ओलीलाई अर्को सफलता, सिके राउतपछि विप्लवको ‘सेफल्यान्डिङ’

केही समयदेखि हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी अन्ततः शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुने भएको छ । राजनीतिक संकटले घेरिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा स्मरणीय उपलब्धि हो भने नेपाली जनताका निम्ति सुखद आश्चर्य ।

गर्धनमुनि अविश्वास प्रस्तावको तरवार झुण्डिइरहेको अवस्थामा ओली सरकारले विप्लवसँग वार्ताको पहल गर्दा यो सफल हुने विश्वास कमैलाई थियो । कतिपयले विप्लव समूह यो धरमर अवस्थामा रहेको सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएकोमै प्रश्न उठाए । तर, दुई दिनसम्म तीन चरणमा भएको वार्तापश्चात नै दुई पक्ष सहमतिमा पुगेका छन् । सहमतिका पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभए पनि विप्लव समूहले हिंसा त्याग्न तयार भएको दुवै पक्षले प्रेस नोटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित हिंसात्मक अभियान संवादका माध्यमबाट यति छिटो समाधान भएको यो एउटा दुर्लभ नजिर पनि हो । यसका लागि ओली सरकार र विप्लव माओवादी दुवै बधाई र धन्यवादका पात्र छन् । पर्याप्त लचकतासहित संवादको टेबलमा बस्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान असम्भव छैन भन्ने पुनः एकपटक स्थापित भएको छ ।

१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको समाधान हुँदा देशले ठूलो ‘हेडेक’ बाट मुक्ति पायो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम सरकारको मात्रै प्रयासले भएको थिएन । तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले भूमिका खेलेका थिए । लामो समय लागेको थियो । विप्लव समूहको समाधान भने सरकार एक्लैले गरेको छ । त्यो पनि सरकार स्वयम् अनिश्चितताको भुमरीमा ढुन्मुनाइरहेको अवस्थामा ।

विप्लव समूहले घोषितरूपमा हिंसात्मक युद्ध गरेका थिएनन् । विगतमा माओवादीले जसरी उसले यसलाई ‘जनयुद्ध’ को नाम दिएको पनि छैन । तर, उक्त समूहका गतिविधि र संगठनात्मक संरचना माओवादीको जस्तै थिए । माओवादीले झैं भयानक खालका आक्रमणहरू नगरेको भए पनि हिंसाको बीउ विप्लव माओवादीले रोपिसकेको थियो । हिंसाको बीउ रोपेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन भएन भने अन्तताेगत्वा ठूलो रूप लिन्छ नै । माओवादी जनयुद्ध पनि एकैपटक व्यापक भएकाे होइन । गुलेली र थ्रीनट थ्रीबाट शुरू भएको आन्दोलन एसएलआरसम्म पुगेको थियो । शुरूमा राज्यले ख्यालख्याल ठानेको आन्दोलनले पछि राज्यलाई नै हराबरा खेलाइदिएको थियो ।

१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको समाधान हुँदा देशले ठूलो ‘हेडेक’ बाट मुक्ति पायो । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम सरकारको मात्रै प्रयासले भएको थिएन । तत्कालीन मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले भूमिका खेलेका थिए । लामो समय लागेको थियो । विप्लव समूहको समाधान भने सरकार एक्लैले गरेको छ । त्यो पनि सरकार स्वयम् अनिश्चितताको भुमरीमा ढुन्मुनाइरहेको अवस्थामा । राजीनामाका लागि चर्को दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई एउटा दबाबबाट मुक्त गरेका छन् । भोलि प्रधानमन्त्रीबाट हटे भने पनि यसले उनलाई आत्मसन्तोष मिल्नेछ ।

राजनीतिको मूलधारबाट बहकिएर अवैध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको समूहलाई ओलीले ‘सेफल्यान्डिङ’ गराएको यो दोस्रो दृष्टान्त हो ।

तराईमा डा. सीके राउतले लामो समयदेखि देश नै टुक्र्याउने घोषित उद्देश्यसहित विखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनले चलाएको अभियानले तराईमा ठूलो मात्रामा मधेशका युवाहरुलाई दिग्भ्रमित गरेको थियो । एक हिसाबले विप्लवभन्दा कैयौं गुणा खतरनाक अभियान थियो सिके राउतको ।

राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील यो अभियानलाई ओली सरकारले संवादकै माध्यमबाट अन्त्य गर्न सफल भयो । सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने क्रममा सरकारबाट केही प्राविधिक वा प्रक्रियागत गल्तीहरू भएका हुन् । र, पनि सरकार र देशका लागि त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । आज देशमा विखण्डनकारी अभियानको समूल नष्ट भएको छ । जनताले चैनको सास फेरेका छन् । अहिले आएर विप्लवको पनि समाधान भएको छ । सम्झौतामा भएका विषयहरूप्रति आगामी दिनमा दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । सरकार र विप्लव समूहमध्ये कुनै पक्षले पनि एक-अर्कालाई झुक्याउने वा अल्मल्याउने खेल खेल्नुहुँदैन ।

देशको राजनीतिप्रति जनतामा डग्मगाएको भरोसालाई यसले थोरै भए पनि पुन:स्थापना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । र, भविष्यमा निर्माण हुनसक्ने नयाँ सरकारका लागि पनि यो सुखद पक्ष हो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल शुरू गरेयता ओली निरन्तर पार्टी भित्र बाहिरको घेराबन्दीमा रहे । सरकारले दुई वर्षको यात्रा पूरा गर्नासाथ उनलाई अपदस्थ गर्ने खेलहरू बारम्बार उनकै दलभित्रबाट खेलिंदै आएका छन् । यसले गर्दा देशमा स्थायी सरकारको अनुभूति हुन पाएन । राजनीतिक स्थिरताको महसूस जनताले गर्न सकेनन् । गल्ती ओलीबाट पनि भयो । न उनले पार्टीभित्रको समस्यालाई सही तरिकाले हल गर्न सके न सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन । बरु आफैं आजित भएर ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्न पुगे । सो कदमले देशलाई नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्यो । सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाको फैसला गरेर ओलीको कदमलाई सच्याएको छ, तर राजनीति अझै पनि अन्याेलपूर्ण नै छ । सरकारको भविष्य संकटमा नै छ ।

यो सबै राजनीतिक कलहबाट जनता विरक्त भएका बेला विप्लवसँगको सहमतिले एउटा सकारात्मक तरंग प्रवाह भएको छ, जुन देशका लागि अत्यावश्यक थियो । देशको राजनीतिप्रति जनतामा डग्मगाएको भरोसालाई यसले थोरै भए पनि पुन:स्थापना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । र, भविष्यमा निर्माण हुनसक्ने नयाँ सरकारका लागि पनि यो सुखद पक्ष हो ।