माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए एमालेलाई सरकार टिकाउन १७ सांसद आवश्यक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टी (नेकपा) को वैधता समाप्त भएको छ । अब नेकपाको बहुमतको सरकारको स्टाटसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

नेकपा कानुनीरूपमा विभाजित नभएसम्म प्रचण्ड-माधव पक्षले दाबी गरेपनि केपी ओली नै बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता थिए । अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार एकल बहुमतको नभई संयुक्त सरकारमा परिणत हुनेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ ।

अहिले कांग्रेसका २ जना र जसपाका १ जना सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभामा साबिक एमालेको १२१ सिट छ । उसलाई बहुमतका लागि बढीमा १७ जना सांसद चाहिन्छ ।

माओवादीले समर्थन नगरेमा ओलीले कांग्रेस वा जसपाको साथ लिनुपर्नेछ । जसपा विभाजनको चर्चा चलिरहेका बेला नेकपाको विवादमा अदालतले गरेको फैसला आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।

प्रतिनिधिसभामा अब १२१ सिट सहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहनेछ भने ६१ सिट सहित कांग्रेस दोस्रो र ५२ सिट सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रुपमा रहनेछन् । जसपा ३४ सिट सहित चौथो दल हुनेछ ।

साना दलमध्ये राप्रपा,राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक एक जना सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद छक्कवहादुर लामा नेकपा एकीकरणपछि पार्टी प्रवेश गरेका थिए । उनी माओवादीबाटै बागी उठेर जितेकाले माओवादीमै लागेमा सो पार्टीको ५३ सिट हुनेछ ।