‘नागरिक अगुवा’का नाममा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै देशको समाज र राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भयो । ओलीको स्वेच्छाचारिताले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्राप्त परिवर्तन नै गुम्न लागेको आशंकामा सचेत नागरिक र राजनीतिकर्मी सडकमा आए । सामाजिक सञ्जाल र मञ्चहरूमार्फत असंवैधानिक ‘कु’ को खरो प्रतिवाद भयो । ओलीतन्त्रको विरोधमा संगठित भएका विभिन्न समूहमध्ये यो पटक बृहत् नागरिक आन्दोलनले विशेष आकर्षण पायो ।

आ-आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाएका दिग्गज बुद्धिजीवीहरूले यसलाई नेतृत्व दिए । उनीहरूले ओलीको सर्वसत्तावादी कदमको सशक्त विरोधका साथै लोकतन्त्रका विविध आयाम र अवयवहरूको कार्यान्वयन र अभ्यासमा देखिएका कमजोरीहरू उजागर गरे । ७० वर्षअघि प्रारम्भिक चरणको लोकतन्त्र स्थापित भए पनि पटक–पटक अपहरण हुँदा यसले व्यावहारिक स्वरुप लिन नसकेको परिवेशमा सचेत नागरिक समूहले लोकतन्त्र र यसका विश्वव्यापी मान्यता जोगाउन गरेको यो संघर्ष पक्कै पनि अभिनन्दनयोग्य छ ।

पहिलो पुस्तादेखि शुरू राजनीतिक/सामाजिक क्रान्ति र त्यसले स्थापित गरेको धरातल भए पनि तेस्रो पुस्तासम्म आउँदा समेत उही आधारभूत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिकले संघर्ष गर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था विद्यमान छ । यस विषम अवस्थामा बौद्धिक नागरिकहरूको सचेत विद्रोह हुनुले समाजमा बलियोसँग लोकतन्त्रिक चेतको विकास भइसकेको छ भन्ने देखाएको छ । जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि सबैभन्दा सुखद कुरा हो । तर, यो नागरिक आन्दोलनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, असर र कार्यदिशाका बारेमा अझै बृहत्तर ढंगबाट बहस हुन जरूरी छ ।

महिला हिंसा र पितृसत्ताको विकृत स्वरुपमाथि हिमा विष्टहरूले युगान्तकारी सामाजिक क्रान्तिको बीउ रोपे भने संगीता उराँव र सपना सञ्जीवनीहरूको विद्रोह भरिएका आवाजहरू यही दौरान बहस र चर्चामा आए । नारायण वाग्ले, संजीव उप्रेती जस्ता उच्चतम चेतना लिएर बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सम्मिलित भएर २१औं शताब्दीको लोकतन्त्रप्रति यो निष्ठा र चिन्ता प्रकट गर्नु आफैंमा गहकिलो छँदैछ ।

हुन त पंक्तिकार र हालका नागरिक आन्दोलनका मुख्य अभियन्ताहरू बीच मोटामोटी एक पुस्ताको फरक छ । नारायण वाग्लेजस्ता दिग्गज पत्रकारले बुझेको समाजको बहुपक्षीय आयाम र पंक्तिकारको बुझाइमा धेरै धरातलीय फरक हुनसक्छ ।

३० वर्षको उमेरमा मैले बुझेको समाज, राजनीति र लोकतन्त्रको अभ्यास र नागरिक अगुवाहरूको चेतनामा धेरै अन्तर हुनसक्छ । तर, विषयहरूलाई आफ्नो चेतना र विवेकले फरक–फरक ढंगबाट ग्रहण र विश्लेषण गर्ने अधिकार राख्नु पनि लोकतन्त्रको एकप्रकारको संश्लेषण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । यसर्थ यो आलेखमार्फत नागरिक अगुवाहरूसँग केही प्रश्न, जिज्ञासा र आलोचना प्रकट गर्ने धृष्टता गरेको छु ।
समाज चेतनशील मस्तिष्कहरूको विवेकद्वारा निर्देशित हुने एउटा गतिशील संरचना हो । गतिशील शब्द प्रयोग गर्नुको अर्थ समाजले गति चाहन्छ र सन्तुलन निर्माण गर्छ भन्ने सार हो ।

ओलीतन्त्रले संविधानमाथि हठात् आक्रमण गरेपछि नागरिक अगुवाहरूले समाजका अन्य विकृति र राज्यविहीनताको आर्तनाद सहेका सीमान्तकृत समुदायको भावनालाई समेत समेटेर एउटा प्याकेजको आन्दोलन निर्माण गरे । जसमा राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि कतिपय त्यसलाई कोठामा थन्क्याएर नागरिकको हैसियतमा आन्दोलनमा सहभागी भए । उनीहरूले मूलभूत रूपमा पछिल्लो असंवैधानिक कदमको विरोध गरे पनि त्योसँगै सामाजिक न्याय र समानताका कैयन् गम्भीर विषयलाई पनि स्थान दिए ।

महिला हिंसा र पितृसत्ताको विकृत स्वरुपमाथि हिमा विष्टहरूले युगान्तकारी सामाजिक क्रान्तिको बीउ रोपे भने संगीता उराँव र सपना सञ्जीवनीहरूको विद्रोह भरिएका आवाजहरू यही दौरान बहस र चर्चामा आए । नारायण वाग्ले, संजीव उप्रेती जस्ता उच्चतम चेतना लिएर बाँचिरहेका व्यक्तिहरू सम्मिलित भएर २१औं शताब्दीको लोकतन्त्रप्रति यो निष्ठा र चिन्ता प्रकट गर्नु आफैंमा गहकिलो छँदैछ ।

हरेक आन्दोलन समाधानउन्मुख भयो भने मात्र त्यो रचनात्मक पनि हुन्छ भने कार्यदिशा र रणनीतिसहितको विद्रोहले मात्र समाजलाई उद्वेलित गर्दै परिवर्तनतर्फ निर्देशित गर्छ । तर, अहिलेको नागरिक आन्दोलनले समाजलाई कता निर्देशित गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

तर, के यो नागरिक आन्दोलनले समाज, राजनीति र आजको सांस्कृतिक यथार्थतामाथि कुनै क्रान्ति वा परिवर्तन ल्याउन सक्छ त ? मुख्य कुरा यो हो । कि कुनै अल्पकालीन राजनीतिक उपलब्धिका लागि यो समूह उपयोग मात्र भएको हो ? वा समाजका विद्वान्हरूले एटेन्सन सिक मात्र गरेका हुन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु ।

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चताको विषयमा कुनै थप बहस जरूरी छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त लोकतन्त्रको प्राण नै हो । यसैले नागरिक आन्दोलनका क्रममा उठाइएका विषयको वैधता र सान्दर्भिकताका बारेमा पनि धेरै आशंका वा प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय छैन ।

अभियन्ताहरूले उठाएका सबै आवाज सारभूत रूपमा जायज नै छन् त ? त्यसोभए यो आन्दोलन कसका विरुद्ध हो त ? केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध हो या केपी ओलीहरू जन्माउने राजनीतिक संरचना विरुद्ध हो ? यो आन्दोलन कागजी व्यवस्थासँगै फेरिएका शासक तर नफेरिएको कर्मकाण्डी र नश्लीय शासकीय चरित्रमाथिको विद्रोह हो कि नवउदारवादी समाज र अर्थतन्त्रले उत्पन्न गरेको विभेद एवं असमताका नयाँ पर्खालहरूका विरुद्ध हो ?

२०४६ सालपछि संसदबाट बनेका प्रायः प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गरेर व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चतालाई घोर अपमान गरे ? २०४६ पछि देशलाई नेतृत्व दिने कांग्रेस, कम्युनिष्ट र अन्य पार्टीको समान राजनीतिक चरित्रका दोहोरिरहने यस्ता सन्की शासकको सूचीमा केपी ओली मात्र पर्छन् ?

हरेक आन्दोलन समाधानउन्मुख भयो भने मात्र त्यो रचनात्मक पनि हुन्छ भने कार्यदिशा र रणनीतिसहितको विद्रोहले मात्र समाजलाई उद्वेलित गर्दै परिवर्तनतर्फ निर्देशित गर्छ । तर, अहिलेको नागरिक आन्दोलनले समाजलाई कता निर्देशित गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

नारायण वाग्ले सभ्यताको पुनर्जागरणलाई जोड दिइरहेका देखिन्छन् भने हिमा र संगीताहरू पुरातनवादी नश्लीय समाज र लैंगिक विभेदले दिएको पीडालाई शब्दबाट ओकलिरहेका छन् । सँगै नागरिक आन्दोलनले संघीयताको अक्षरशः कार्यान्वयनमा बढी जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ दलतन्त्रमाथि संगीन आरोप लगाएर राजनीतिक स्वतन्त्रता र दलीय सुझबुझमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

योभन्दा रोचक कुरा त राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित भएन भन्ने मुद्दा पनि हो । नागरिकबाटै अनुमोदन भएका शासकहरूमा कसरी महाभारतकालीन चरित्र प्रादुर्भाव भयो ? आजको भूमण्डलीकरण र साइबर युगमा समेत निरंकुशताको परिकल्पना गर्न सक्ने दुस्साहसी शासकलाई कुन समाजले नेता बनायो ? यसमा गम्भीर चिन्तन, मन्थन र निष्कर्ष विनै यो आन्दोलनले आकार लिएको जस्तो देखिन्छ ।

साम्यवादको लड्डु देखाएर हजारौंको रगतमाथि टेक्दै सत्तामा स्थापित भएपछि संशोधनवाद र दलाल पूँजीपतिहरूको पोल्टामा गुटुमुटु गरिरहेका प्रचण्डहरूका विरुद्ध यो आन्दोलन हो या होइन ? यो सबै प्रश्नको सान्दर्भिक उत्तर मेरो पुस्ताले खोज्छ ।

२०४६ सालपछि संसदबाट बनेका प्रायः प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गरेर व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चतालाई घोर अपमान गरे ? २०४६ पछि देशलाई नेतृत्व दिने कांग्रेस, कम्युनिष्ट र अन्य पार्टीको समान राजनीतिक चरित्रका दोहोरिरहने यस्ता सन्की शासकको सूचीमा केपी ओली मात्र पर्छन् ? २०४६ को प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको साटो विकृत नवपूँजीवादलाई प्रवद्र्धन गरी गरिबहरूको उपहास गर्ने कांग्रेसविरुद्ध यो आन्दोलन हो या होइन ? तानाशाहीसँग मिलेर पटकपटक लोकतन्त्रको हत्या गरेर पनि लोकतन्त्रको दुहाई दिन नछाड्ने शेरबहादुरहरू विरुद्ध यो आन्दोलन हो या होइन ?

तराईका युवा खाडीमा पिल्सिरहने, गरिब बाउहरूले आँगन बन्धकी राखेर दामाद किनिरहनुपर्ने तर, यता पहिचानका नाममा वर्षेनि मधेशमा शहीद उत्पादन गर्ने कथित मधेशवादी वा पहिचानवादी दलहरूविरुद्ध यो आन्दोलन हो या होइन ? साम्यवादको लड्डु देखाएर हजारौंको रगतमाथि टेक्दै सत्तामा स्थापित भएपछि संशोधनवाद र दलाल पूँजीपतिहरूको पोल्टामा गुटुमुटु गरिरहेका प्रचण्डहरूका विरुद्ध यो आन्दोलन हो या होइन ? यो सबै प्रश्नको सान्दर्भिक उत्तर मेरो पुस्ताले खोज्छ ।

मानौं, यो आन्दोलन माथि भनिएका सबै प्रवृत्ति र पात्रहरू विरुद्ध हो भने यी सबै समस्याको समाधान के हो ? राजनीतिले निर्माण गरेका तमाम विकृति र अकर्मण्यताका विरुद्ध २०० नागरिक भेला भएर युद्ध जितिन्छ वा ठोस रूपान्तरण हुन्छ ? यसका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण र संगठित विद्रोह नै आवश्यक छ ।

नागरिक आन्दोलनको नाममा भएको यो अभियानले चेतनाको जागरण त ल्याउन सक्ला तर, परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने मेरो सोझो बुझाइ छ । परिवर्तन नै सम्भव भए पनि अब गर्ने के त ? नागरिक अभियन्ताहरू केहीलाई छाड्ने हो भने धेरैजसो कांग्रेस, कम्युनिष्टबाटै पटकपटक अवसर लिएका र हाल केही भूमिकामा नहुँदा कुण्ठाग्रस्त भएर भौंतारिएका मान्छे पनि देखिन्छन् । के उनीहरूको यो सहभागिता परिवर्तनका लागि छ वा आकर्षण बटुल्ने भद्दा अभ्यास मात्र हो ? शंकाको सुविधा रहनुपर्दछ ।

म त एउटा बन्दै गरेको राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएको हिसाबले मैले देखेका यी तमाम समस्याको समाधान भनेको इमानदार राजनीति नै हो । राजनीतिले मात्र राजनीतिक दुर्गन्ध मेट्न सक्छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहे पनि ती अभिव्यक्तिलाई संगठित गर्दै रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो ।

अहिले देखिएको नागरिक आन्दोलन पनि कतै राजनीतिक स्वरुप लिन खोजिरहेको नयाँ अभियान त होइन ? हो भने, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने किन ? खुल्लमखुला राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू गरिहाले माइतीघर र मार्चपासमा उठेका आवाजहरूले एउटा गति लिन्छ । ती आवाजहरू मिडिया कन्टेन्टबाट माथि उठेर राजनीतिक दस्तावेजको एउटा अंश बन्न सक्छन् । त्यो आँट नागरिक अगुवाहरूबाट सम्भव होला त ?
अमूर्त ढंगबाट नागरिक सर्वोच्चतालाई जति लेप लगाएर व्याख्या गरे पनि देशको शासन, प्रशासनको चरित्र दशकौंदेखि उही छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, उद्यमशीलताका विषयमा भन्दा लोकतन्त्रका शास्त्रीय र जडसूत्रीय मान्यतामा बढी बहस भैराख्नुले अर्को पुस्ताले पनि समुन्नत समाजमा बाँच्न नपाउने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो गम्भीर मोडमा नागरिक अगुवाहरूले न त खुलेर कुनै राजनीतिक दर्शनलाई साथ दिने न त रूपान्तरणका लागि राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न नै जुट्नुले यी सबै आवाजहरू सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि समयक्रममा पानीका फोकाजस्तो फुटेर जाने जोखिम धेरै देखिन्छ ।

लाभ लिने बेलामा नेताको फेरो समाउने र नपाउँदा नागरिक अगुवाको मुकुण्डो लगाउनेहरू समेत सहभागी भएर गरिने यस्ता आकर्षक सभाहरूले सारभूत रूपमा समाजमा एकहदसम्म चेतनाको जागरण त ल्याउला तर त्यो रूपान्तरणकारी हुँदैन ।

यसर्थ नागरिक आन्दोलनमा लागेका मेरा अघिल्लो पुस्ताका दिग्गजहरूलाई अनुरोध छ कि यो नागरिक आन्दोलनलाई एउटा शक्तिमा रूपान्तरण गरौं, अझै सकिन्छ भने राजनीतिक शक्तिमा विकास गरौं । हामीजस्ता जोशिला युवाहरू त्यो राजनीतिक उद्देश्यसहितको आन्दोलनमा सहभागी भएर नारायण वाग्लेहरूसँग झण्डा बोक्न तयार छौं । तर, ठोस रूपान्तरणको कार्यदिशा र उद्देश्यविना गरिने यस्ता आन्दोलनले न त रूपान्तरणकारी राजनीतिमा उत्रिएका हामी जस्ता हजारौं युवाको सपना र भावनालाई समेट्न सक्छ न त भावी पुस्ताको समुन्नतिका लागि कुनै विशेष योगदान दिनसक्छ ।

लाभ लिने बेलामा नेताको फेरो समाउने र नपाउँदा नागरिक अगुवाको मुकुण्डो लगाउनेहरू समेत सहभागी भएर गरिने यस्ता आकर्षक सभाहरूले सारभूत रूपमा समाजमा एकहदसम्म चेतनाको जागरण त ल्याउला तर त्यो रूपान्तरणकारी हुँदैन । साथै यसरी विभिन्न समूहमा विभक्त भएर गरिने आन्दोलनले विकृत राजनीतिले निम्त्याएको फोहोर सफा गर्न आउने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने त्रास एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर असल मानिसहरू विभाजन भइरहँदा ओलीतन्त्रका नयाँ र पुराना संस्करणहरूलाई मात्र सधैं फाइदा पुगिरहन्छ ।

(पूर्व पत्रकार भेटुवाल हाल विवेकशील साझा पार्टीको सञ्चार विभाग सदस्य रहेका छन् ।)