आधार वर्ष परिवर्तनसँगै आर्थिक परिसूचक उथलपुथल, पाँच वर्षपछि वृद्धिदर ऋणात्मक

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आधार वर्ष परिवर्तन गरेसँगै नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलगायत धेरै आर्थिक परिसूचक खस्केका छन् । आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षपछि ऋणात्मक बनेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर  बिहिबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार आव २०७६/७७ मा १.९९ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदर हासिल भएको छ ।

कोरोनाको प्रभावसँगै सरकारले सही आर्थिक नीति अँगाल्न नसक्नाले वृद्धिदर नकारात्मक बनेको विज्ञ बताउँछन् । गत वर्षको बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेकोमा निराशाजनक नतिजा आएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरुपमै अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको भन्दै अन्य देशको तुलनामा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दावी गरेको छ । पछिल्लोपटक भूकम्प गएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक थियो ।

२०७२-७३ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । संयोगले त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै थिए । एक महिना अगाडि योजना आयोगले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने बताउँदै ०.६६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो प्रक्षेपण पनि पूरा भएन ।

विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबीलगायतका दातृ निकायले भने शून्यदेखि नकारात्मक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेका थिए । विभागका अनुसार परिवर्तित आधार वर्ष २०१०-११ का आधारमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १४.०७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढ्दै ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्ने विभागले बताएको छ ।

आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा उत्पादन २०.२७ प्रतिशत र उपभोग ३५.४२ प्रतिशतले बढेको छ । आधार वर्ष परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय लेखा गणनाका लागि अर्थतन्त्रका १७ वटा क्षेत्रलाई बढाएर २१ वटा क्षेत्र पुर्याइएको छ । परिवर्तित आधार वर्षका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १३.९ प्रतिशत र तृतीय क्षेत्रको ५२.२ प्रतिशत रहने देखिन्छ ।

त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको परिवर्तनले कृषि, वन तथा माछापालनमा ०.५ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननमा २२.५ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादनमा ४.५ प्रतिशत, विद्युत ग्यासमा ४६.८ प्रतिशत, निर्माणमा ३.७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २३.१ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । यस्तै आवासमा १६.४ प्रतिशत, यातायात तथा संचारमा २.६ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापमा ३६.८ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा ५२ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा सामाजिक सुरक्षामा १५७.९ प्रतिशत र शिक्षामा ११ २ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।

तर, मानव स्वास्थ्यमा १.२ प्रतिशत र कला मनोरञ्जन तथा अन्य कृयाकलापमा ८५.८ प्रतिशतले गिरावट आउने देखिएको छ । तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ । कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्र १५.४ प्रतिशतले खुम्चिएर ४.६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ ।

यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा रिकभरी भइरहेको समेत विभागका प्रवक्ता हेमराज रेग्मी बताउँछन् । ‘तीन वर्षदेखि तयारी गरेर हामीले गरेको यो पाँचौं आधार वर्ष परिवर्तन हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बढाइदिएको छ भने ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिको दरलाई करिब ०.६ प्रतिशतले कम गरिदिएको छ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल नेपाललाई पाँच वर्षभित्रमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ऋणात्मक रहनुलाई अपेक्षित नै भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोगले यसअघि नै आर्थिक वृद्धि ०.६६ प्रतिशतको हाराहारीमा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरिसकेको थियो । लकडाउन र निषेधाज्ञा सकिएसँगै अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि पनि बढेकाले आगामी आर्थिक वर्ष राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ’, उनले भने ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल नेपालको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउनुमा कोभिडलाई मात्रै कारण मान्दैनन् । सरकारले तीन वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा खासै परिवर्तन ल्याउने खालका कुनै पनि काम नगरेकाले यो परिणाम आएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गलत नीतिका कारण पनि अहिले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक देखिएको हो । उनले कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन’ डा. पोखरेलले भने, ‘सरकारले आफ्नो पूँजीगत खर्च बढाउन सकेन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा ध्यान नदिएकाले पनि अर्थतन्त्र खस्केको हो ।’

यसअघि कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र महेश आचार्यको पालामा उनीहरुको सही नीतिका कारण मुलुकमा १० वर्ष जनयुद्ध हुँदा समेत मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति नव्यहोरेको उनको दाबी छ । ‘उहाँहरुले नेपाललाई अफगानिस्तान बन्नबाट जोगाउनुभयो, तर केपी ओलीको स्थायी सरकारले मुलुकलाई एउटा सामान्य महामारीबाट जोगाउन सकेन’, पोखरेलले भने ।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आधार वर्ष परिवर्तन गर्नुले आर्थिक वृद्धिलगायत सामान्य तथ्याङ्कमा हेरफेर गर्न सकिने भए पनि यसले त्यति धेरै परिवर्तन नल्याउने बताउँछन् । ‘नौ महिनासम्म अर्थतन्त्रमा लकडाउन भयो, त्यसले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्नु स्वाभाविक नै हो । तर सरकारले तीन वर्षसम्म अर्थतन्त्रको उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र पूँजीगत खर्च गर्ने सवालमा खासै ठूलो काम गर्न नसक्दा पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको हो’, उनले भने ।

सरकारले निजामती कर्मचारीमा बारम्बार हेरफेर गरेकाले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । हालसम्म २०५७-५८ साल (सन् २०००-२००१) लाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क गणना गर्दै आएकोमा अब भने आर्थिक वर्ष २०६७-६८ (सन् २०१०-२०११) आधार वर्ष मानिनेछ ।

यसअघि नेपालले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कका लागि सन् १९६४-६५, १९७४-७५, १९८४-८५, १९९४-९५, २०००-२००१ र सन् २०१०-२०११ गरी पाँच पटक आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको थियो । यसरी आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने वा घट्ने हुन्छ ।

दक्षिण एसियाका मुलुकमा भारतमा २००४-०५ बाट २०११-१२ आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

श्रीलङ्काले आधार वर्ष २००२-०३ बाट २०१०-११ मा परिवर्तन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४ प्रतिशतले बढेको थियो । माल्दिभ्समा आधार वर्ष २००३ बाट २०१४ पुर्‍याउँदा १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।