एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँझिएसँगै कस्तो असर पर्छ प्रदेश सरकारलाई ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अस्तित्वमा आएका छन्। यो संगै दुई दल मिलेर बनेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रभावित हुने भएका छन् ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आरामदायी बहुमत पुग्ने देखिएको छ। कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा साविकको एमाले एक्लैको ५१ सिट रहेको छ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पनि आरामदायी बहुमतमै रहने भएका छन्। १ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा एमाले एक्लैको ८० सिट रहेको छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सरकार चलाउन बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। ६० सदस्य रहेको सभामा एमालेका २८ जना मात्रै सांसद छन् जुन सरकार चलाउन आवश्यक बहुमत होइन।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलले पनि बहुमतका लागि अन्य पार्टीको साहारा लिनुपर्ने भएको छ। ८७ सदस्य रहेको सभामा एमालेका ४२ सांसद छन्।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । त्यहाँ साविकको माओवादी केन्द्रको १३ सिट मात्रै रहेको छ भने एमालेको २० सिट रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ। ५३ सिट रहेको सभमा माओवादी केन्द्रको १४ सिट मात्रै रहेको छ। एमालेको २५ सिट छ ।

समग्र अवस्था हेर्दा प्रदेश १ र बागमती सरकारलाई मात्रै बहुमत पुग्ने देखिएको छ। अन्य प्रदेशका सरकारले बहुमतमै रहन अन्य दलको साहारा लिनुपर्ने भएको छ।