विप्लवका एजेण्डा- संयुक्त सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म, कति लचक बन्ला सरकार ?

काठमाडौं । प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ दुवै पक्षले आज वार्ता टोली सार्वजनिक गरेका छन् ।

औपचारिकरूपमा वार्ता टोली सार्वजनिक भएसँगै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको चन्द नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिसँगै शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने वातावरण देखिएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजक र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा संयोजक रहने गरी केन्द्रीय सदस्य उदय चलाउने ‘दीपक’सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छ ।

विप्लवले फागुन ८ गते विज्ञप्तिमार्फत सहज वातावरण बने वार्ताको लागि तयार रहेको सार्वजनिक गरेसँगै सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको गृहकार्यले सघनरूप लिएको थियो । तर, मन्त्री र सो समूहका नेतृत्वबीच केही महिनादेखि अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो ।

माघ २० गते खानेपानीमन्त्री मणि थापा र नख्खु कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीको भेटघाट वार्ताको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूहलाई चाँडै मूलधारमा ल्याइने बताइरहेका थिए । सँगै प्रधानमन्त्रीले विप्लवसँग वार्ता गरेर सरप्राइज दिन लागेको उच्चस्तरीय केही बैठकमा खुलाएका थिए ।

तीन महिनाअघि मंसिर २०-२८ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र आवश्यक परे सरकारसँगै संवाद अघि बढाउन विप्लव समूहले प्रकाण्डको नेतृत्वमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला र उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज चिरन पुन रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो । तर, धर्मेन्द्र हाल प्रहरी हिरासतमा रहेकाले वार्ता टोली सदस्यमा हेरफेर भएको हो ।

तर, बास्तोला पक्राउ परेपछि वार्ता प्रक्रिया केही ‘ब्रेक’लागेको सगरमाथा ब्यूरोका एक नेता बताउँछ । वार्तामा सरकार कत्तिको गम्भीर हुन्छ त्यसैले यो वार्ता सफल हुने/नहुने भर पर्ने उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

‘दोस्रो तहकै नेता ‘डाइलग’ मा बस्न लाग्नुभएको छ । वार्ताप्रति हाम्रो गाम्भीर्य कति छ भन्ने यसले नै पुष्टि गर्छ । अब बल सरकारको कोर्टमा छ’, उनले भने ।

विप्लवको माग- संयुक्त सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म

विप्लव समूहले पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेल र हिरासतमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने । उनीहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको छ ।

अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि अग्रगमन चाहने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकार सो समूहको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा छ । जनयुद्ध दिवसको दिन गत फागुन १ मा विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा संसदीय व्यवस्था असफल भएकोले पुन: त्यही दिशामा लैजाने ‘जनअपेक्षित निकास’ हुन सक्दैन भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा विप्लवले ‘सार्वभौमसम्पन्‍न जनताको जनमतबाट वैज्ञानिक समाजवाद र पूँजीवादको फैसला गर्ने नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता’ औंल्याएका छन् ।

तीनै मुद्दालाई सशक्तरूपमा उठाउन भनी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्टसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संयुक्त रणनीतिक मोर्चा निर्माण गरेको थियो ।

‘वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्न हामी तयार छौं । तर, यसका लागि सहज वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहा र लगाइएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छ, ब्यूरो स्रोतले भन्यो ।’

मागबारे के भन्छ सरकार ?

वार्ता टोली सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री पार्वत गुरुङले विप्लव समूहले उठाएका सबै माग वार्ताकै क्रममा टुंगो लाग्ने बताएका छन् । ‘यो सबै वार्तामार्फत नै टुंगिन्छ’ उनको भनाइ छ, ‘कसरी जाने, के गर्ने ? उहाँलाई लागेको मुद्दा होस् । उहाँको हतियारको कुरा होस् । यी सबैलाई अन्तिम प्रक्रियामा पुर्‍याउनका निम्ति वार्ता टोली गठन गरिएको हो । वार्ताभन्दा अघि नै सबै कुरा गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ ।’

वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराई पनि विप्लवको माग वार्ताकै टेबलबाट सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले उहाँहरूको पत्र पाइसकेका छौं । उहाँहरूको एजेण्डाबारे अन्दाजको भरमा अहिले टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ । वार्तामा बसिसकेपछि के एजेण्डा आउँछ छलफल त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ’, भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने ।

श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी- स्वार्थपूर्ण वार्ता !

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने दुवै पक्षले वार्तालाई आ-आफ्नो स्वार्थको रूपमा लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘वार्ता के निष्कर्षमा टुंगिन्छ भन्ने केही भन्न सक्ने अवस्था छैन विप्लवले आफूलाई वैधता प्राप्त गर्न वार्ता गर्न लागेको देखिन्छ । ओलीले पनि सबैतिरबाट अवैध भएर एक्लिएको बेला वार्ता गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने ‘प्रतिक्रान्तिको नायक भनेर सबैतिरबाट आलोचित भइसकेका ओलीसँग क्रान्तिकारी विप्लवको वार्ता के र कसरी ? यो प्रश्न चाहीँ उठ्छ । मिडिया, नागरिक समाज, बाैद्धिक समुदाय र सबै पार्टीबाट एक्लिएको छ सरकार । यो बेला उद्देश्य अर्कै राखेर वार्ता गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

दुई वर्षमा दुई हजार बढी पक्राउ, १४४ जना अझै थुनामा

श्रृंखलावद्ध विस्फोट र टेलिफोन टावरमा आगजनीपछि सरकारले दुई वर्षअघि २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित अवस्थामा सो समूहले निकै क्षति व्यहोरेको छ । प्रतिबन्ध लगाउनु १८ दिनअघि फागुन १० यता हिजोसम्म सो समूहका २ हजार ९८ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट ३७६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै २ हजार ७ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । १ हजार ८६४ जना मुद्दाको किनारा लागेर छुटिसकेका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार १२६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ । अहिले १८ नेता तथा कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाका प्रहरी हिरासतमा छन् ।

यही बीचमा १६ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बढी विस्फोटबाट ७ जना छन् । प्रहरी कारवाहीमा ४ जना मारिएका छन् ।