आगामी बजेटको सिलिङ १८ खर्ब नजिक, यसरी हुँदैछ तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पढाउन ढिलाई गर्दा बजेटको गृहकार्यमा पनि ढिलाइ भएको थियो ।

मध्यकालिन खर्च संरचनानुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ सम्मको बजेट बन्न सक्ने अवस्था छ । तर, अर्थमन्त्रालय यति ठूलो आकारमा बजेट ल्याउने पक्षमा देखिदैन । आब २०७६/७७ मा १६ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँको सिलिङ आयोगले दिएकोमा सरकारले प्रस्तुत गरेको १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको थियो । यसपाली पनि सरकारले आयोगको सिलिङभन्दा केही सानो आकारको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटभन्दा आव २०७६/७७ को बजेट १६.५ प्रतिशतले ठुलो थियो । २०७७/७८ मा भने कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सरकारले २०७६/७७ को भन्दा ५८ अर्ब रूपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट भने साविकको भन्दा थोरै बढ्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको संकेत छ ।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राजस्व संकलन, बैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा आउने प्रतिबद्धता सबैलाई हेरेर करिब ५ देखि १० प्रतिशतले ठूलो आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

१४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको १० प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्ने हो भने पनि करिब १६ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको बजेट बन्ने देखिन्छ । बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ‍१० प्रतिशतले बढाएर करिब १८ खर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ पठाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा चालू आर्थिक बर्षको बजेट मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेबराबर आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, वैदेशिक सहायताका लागि प्राप्त हुन सक्ने प्रतिवद्धता, राजश्वको स्रोतको अवस्थालाई हेर्दा १६ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट आउने सम्भावना देखिदैन,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा चालू आर्थिक बर्षको बजेट मध्यकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेबराबर आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक बर्षको भन्दा करिब १० प्रतिशतले बजेट बढ्न सक्ने अनुमान उनले व्यक्त गरे । योजना आयोगले पठाएको सिलिङका आधारमा विषयगत मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत गरेपनि मोटामोटी आकार निस्किने उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगले पठाएको बजेटको सिलिङका आधारमा प्रत्येक बिषयगत मन्त्रालयलाई सम्भावित बजेट खर्चको माग र मन्त्रालयहरुले आफ्ना विभाग तथा कार्यालयहरूसँग बजेट प्रस्ताव गर्ने काम अगाडि बढेको मन्त्रालयको भनाई छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयको एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गतको ‘एलएमबीआइएस’ मा समावेश गरेर बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रालयले आग्रह गर्न थालिसकेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयले आफूलाई आवश्यक चालु तथा पुँजीगत बजेट खर्च माग गर्नेछन् । जसमा मन्त्रालयले आफ्नो अनिवार्य दायित्व, पुराना तथा नयाँ परियोजनामा गर्ने खर्च समावेश गरी बजेटको माग गर्ने गर्छन् ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको राजस्वका स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न महेश दाहालको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श बिकास समिति रहेको छ । समितिको नेतृत्वमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व बिभागले राजस्वका संभावित क्षेत्रहरुको पहिचान, चलनचल्तिमा रहेको कर दर, दायरामा गर्न सकिने परिवर्तनलगायत विषयमा सम्वन्धित सरोकारवालहरुसँग छलफल गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ को दफा ७ मा योजना आयोगले बजेटको सिलिङ १५ माघभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो समयसिमाभन्दा ढिला गरेर आयोगले सिलिङ पठाएको थियो । त्यसैले बजेट निर्माणको पूर्वतयारी छलफल फागुनको पहिलो साताबाट मात्रै शुरू भएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले फागुन ५ गते पूर्वअर्थसचिवहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा निमन्त्रणा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव माग गरेको थियो । फागुन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकको निर्णयबाट फागुन २३ गते अर्थमन्त्रालयका ‘आर्थिक नीति बिश्लेषण महाशाखाका’ प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन टोलीको नाम सार्वजनिक भएको छ । जसअन्तर्गत राजस्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगाल , अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा र अर्थमन्त्रायका प्रवक्तासमेत रहेका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सुमन दाहाल रहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयको उक्त टोलीले आवश्यक छलफल शुरू गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त टोली बजेटको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काममा समेत जुटिसकेको छ ।

जेठ १५ गते संसदका दुबै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्य, रातो पुस्तिका अर्थात् आयव्ययको बिवरण, पहिलो पुस्तिका अर्थात सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका वैदेशिक सहायता सम्वन्धी आयोजनाहरुको स्रोतपुस्तिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तिकाहरु प्रकाशन गर्ने गर्छ ।