दायर भएको अवस्थामा दुवै पक्ष टकरावमा उत्रिने सम्भावना छ ।

नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली छन् । दलको नेता मात्रै होइन, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक समेत ओली पक्षकै छन् । प्रचण्ड-माधव पक्ष संसदीय दलबाट ओलीलाई हटाउने प्रक्रियामा जान चाहेको छैन । त्यसैले नेकपाको लडाइ अब संसदमा प्रवेश गर्दैछ ।

यस्तोमा आफूविरुद्ध खडा हुनेलाई ओली पक्षले कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्छ । त्यसको संकेत हालै मात्रै देब गुरुङलाई विस्थापित गरेर दलको प्रमुख सचेतक बनेका विशाल भट्टराईले गरिसकेका छन् । उनले दलको ह्वीप नमान्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।

त्यसको प्रतिवाद प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले गरे। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले ह्वीप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुठ र भ्रमपूर्ण रहेको बताए।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले लगाएको ह्वीप मान्न नपर्ने बताउँदै उनले त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेको उनको दावी छ ।

ह्वीप जारी गर्न सकिने अवस्था

नेकपा संसदीय दलको विधान अुनसार दलका नेताबाट आफैं वा मुख्य/प्रमुख सचेतक मार्फत ह्वीप जारी गर्न सकिन्छ । त्यसलाई पालना गर्नु सबै सदस्यहरूको कर्तव्य हुन्छ । संघीय संसदसँग सम्बन्धित कुनैपनि विषयमा ह्वीप जारी हुन सक्छ ।

दलको नेता, प्रमुख सचेतक वा सचेतकद्वारा भेलामा सूचित गरेर, लिखित निर्देशन दिएर वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर पनि ह्वीप जारी गर्न सकिन्छ ।

विधान हेर्ने हो भने नेता रावलले भने जस्तो दलका नेताले जारी गरेको ह्वीप मान्नु नै पर्दैन भन्ने भनाइ चाहीं सही देखिदैन । ह्वीपको अटेरी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्न सकिन्छ ।

कस्तो हुन्छ कारबाही ?

त्यस्तो ह्वीप उल्लघंन गर्नेलाई कसरी र कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा ३० मा व्यवस्था गरिएको छ।

अनुशासनको कारवाही र सजाय बारे उल्लेख गरिएको उक्त दफामा निर्देशन उलङ्घन गर्नेलाई दलका नेताले वा नेताको निर्देशनमा मुख्य/प्रमुख सचेतकले स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्पष्टीकरण बोर्ड बैठकमा पेश गरिनेछ र बोर्डले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने पनि उल्लेख छ।

तर प्रचण्ड माधव पक्षले बोर्ड नै गठन नभएको विषय पनि उठाएको छ । विधान अनुसार त्यस्तो अनुशासनको कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव र प्रर्याप्त मौका भने दिनुपर्छ।

विधान अनुसार अनुशासन उलंघनको प्रकृति हेरी नसिहत दिने, सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट निश्चित समयको लागि वञ्चित गर्ने, दलको सदस्यता निश्चित अवधीको लागि निलम्बन गर्ने र दलको सदस्यता समाप्त गर्नेसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।

ओलीले दलको नेताको हैसियतले ती उल्लेखति सबै कारबाही गर्न सक्छन्। यद्यपि नेता रावले भनेको एउटा कुरा भने यहाँनिर मेल खान जान्छ । उनले ‘कुनै पनि सांसदलाई सधैका लागि निस्काशन गर्न केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने’ भनेर गरेको र्तक भने सही छ।

दलका नेताले नै सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट निश्चित समयको लागि वञ्चित गर्ने र दलको सदस्यता निश्चित अवधिको लागि निलम्बन गर्न सक्ने भए पनि दलको सदस्यता समाप्त भने केन्द्रीय कमिटीबाट मात्रै हुन सक्ने व्यवस्था नेकपा संसदीय दलको विधानमा छ। । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिश गर्नुपर्छ।

कसरी गर्छ केन्द्रीय कमिटीले कारबाही ?

नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ मा पाटीेको सदस्यता समाप्त अवस्थाबारे व्यवस्था गरिएको छ। धारा ११ अनुसार स्वेच्छाले सदस्यता वा सङ्गठित सदस्यता परित्याग गरेमा, सङ्गठित सदस्य अनुमतिबिना लगातार एक वर्षभन्दा बढी पार्टी काममा संलग्न नरहेमा, पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरी सदस्य वा सङ्गठित सदस्यबाट निष्काशन गरेमा वा तोकिएको समयमा सदस्यता वा संगठित सदस्यता नवीकरण नगरेमा दलको सदस्यता समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटी पार्टीको सर्वोच्च संस्था हो । केन्द्रीय कमिटीले अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्ति तथा कमिटीको उजुरीमाथि आवश्यक छानविन गरी निर्णय दिने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।

पार्टीको एकता, हित र सुरक्षामा खलल पार्ने मातहतका कुनै पनि कमिटीका निर्णयलाई बदर गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा पार्टी निर्देशन पालना नगर्ने कमिटीलाई विघटन गर्ने र सङ्गठित सदस्य तथा सदस्यलाई आवश्यक कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई हुन्छ । यस्तो निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बुहमतले गरेमा मात्रै मान्य हुन्छ ।

तर पुस ५ गतेपछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी नै विभाजित भएको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका केन्द्रीय कमिटीले पुस ५ पछि गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा विधानको व्यवस्था समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।