सरकारले बौद्ध विश्वविद्यालयलाई सय विगाह जग्गा दिने
पहल गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलप्रति विश्वविद्यालय परिवार आभारी
रुपन्देही । सरकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई करिब १०० विगाह जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा. तिलक आचार्यले फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देवदह नगरपालिका वडानम्बर ८ स्थित बुद्धमावली सामुदायिक वनसहितको ६१.२५ हेक्टर अर्थात लगभग १०० विघा जग्गा दिने निर्णय गरेकोे जानकारी दिए ।
रजिष्टार आचार्यले सरकारले माग गरेअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिदै छिट्टै गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
जग्गा प्राप्तिका लागि दिनरात उत्प्रेरित गरेर निर्णयमा पुराउन अमूल्य योगदान दिनुहुने माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित सबैप्रति आभारी छौं, छिट्टै नै यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने प्रतिवद्धता गर्दछु– उनले भने ।
पाँच वर्षदेखि विश्वविद्यालयले देवदहमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल थालेको थियो । वनको जग्गा प्राप्तिका लागि अन्य स्थानमा जग्गा खरिद गरेर सोधभर्ना गर्नुपर्ने या सो वापतको रकम बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । अर्थ मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका लागि जमिन दिँदा चाहिने करिव २० करोड रकम वन मन्त्रालयलाई दिने प्रतिवद्धतापछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।
अहिले लुम्बिनीमा सुविधासम्पन्न पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, आवासगृह, बौद्ध स्तुपासहितका संरचना लुम्बिनीमा तयार भएका छन् । बिभिन्न ८ वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । विश्वविद्यालयले तिलौराकोट, लुम्बिनी, बुटवल र देवदहमा पठनपाठन गराइरहेको छ । अहिले विश्वविद्यालयमा करिव ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
०६१ सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालय ०७१ मा मात्रै लुम्बिनीमा आएको हो । त्यसअघि विश्वविद्यालय सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काठमाण्डौंमा मात्रै सीमित रहेको थियो ।
देवदहमा प्राप्त भएको जग्गामा तपोवनसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । त्यसको गुरुयोजना कोरियन प्रोफेसर क्वाकको टिमले बनाइरहेको छ । क्वाक लुम्बिनीको बृहत्तर गुरुयोजना बनाउने योजनाकार हुन् । लुम्बिनीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारका लागि जग्गा अपुग रहेको थियो ।