फैसलापछि कर्णालीमा अन्योल, सरकार ढल्ने सम्भावना कति ?

सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसलाले अन्यत्र जस्तै कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा पनि भूकम्प ल्याइदिएको छ । एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रदेश सभाभित्रको समीकरणमा व्यापक फेरबदल भएको छ ।

साविक एमालेबाट २० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता यामलाल कँडेल थिए । पार्टी एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही दलको नेता बने । उनी हाल कर्णालीका मुख्यमन्त्री छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै नेकपा कर्णाली सरकार तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद नै धरापमा पर्ने सम्भावना रहेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

‘नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको नेताको रूपमा कँडेल पुन:स्थापित हुनुभएको छ । उहाँले अब दलको बैठक बोलाउनेदेखि ह्वीप लगाउनेसम्मका काम गर्न सक्नुहुन्छ’, ओलीनिकटका एक सांसदले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने ।

त्यस्तो भएको खण्डमा तत्कालीन एमालेका ११ जना सांसदको पद धरापमा पर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित नेपाल समूहका सांसदहरूले दलको ह्वीप नमानेको खण्डमा उनीहरूलाई निलम्बन गर्नेदेखिका कारबाही अगाडि बढाउन सकिने उनको दाबी छ । नेपाल समूहको भनाइ भने अर्कै छ ।

‘दलमा हिजो को नेता थियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । २० जनामा हामी ११ जना नेपाल समूहमा छौं । दलको बैठक बसेर नयाँ नेता चयन गर्छौं’ नाम नबताउने शर्तमा एक सांसदले भने ।

उनी थप्छन्, ‘दलमा पनि हामी बहुमतमै भएका कारण कुनै डर छैन । पार्टीको विधिविधान र मूल्य-मान्यताका आधारमा हामी चल्न तयार छौं ।’

‘अहिले केही दिन हामी माथिको अवस्था हेर्दैछौं । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा प्रचण्ड-नेपालले निर्देशन देलान् । यही अवस्थामा बढ्नुपर्ने भए पनि हामी तयार छौं’ उनले भने, ‘सरकार यही रहने वा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने पछिको कुरा हो ।’

यता, एमाओवादी केन्द्रका १३ सदस्यमा दुई सदस्य मात्रै ओली पक्षमा लागेका थिए ।

‘हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो केही समस्या छैन । उहाँहरू शायद मूलघरमै फर्किनुहुन्छ होला’ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली एक सांसदले भने, ‘अहिले पार्टी केन्द्रले आवश्यक निर्णय नगरेका कारण यो गर्ने वा त्यो गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा आएका छौं ।’

ती सांसदले सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक भएका कारण आफूहरू पुनरावेदनका लागि जाने बताए । ओली समूहमा लागेका सांसद ठम्मर विष्ट सर्वोच्चको आदेशपछि अन्योलमा रहेको बताउँछन् ।

‘अन्योलमा भइएको छ । नेकपा हिजोदेखि सिद्धियो । कानूनी कुरा टुंगियो । राजनीतिलाई नेताहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं’ सांसद विष्टले भने, ‘महेन्द्र शाहीलाई दलको नेता मान्ने कुरा दोस्रो हो । त्योभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री फेरिन सक्छ । पार्टीको ह्वीप कसरी मान्ने भन्ने कानूनी जटिलता छ ।’

समानुपातिकतर्फका सांसदको पद जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो ।

एमालेमा को कता ?

नेकपा एमालेमा दुई गुट थिए । एक गुटको नेतृत्व ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेलले तथा अर्को गुटको नेतृत्व नेपाल पक्षका नेता प्रकाश ज्वालाले गर्दै आएका थिए । संसदीय दलको नेता चयन गर्ने समयमा यी दुवै नेताबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा थियो ।

त्यसबेला ज्वालाको पक्षमा ८ जनामात्रै सांसद देखिएपछि उनी दलको नेताको चुनावको सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यसपछि नेता कँडेल दलको नेता चयन भएका हुन् ।

तर, अहिले कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । असोजमा आएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावदेखि नेकपा विभाजनको अन्तिम अवस्थासम्म आइपुग्दा कर्णालीका सांसदहरूमा गुट फेरबदलले निश्चित आकार लिइसकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र सांसद पदम रोकाया पछिल्लो समयमा नेपाल समूहमा आएका छन् ।

हाल ज्वालाको पक्षमा ११ जना सांसद (प्रकाश ज्वाला, सुशीलकुमार थापा, पद्मा खड्का, देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही, कुर्मराज शाही, करविर शाही, अमरबहादुर थापा, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र पदमबहादुर रोकाया) छन् । त्यस्तै कँडेलको पक्षमा नौ जना मात्रै सांसदहरू (यामलाल कँडेल, राजबहादुर शाही (सभामुख), गुलावजंग शाह, बद्मीक्वारी बोहरा, राजु नेपाली, मीनासिंह रखाल, खड्कबहादुर खत्री, दानसिंह परियार र कौशिलावती खत्री) छन् ।

तत्कालीन माओवादीबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका दुई सांसद ओली समूहमा लागेका छन् । दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट ओली समूहमा लागेका हुन् । अन्य ११ जना सांसदहरू भने मुख्यमन्त्री शाहीकै पक्षमा लागिरहेका छन् ।

नयाँ समीकरणको अवस्था

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुवै दल स्थापित भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संकटमा परेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीमा प्रकाश ज्वालालाई साथ दिने अड्कलसमेत कर्णालीमा काट्न थालिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री फेरबदल हुने अवस्था आएको खण्डमा शाहीले प्रकाश ज्वालालाई समर्थन दिन सक्छन्’ मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत नेपाल प्रेसलाई भन्छ, ‘शाहीले कँडेललाई साथ दिने कुरा सपनामा पनि सोच्न सकिंदैन ।’

कर्णालीमा सरकार बनाउन धेरै विकल्प छैन । ४० सदस्य भएको प्रदेश सभामा एमालेका २० (सभामुखसहित), माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । पुन:स्थापित एमाले एक नभएको अवस्थामा कर्णालीमा अर्को सरकार बनाउन गाह्रो छ । सरकार बनाउनका लागि २१ सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि पुन:स्थापित ज्वाला र माओवादीको शाही टिम मिल्न सक्छन् । ११ सांसद ज्वालासँग छन् भने ११ सांसद मुख्यमन्त्री शाहीसँग छन् । यो संख्या सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त हो । यो बाहेकको विकल्प अहिलेका लागि कर्णालीमा नदेखिएको जानकार बताउँछन् ।