निर्माण सम्पन्न नहुँदै भ्यू टावरको रोयल्टी उठाउन प्रदेश र स्थानीय तहको विवाद

सुर्खेत । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा निर्माण सुरु गरिएको भ्यू टावर तयार नहुँदै रोयल्टी उठाउने विषयमा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबीचको विवाद बढ्न थालेको छ । सरकारी निकायबीचको विवादका कारण यस वर्षदेखि बजेट विनियोजन समेत हुन छाडेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले गुराँस गाउँपालिकामा ७० लाख लगानीमा भ्यू टावपरसहित जैविक विविधता झल्कने गरी गुराँसको प्रतिमा निर्माण गरेको छ । आकर्षक दृश्यका लागि आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्न थालेसँगै त्यहाँको रोयल्टी उठाउने विवाद स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म पुगेको छ ।

गुराँस गाउँपालिकाले अब व्यवस्थापनको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ भने स्थानीय सरस्वती वन उपभोक्ता समितिले पनि निर्माण आफूले गरेको र त्यसको व्यवस्थापनदेखि सञ्चालन आफैंले गर्ने दावी गर्छ । प्रदेश सरकारले सरस्वती वन उपभोक्ता समितिमार्फत सो संरचना निर्माण थालेको हो ।

यता प्रदेश सरकार पनि त्यसबाट हुने मुनाफामा शेयर खोजिरहेको छ । अर्थात, त्यहाँबाट हुने आम्दानीको केहि भाग प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको समयमा आवश्यक कार्यविधि बनाइएको छैन ।

भ्यू टावर परियोजनाको आधा काम सम्पन्न हुँदा प्रदेश सरकारको ७० लाख खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरिँदा निर्माण भएको पूर्वाधार पनि जीर्ण बन्न खतरा उत्तिकै छ ।

‘प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँ पनि विनियोजन नगर्नुको कारण कतै यहि विवाद त होइन ?,’ स्थानीय नरेश वली प्रश्न गर्छन, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास भइरहेको यो क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर सरकारले तत्काल निर्माण पुरा गर्न आवश्यक छ । अन्यथा बनेको संरचना पनि विग्रेर जाने खतरा छ ।’

प्रदेश सरकारले विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट एक रुपैयाँ पनि प्रदेश सरकारलाई रोयल्टी नआएको खण्डमा यो विवाद हुनसक्ने पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘प्रदेश सरकारले काँक्रेविहार, बुलबुले ताल, विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको भ्यूटावर तथा अन्य पार्कमा गरेको लगानीबाट आम्दानी खोज्न सुरु गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले नेपालप्रेससँग भने, ‘सुरुमा स्थानीय तहले निर्माणमा वास्ता नगर्ने, सामूदायिक वनसँग सहकार्य गरेर पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना निर्माणमा करोडौं बजेट लगानी गर्ने गरेको थियो । अहिले ती संरचना निर्माण पश्चात त्यहाँ पर्यटकको घुईचो लागेको देखेर पालिकाले रोयल्टी आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।’

राजश्व संकलन हुनसक्ने सम्भावनाका साथ प्रदेश सरकारले लगानी गरेको स्थानबाट राजश्व नआएको खण्डमा वित्त आयोगले यस्तो कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष बजेट नदिने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले सबै स्थानमा कर संकलन गर्न सक्दैनौं । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको स्थानमा त कम्तीमा केहि भएपनि राजश्व त आउनु प¥यो नि ?’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘पालिकाले आफूहरुको क्षेत्र भनेर अड्को थापेको खण्डमा भविष्यमा यस्ता काम गर्न मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआउने र आएको खण्डमा काम गर्न पनि असहज हुने मैले देखेको छु ।’

वन डिभीजन कार्यालय दैलेखका प्रमुख मुनबहादुर रावतले पालिकाले उक्त आयोजना हस्तान्तरण गर्न माग गरेको बताए । ‘उहाँहरुले आयोजना हस्तान्तरण गर्न माग गर्नु भएको हो । उपभोक्त समितिले चलाउने कि पालिकालाई दिने वा मन्त्रालयले आफै सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा टुंगो लागेको छैन,’ डीएफओ रावतले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाउला । कार्यविधि गुराँसको यो आयोजनाका लागि मात्रै नभएर अन्य जिल्लामा बनिरहेका अन्य आयोजनामा पनि यस्तै विवाद आउन सक्छ ।’

उनले गुराँसमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाका लाथि थप बजेट आवश्यक परेको पनि बताए ।

‘अहिले त्यो आयोजना पूरा भएको छैन । सिँढी बनाउन बाँकी छ । टिकट काउण्टर र शौचालय बनाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसका अलावा टेलिस्कोप राख्ने, भिआइपी कक्ष बनाउने, बाल उद्यान निर्माण गर्ने, धेरै हावा चल्ने भएका कारण भ्यू टावरको माथि सिसा राख्ने, सानो पानीको फोहोरा बनाउने काम गर्न बाँकी छ ।’

योजना हस्तान्तरणको माग किन भयो ?

वीरेन्द्रनगरदेखि ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको उक्त क्षेत्र उपत्यका हेर्नका लागि उपयुक्त, स्थान हो । सबैभन्दा अग्लो स्थान भएका कारण यहाँबाट हेर्दा तराईका फाँट एवम हिमालहरु त हेर्न सकिन्छ नै, उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न पनि सकिन्छ । उक्त आयोजना निर्माण पुरा नहुँदै दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक त्यहाँ जान थालेपछि पालिका त्यसबाट आम्दानी गर्नुपर्ने सोचमा पुगेका कारण त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने माग गर्न पुगेको हो ।

‘यहाँ आउने पर्यटकबाट टिकट विक्रीबाट मात्रै भएपनि केहि राजश्व संकलन हुने लोभ पालिकामा देखिनु स्वभाविक नै हो । हाम्रै क्षेत्रमा बनेका कारण पालिकाले पनि यसबाट आम्दानी गर्न पाउनुपर्ने माग पालिकाको हो,’ पालिका स्रोत भन्छ, ‘हामीले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने भनेर राखेको जग्गामा भ्यू टावर बनाउन दिएका हौं । जग्गा हाम्रो भएपछि स्वभाविक रुपमा त्यसबाट हुने आम्दानी हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो ।’

आम्दानी हुने क्षेत्रमा सबैको ध्यान जाने नै भयो । यसमा आम्दानीको शेयर उपभोक्ता समिति, गुराँस पालिका र प्रदेश सरकारले माग गरिरहेका समयमा तीनै तहका माग सम्वोधन गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेर रोकाय बताउँछन् ।

‘दैलेखको गुराँस गाउँपालिका मात्रै होइन, दशै जिल्लामा यस्ता संरचना, जसबाट सरकारले कर उठाउन सक्छ, आम्दानीको राम्रो श्रोत बन्न सक्छन ती सबै स्थानमा कसले कति लाभांश पाउने भन्ने बारेमा कानूनी आधार नबनाइकन अघि बढन सक्ने स्थिति अहिले देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारेमा मन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आवश्यक सल्लाह गर्नुहोला र केहि समयमै कार्यविधि निर्माण भइ आयोजना संचालन हुनेछ ।’ आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिले थप पचास लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।