पशुपतिमा दैनिक जल्छ १०० क्विन्टल दाउरा, निःशुल्क गर्दा सरकारलाई कति भार ?

काठमाडौं । वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पदबहाली गरेलगत्तै आफ्ना योजना सुनाउने क्रममा पशुपति आर्यघाटमा लाश जलाउँदा सर्वसाधारणलाई दाउरा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे । त्यो घोषणाको कार्यान्वयनमा उनी अहिले पनि अडिएका छन् । तर, पशुपतिमा दाउरा आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल वन निगम भने मन्त्रीको घोषणाले अलमलमा परेको छ ।

विपन्न मानिसहरूसँग आफन्तको मृत्युपछि शव जलाउनका लागि दाउरा किन्न सक्ने पैसासमेत नभएको बताउँदै मन्त्री आलेले दाउरा निःशुल्क बनाउने बताएका छन् । फागुन १७ गते सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा युवा समावेशिता’ विषयक दुईदिने राष्ट्रिय गोष्ठीमा वनमन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने दोहो¥याए । यसको निम्ति मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको र यसैपालि लागू गरिने उनको भनाइ थियो ।

पशुपतिमा दाहसंस्कारका लागि दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल वन निगम लिमिटेड (साविकको दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड) घाटामा दाउरा बेचिरहेको छ । एक किलो दाउरामा दुईदेखि तीन रुपैयाँ घाटा भइरहेको निगमको आपूर्ति विभागका विभागीय प्रमुख तथा प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी बताउँछन् ।

निगमले ९ रुपैयाँ १५ पैसामा टेन्डर गरेर खरिद गरी ल्याउने गरेको छ । खरिद गर्दा कटान संकलन तथा ढुवानी खर्च समेत छुट्टै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त काठलाई पशुपतिमा ल्याउँदासम्म ढुवानी खर्च, वन कटान संकलन रकम तिरेर १४ देखि १५ रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । तर निगमले त्यसलाई प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ ।

एउटा शव जलाउन २५० देखि ३०० केजी दाउरा आवश्यक पर्ने निगमको भनाइ छ । यस हिसाबले दैनिक १० हजार किलोजति दाउरा खपत हुन्छ । एउटा शव जलाउन आवश्यक पर्ने काठ बेच्दा निगमलाई झण्डै ९०० रुपैयाँ घाटा हुन्छ । त्यति मात्र होइन निगमले डिपोबाट घाटसम्म दाउरा ओसार्न पाँच जना कर्मचारी राखेको छ । उनीहरूलाई दाउरा बेचेर आउने रकमबाट नै पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ ।

निगमले दुःखको क्षणमा सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन घाटा सहेर काठ उपलब्ध गराउँदै आएको रेग्मीले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामी पहिलेदेखि नै घाटामा थियौं, अहिले पनि घाटामै छौं । अब सरकारले निःशुल्क दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्न लागेको रे भनेको सुनें । हामीले काठ किनेर सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिए सरकारले शोधभर्ना गर्छ होला ।’

रेग्मीका अनुसार सरकारले १० लाख किलो काठ वर्षमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले नै दिएको काठ ल्याउँदा पनि ढुवानी खर्च र रोयल्टी नै बढी उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । पशुपतिमा दाहसंस्कार गर्न चाहिने काठ निगमले हेटौंडा, पथलैया, विराटनगर, बारा, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत तराईका जिल्लाहरूबाट खरिद गरेर ल्याउँछ ।

सर्वसाधारणले शव जलाउँदा लाग्ने शुल्क पशुपति विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा शव जलाउँदा ६ देखि १० हजारसम्म खर्च लाग्ने कोषले जनाएको छ । शव जलाउँदा लाग्ने दाउराको छुट्टै बिल नआए पनि काठ डिपोले दाउरा लगेको बिल कोषलाई पठाउने गरेको छ । सोही अनुसार मृतकका आफन्तले कोषलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया दाउराको बिल २५०० देखि ३००० रुपैयाँ आउने गर्दछ । शवको आकार अनुसार दाउरा खपत हुने डिपोका कर्मचारी बताउँछन् ।

पशुपतिमा दैनिक ३० देखि ३५ वटा शवको दाउराले जलाएर दाहसंस्कार हुन्छ । एउटा शव जलाउन ३ हजार रुपैयाँको दाउरा लाग्दा डिपोबाट दैनिक करीब १ लाख रुपैयाँ जतिको दाउरा खपत हुन्छ । सरकारले दाउरा पूरै निःशुल्क गर्दा वार्षिक करीब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ व्ययभार वहन गर्नुपर्नेछ । यसमा डिपोबाट घाटसम्म दाउरा ओसार्ने कामदारको ज्याला पनि जोडिएको हुन्छ । बाँकी रकम शव जलाउँदा आवश्यक पर्ने सामग्रीदेखि घाटेसम्मको हो ।

दाउरा ल्याउनका लागि निगमले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको छ । निगमलाई वार्षिक २० लाख केजी काठ आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये आधा काठ निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर खरिद गर्छ भने आधा सरकारी वनबाट आउँछ । वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने काठका लागि पनि निगमले रोयल्टी तथा काठ ढुवानी गर्दा लाग्ने रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पशुपतिमा विद्युतीय शव दाहगृहमा शव जलाउन थालेपछि भने दाउराको माग घटेको छ । निगमका विभागीय प्रमुख रेग्मी भन्छन्, ‘पहिला हामीलाई वार्षिक ३० लाख केजी काठ आवश्यक पथ्र्यो, अहिले घटेको छ ।’

पशुपति विकास कोषका उपनिर्देशक राजकुमार रेग्मीले आर्यघाटमा शव जलाउँदा लाग्ने दाउरा सबै निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले निगम ५ रुपैयाँभन्दा कम घाटामा छ । अब सरकारले नै पूर्णरूपमा काठ खरिद गरेर सर्वसाधारणलाई दिन सके मात्रै हो । कसैलाई निःशुल्क गर्ने कसैलाई नगर्नेे गर्नुहुँदैन ।’

अर्थबाट स्वीकृत हुन बाँकी

दाहसंस्कारको लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने वन मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले अहिलेसम्म प्रस्ताव मात्रै ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको हो । स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै त्यसमा के–के छ भन्ने जानकारी हुन्छ ।’

मन्त्री आलेको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए पशुपतिमा दैनिक १० देखि १५ वटा शव जलाउन दाउरा किन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । लम्सालले निःशुल्क दाउराको व्यवस्था गरिदिए केही हदसम्म भए पनि सर्वसाधारणले राहत महसूस गर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘पहिलेदेखिकै योजना हो । त्यति पनि गर्‍यो भने राहत हुन्छ । सबैको आवश्यकताको कुरा हो । तर प्राथमिकतामा को पर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’

उनले निगम घाटामा नगएको दाबी गरे । लम्सालले भने, ‘निगम घाटामा गएकै छैन । घाटामा जाने अवस्था पनि छैन । र, अब निःशुल्क गरे पनि घाटामा जाँदैन ।’