अमेरिकी संसदद्वारा १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेज स्वीकृत

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेको १९ खर्ब डलरको कोभिड-१९ राहत प्याकेजलाई अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स (कङ्ग्रेस)ले अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रपति बाइडेन र डेमोक्रेटिक पार्टीले राहत प्याकेज अनुमोदन भएको विषयलाई आफ्नो महत्वपूर्ण विजय मानेका छन् ।

बाइडेन ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेको करिब सात हप्तापछि कङ्ग्रेसबाट उक्त विधेयक पारित भएको छ तर कङ्ग्रेसमा भएको मतदानमा २२०/२११ मत खसेको थियो । अर्थात् कङ्ग्रेसमा बहुमतमा रहेका डेमोक्रेट सदस्यहरुले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका भए पनि रिपब्लीकन पार्टीले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

यो विधेयकलाई अमेरिकी माथिल्लो सदनले चार दिन अघि बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको छ । अमेरिकी श्रमिकको प्रतिघण्टा पारिश्रमिक १५ डलर पुर्‍याउने प्रस्तावलाई विधेयकबाट हटाइए पनि सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरुले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

कङ्ग्रेसले विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रपति बाइडेनले ट्वीट गर्दै कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले विधेयकमा यही शुक्रबार हस्ताक्षर गरेसँगै राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको विषय हो अधिकांश अमेरिकी नागरिकलाई एक हजार ४०० डलर उपलब्ध गराउने । यसबाहेक हरेक साता ३०० डलर आपतकालीन बेरोजगार भत्ता आगामी सेप्टेम्बरसम्म उपलब्ध हुनेछ । तर यो विधेयकले त्यतिमात्र कुरा समेटेको छैन ।

यो विधेयकले डेमोक्रेटले चुनावमा व्यक्त गरेका प्रतिज्ञा र बाइडेनको सर्वाधिक प्राथमिकतामा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार दुबै समेटेको छ । अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीले सिर्जना गरेको मानवीय क्षति र आर्थिक क्षति निकै कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको बाइडेनको ठहर छ । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कदम जरुरी भइसकेको बाइडेनले बताउँदै आएका छन् ।

संयुक्तराज्य अमेरिकामा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट पाँच लाख २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

अमेरिकी कङ्ग्रेसकी सभामुख नान्सी पेलोसीले पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण देशका सामुन्ने उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न सरकार र संसद एकै ठाउँमा आएकामा आभार व्यक्त गरेकी छिन् । 

बाइडेन प्रशासनले अघि सारेको १९ खर्ब डलरको राहत योजनाले कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्ने, संकटमा परेका परिवारलाई राहत दिने, रोजगारी जोगाउने र नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छ ।

देशको ऋणभार २२ ट्रिलियन डलर पुगे पनि डेमोक्रेट र रिपब्लीकन पार्टीले यसप्रति खासै वास्ता गरेका छैनन् ।

करिब ६२८ पृष्ठ लामो यो विधेयकले खासगरी न्यून र मध्यम आय भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारको प्रयत्न समेटेको छ । बालबच्चा, बालस्याहार र पारिवारिक विदा बस्दा करछुट दिने समयावधि अहिले बढाइएको छ, र कतिपय डेमोक्रेट सदस्यहरु यो व्यवस्थालाई स्थायी रुपमै उपलब्ध गराउन प्रयासरत छन् ।

प्रत्यक्ष भुक्तानी र बेरोजगार भत्ताका अलावा यस विधेयकले कोभिड-१९ को खोप र उपचार, स्कुल, राज्य र स्थानीय सरकार तथा विमानसेवादेखि कन्सर्ट हलसम्मका संकटग्रस्त उद्योग, व्यवसायका लागि अर्बौं डलरको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै किसानहरुलाई राहत, निवृत्तीभरण प्रणाली र विद्यार्थी ऋण तथा स्वास्थ्य बीमा खरिद गर्नेहरुका लागि अनुदान तथा थोरै आर्जन गर्नेहरुका लागि मेडिकेड खरिद गर्न राज्यहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान नयाँ विधेयकमा छ ।

तर यी निकै राम्रा प्रावधानहरु प्रस्तावित राहत प्याकेजमा समेटिए पनि रिपब्लीकनहरु त्यति खुशी छैनन् । उनीहरुको भनाईमा अतिरिक्त खर्चले राष्ट्रमाथि अतिरिक्त बोझ सिर्जना गर्नेछ । यद्यपी राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षणहरुले बाइडेनको राहत प्याकेजलाई डेमोक्रेट र स्वतन्त्र व्यक्तिसहित कैयौं रिपब्लीकनले समर्थन गरेको देखाएको छ ।