नेकपा विवादको एन्टिक्लाइमेक्स: एमाले-माओवादी ‘डिभोर्स’मा ओलीलाई बादलको बोनस

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलेको अन्तरद्वन्द्वको नाटकीय पटाक्षेप भएको छ । सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षले निर्णय गरेपछि एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरु आ-आफ्नो गुँडतिर फर्केका छन् ।

झण्डै तीन वर्ष अगाडि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुँदा धेरैलाई यसको टिकाउपनामा आशंका थियो । एकताको सैद्धान्तिक धरातल बलियाे नभएकाले ढिलो-चाँडो पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी आ-आफ्नो बाटो लाग्ने धेरैले अनुमान गरेकै थिए । तर, उनीहरु यो ढंगले छुट्टिएलान् भन्ने चाहिं कसैको कल्पनामा थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनपश्चात नेकपामा अनौपचारिक विभाजन आइसकेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएकाले आधिकारिकताको लडाईंमा थिए । अहिले आएर पार्टी विभाजन त भयो, तर बिल्कुलै भिन्न रुपमा । नेकपाभित्र विवाद चर्किएसँगै दुई किनारमा पुगेका नेताहरु अन्ततः आआफ्नै पुरानो शिविरमा फर्किएका छन् ।

कित्ताकाटको यो प्रक्रियामा अपवादको रुपमा देखिएको छ रामबहादुर थापा बादलको समूह । उनी र ओलीपक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु भने फेरि माओवादीमा फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । भोलि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेर सांसद पद गुम्न सक्ने जोखिम मोलेर भए पनि उनीहरुले ओली समूहलाई साथ दिने भएका छन् । जनयुद्ध लडेका बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता नेताहरु नेकपा एमालेमा यथोचित जिम्मेवारी लिएर बस्न तयार हुनु अर्को रोचक सन्दर्भ हो । यसलाई ओलीले महत्वपूर्ण बोनसका रुपमा लिएको छ ।

एमाले-माओवादीको भरपर्दो नभए पनि यसले देशमा सुखद परिणाम ल्याउन सक्ने आशा गरिएको थियो । लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताले जर्जर बनेको देशलाई आरामदायी बहुमतसहितको बलियो सरकार चाहिएको थियो, जुन एमाले-माओवादी एकताले पूर्ति गर्यो । दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार निर्माणसँगै देश विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा जनताले लिए ।

तर, जनअपेक्षामा ग्रहण त्यतिबेला लाग्यो, जब पार्टीभित्रैबाट सरकार ढाल्ने खेलहरु हुन थाले । सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि कसरी असफल बनाउने भन्नेतर्फ नेकपाको एउटा समूह क्रियाशील भयो । यही झोँकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिकरुपमा संसद भंग गरिदिए । अदालतले यसलाई सच्याए पनि ओलीको त्यही कदमले नेपाली राजनीतिलाई आजको विन्दुमा ल्याइपुर्‍याएको हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिसकेपछि पनि राजनीति सरलरेखामा आइसकेको छैन । प्रचण्ड-माधव पक्षको साेमबारको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सकिने निर्णय गरेको छ । साथै, अब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना पनि टड्कारो छ । त्यो अवस्थामा सरकारको भविष्य अझै पनि सुरक्षित छैन ।

यता माधव नेपालको समूह एमालेमा फर्किएपछि फेरि पनि ओली नेतृत्वलाई चुनौती दिइनै रहनेछन् । पार्टीमा विभाजन बढेसँगै दुवै समूहका नेताहरु एक-अर्काे पक्षमाथि गालीगलौजको प्रतिस्पर्धामा थिए । कसैले कसैलाई भन्न केही बाँकी राखेनन् । त्यसले उत्पन्न गरेको तिक्तता बिर्सन एमालेका दुवै पक्षलाई सहज छैन । माओवादीमा भने यो समस्या छैन ।

एमालेमा अबको आवश्यकता भनेको पुरानो तिक्तता बिर्सेर पार्टीभित्र सौहार्द वातावरणको निर्माण गर्नु हो । त्यसका लागि प्रमुख जिम्मेवारी केपी ओलीमा छ । प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष भएको नाताले उनले अब आफूसँग फर्किएको पंक्ति माथि कुनै वैरभाव नराखी मिलाएर लैजाने खुबी देखाउनुपर्छ । माधव-झलनाथ समूहलाई अपमानित नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ ।

साथै, अर्को पक्षले पनि प्रतिशोधको भावना त्यागेर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनका निम्ति योगदान दिनुपर्छ । त्यो नभएर एक-अर्काको सेखी झार्ने नै ढंगले दुवै पक्ष प्रस्तुत भए भने त्यो पार्टीका निम्ति मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीतिकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।