‘लेनदेनविनाको’ सहमतिः के पाए विप्लवले ?

काठमाडौं । सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भएको छ । तर, धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छोडिएका छन् ।

तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह राखिएको थियो । उक्त समारोह सुरु हुनुअघि विप्लवका एकजना प्रभावशाली नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई सरकारले काभ्रेबाट रिहा गर्यो । उनी हिरासतबाहिर निस्कने बित्तिकै कार्यकर्ताहरूले नारा लगाए– ‘एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद’ ।

यो त्यही राजनीतिक नारा थियो जसका आधारमा विप्लव ‘संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्न’ तीन वर्षअघि भूमिगत भएका थिए । विप्लव संसदवादीहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरालाई ‘महापतन’ भन्थे । र, भूमिगत भएका बेला पुस्तक पनि लेखे– महापतन ।

भूमिगत हुनुअघि विप्लवले प्रस्तावित ‘एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्त’ लाई कार्यकर्तामाझ प्रशिक्षणमार्फत व्यापकरुपमा पुर्‍याएका थिए । त्यसकै आधारमा कार्यकर्ताले आज बास्तोला रिहा हुँदै गर्दा त्यो नारा लगाएका थिए ।

बास्तोलाले नारा लगाइरहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई तुरुन्तै रोकेर संक्षिप्त सम्बोधन गरे । नाराबाजीले केही असहज जस्तो महसूस गरेका बास्तोला कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याउँदै पार्टीले ‘एकीकृत जनक्रान्तिको प्रक्रियाभित्र संघर्ष गरिरहेको’ बताए । त्यसलाई उनले थपव्याख्या गरेनन् । उनले अस्पष्टरूपमा यत्ति भने– कमरेडहरू हाम्रो पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिको प्रक्रियाभित्र हामीले संघर्ष गरिरहेका छौं । देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक समस्या छ, त्यसलाई राजनीतिक ढंगले हल गर्ने कुरा पहिलेदेखि नै गर्दै आएका थियौं ।’

अपेक्षा थियो बास्तोलाले स्पष्ट पार्न नसकेको विषय विप्लवले पक्कै पनि प्रष्ट पार्ने छन् । तर, हस्ताक्षर समारोहमार्फत सार्वजनिक भएका विप्लवले आफ्ना कार्यकर्तालाई निराश पारे । उनले आफूले व्याख्या गरेको ‘एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्त’ बारे एक शब्द पनि बोलेनन् । न उनले त्यसलाई छाडेको भने, न अँगालिरहेको नै संकेत गरे ।

बरु उनले आफू र सरकारबीच भएको सहमतिलाई ‘घाम र जूनबीचको भेट’ का रुपमा व्याख्या गर्दै एउटा अस्पष्ट प्रस्ताव गरे । ‘जनताले के चाहन्छन् भनेर एकपटक फेरि जनतालाई नै नयाँ फैसला गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्ने’ उनको भनाइ थियो ।

‘एकपटक फेरि जनतालाई नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ’ हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विप्लवको प्रस्ताव थियो, ‘के चाहन्छन् जनताले ? गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नैपर्छ । हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’

उनले केबारे जनतालाई नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ? त्यसको प्रक्रिया के हो ? भन्नेबारे केही पनि व्याख्या गरेनन् ।

सरकार र विप्लवको वार्ता टोलीबीच दुई दिनअघि नै सहमति भइसकेको भए पनि सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गरिएको थिएन । सहमतिका तीन बुँदामा के छन् भन्ने कौतूहल सबैलाई थियो । आज हस्ताक्षरपछि सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले सहमतिका बुँदाहरु पढेर सुनाउँदा अधुरो–अपूरो सबैलाई महसूस भयो ।

यी सहमतिका बुँदा पढ्दा विप्लवले केका लागि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेका थिए र के पाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरे भन्ने खुल्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने विप्लव र सरकारबीच केही पनि लेनदेन भएको छैन । जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउने प्रतिवद्धता बाहेक विप्लवले यो सहमतिबाट अरु राजनीतिक उपलब्धि केही पनि हासिल गरेका छैनन् ।

सरकारले पनि विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भनेपछि अरु कुरा मतलब गरेको छैन । विप्लवसँग रहेका हतियारबारे सम्झौतामा केही उल्लेख छैन । विप्लवले एकीकृत विद्रोह छोडे-नछाडेको र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरे-नगरेकोबारे सम्झौताले केही बोल्दैन ।

उनले एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तलाई छाडेको सहजै मान्न सकिने अवस्था छैन । ओली सरकारले नै २०७५ भदौमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बनाइएको वार्ता टोलीसँग संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने एजेन्डा ल्याएका थिए र त्यही कारणले वार्ता भाँडिएको थियो ।

‘उहाँले संसदीय व्यवस्था परिवर्तन हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा राख्नुहुन्थ्यो’ पाण्डे सम्झन्छन्, ‘तर, मैले चाहिं संसदीय व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा राखेर वार्तामा समावेश हुन सकिंदैन, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो भन्ने गर्थें । त्यो शब्द मैले दोहोर्याइरहन्थेँ ।’

विप्लवलाई सहमतिमा ल्याउन सहजीकरण गरेका विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ एकीकृत जनक्रान्तिको भारी बिसाए/नबिसाएको थाहा हुन समय लाग्ने बताउँछन् ।

‘त्यसलाई बिसाउन खोजेको हो कि होइन भन्ने कुरा त यो सम्झौतापछि थाहा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भएको भनेको त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र उहाँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सक्ने भन्नेसम्मको न हो । यतिकै आधारमा उनीहरूले आफ्नो घोषित लक्ष्य छोडेकी छोडेनन् भन्ने त पुष्टि हुँदैन् । त्यो चाहिं भोलिको दिनमा गतिविधि हेरेपछि भन्न सकिन्छ ।’

विश्लेषकहरु विप्लव वार्तामा आउन लचक हुनुमा उनको यो सिद्धान्त अस्पष्ट हुनु र भूमिगत भएयताका पछिल्ला तीन वर्षमा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेर कमजोर हुनुलाई कारक ठान्छन् । र, कतिपयले अहिलेको सम्झौता जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाएर पुनःशक्ति संचय गर्ने अवधिसम्मका लागि भएको आशंका गर्छन् ।

विप्लवले यसलाई उपयोगको नीति मात्रै बनाए भने त्यो भोलि देशका लागि झन् नोक्सानको विषय हुने पाण्डेले बताए ।

‘यसलाई उपयोग गर्ने नीति नबनाइयोस्, कुनै जालझेल र तिगडमको सोच नबनोस्’ उनको भनाइ छ, ‘यो तार्किक निष्कर्षमा पुगेपछि उहाँहरू खुला भएर यो संविधान र अहिलेको व्यवस्थामा आएर नेपाली जनताको हितमा काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । यो उपयोगका लागि मात्रै भयो भने त्यसले भोलि झन् ठूलो नोक्सान पुर्याउँछ ।’

विप्लव भावी राजनीतिको रथ कसरी गुडाउँछन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन् । उनले हालै आफ्ना राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य ‘किरण’, आहुति र ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग मिलेर ‘संयुक्त रणनीतिक मोर्चा’ बनाएका थिए । कतिपयले उनी अब पुनः भूमिगत पनि नहुने र चुनावी राजनीतिमा पनि नहोमिने विश्लेषण गरेका छन् । बरु यही मोर्चालाई अघि बढाउने र त्यसमा भएका सबैसँग एकीकरण गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने पनि आकलन छ ।

आहुति भने पार्टी एकता गर्ने एउटा एजेन्डा रणनीतिक मोर्चाको भए पनि अहिले नै त्यो भैहाल्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘पार्टी एकताको एजेन्डा पनि त्यो मोर्चाको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो बसेर छलफल गर्नुपर्छ । सबैका कुरा मिल्नुपर्यो । कार्यदिशा अलग–अलग छन् । तीमाथि छलफल गर्दै व्यावहारिक रुपमा एक–अर्कासँग सिक्दै गएपछि मात्रै त्यो हासिल हुने कुरा हो ।’