मंसिरसम्ममा सबै स्थानीय तहले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने

काठमाडौं । आगामी मंसिरसम्ममा देशका सबै स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नेछ । अहिले मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३८६ ले बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गरेका छन् । त्यस्तै, यस्तै ६ हजार ७४३ मध्ये १ हजार ८३० वडाले सम्झौता गरेर बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गरिरहेको पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको ५१ प्रतिशतले बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गर्दा २७ प्रतिशत वडाले मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्न सकेका छन् ।

सरकारी लक्ष्य अनुसार गएको मंसिर १ गतेदेखि मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४० ले बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण शुरू गरिसक्नुपथ्र्यो ।

सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा भएरै छाड्ने र त्यसका लागि लागिपरेको विभागका निर्देशक समेत रहेका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी बताए । उनका अनुसार थप १५९ सहित चैत १ गतेसम्म ४९९ स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण शुरु गरिसक्नुपर्नेछ । अबको केही दिनमा थप ११३ स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण शुरू गरिसक्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा ३ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरिनेछ’ भनेको छ ।

त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले यसै वर्ष करिब चार महिनाअघि मात्र अर्थात् कात्तिक २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अबको ९ महिनाभित्र अर्थात् २०७८ मंसिर १ गतेसम्ममा मुलुकभरका सबै स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन १ गतेदेखि २४७ स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण शुरु गर्नेछन् । बाँकी रहेका ७ स्थानीय तहले भने अन्तिममा अर्थात् २०७८ मंसिर १ गतेदेखि बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण शुरु गरिसक्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि सबैभन्दा पहिले दैलेखको नारायण नगरपालिकाका ९ वडाले एकै दिन साढे चार वर्षअघि २०७३ साउन १ गते एनएमबि बैंक दैलेख शाखासँग सम्झौता गरेका थिए ।

त्यसको एक वर्षपछि सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ ले कुमारी बैंक बाबियाचौर शाखासँग सम्झौता गरेका थिए । विभागका अनुसार पछिल्लो समय माघ १८ गते सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ र १२ ले प्राइम कमर्सियल बैंकको बेलाहा शाखासँग सम्झौता गरेका थिए ।

विभाग अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भए अनुसार ३१ लाख २५ हजार ५८५ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाईपाई आएका छन् । विवरण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ४० प्रतिशत अर्थात् ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६४ हजार ८८४ छ ।

त्यसपछि दोस्रोमा क्षेत्र तोकिएका बालबालिकाको संख्या ४ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५७ हजार ९६३, तेस्रोमा दलित बालबालिका १२ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९६ हजार ६१९ छन् । चौथोमा एकल महिला ११ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ४९ हजार ५९३, पाँचौंमा ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला ८ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६८ हजार ७२४ रहेका छन् ।

त्यस्तै क्रमशः क्षेत्र तोकिएका बालबालिका ४ लाख ५७ हजार ९६३, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) १ लाख ८६ हजार ९६७, अति अशक्त अपांगता भत्ता १ लाख ३ हजार ८९१, पूर्ण अपांगता भत्ता ५४ हजार ५८८, लोपोन्मुख जाति २२ हजार ९३७, ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका १८ हजार ८७८ र लोपोन्मुख बालबालिका ३७८ छन् ।

प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या २१ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ९२ हजार ५३१ छन् भने दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश–१ मा १५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९९ हजार १६५ छ ।

यस्तै क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशमा १४.७१ प्रतिशत ४ लाख ७८ हजार ६७९, वागमती प्रदेशमा १४.३७ प्रतिशत ४ लाख ६७ हजार ८९२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ प्रतिशत ४ लाख ४२ हजार १४१, गण्डकी प्रदेशमा १०.७२ प्रतिशत ३ लाख ४९ हजार ४६ र कर्णाली प्रदेशमा १० प्रतिशत ३ लाख २५ हजार ५२६ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ६६ अर्ब २२ करोड १७ लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब थपेर ६७ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विनियोजन हुने रकम वर्षेनि वृद्धि हँुदै गएको र राज्य कोषबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने भइरहेकाले यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन र हुनसक्ने अनियमितता र सबै प्रकारका चुहावटलाई रोक्न भत्ताको भुक्तानी बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट गरेको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा शुरुमा नै बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । परिपत्रमार्फत बैंकिङ पहुँच पुगेका सबै स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

परिपत्रमार्फत नै विभागको विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने लाभग्राही सूचीको डिजिटल विवरण बैंकलाई पठाउने र त्यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको उपस्थिति विना नै शून्य मौज्दातमा सामाजिक सुरक्षा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो ।

लाभग्राही पहिलो पटक भत्ता बुझ्न बैंकमा उपस्थित हुने समयमा दस्तखत नमूना बुझाएपछि खाता सक्रिय हुने व्यवस्था हुने गरी खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहबाट रकम प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र लाभग्राहीको खातामा तोकिएको रकम जम्मा गर्ने पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।

९० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, अति अशक्तता प्रमाणित भएको व्यक्ति, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र बालबालिकालाई सरल रूपमा घरदैलोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीसम्म पु¥याउन विशेष व्यवस्था अर्थात् (भुक्तानी शिविर, शाखारहित बंैकिङ सेवा, मोबाइल सेवा) दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

भौगोलिक विकटता वा अन्य कारणबाट तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने अवस्था भएमा लाभग्राहीको हकमा सम्बन्धित लाभग्राहीले अनुरोध गरेमा लाभग्राही र संरक्षकको संयुक्त दस्तखतबाट समेत खाता सञ्चालन गर्न सम्भव नभएका लाभग्राहीको हकमा संरक्षकको दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

प्रत्येक चौमासिकको अन्तिममा खातामा जम्मा गरेको लाभग्राहीको कारोबारसहितको विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा डिजिटल माध्यममार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र निष्क्रिय खाताको विवरण प्रत्येक चौमासिकमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने पनि भनिएको छ ।

कुनै खातामा रहेको रकममध्ये कुनै कारणले केही वा सबै रकम रोक्का राख्न सम्बन्धित स्थानीय तह वा विभागबाट लेखी आएमा त्यसै बमोजिम रोक्का वा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पत्रको आधारमा बैंकमा लाभग्राहीको लगत कट्टा हुन र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगत कट्टा भएका लाभग्राहीको विवरण र फिर्ता हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सरकारले अहिले ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । जसमा ७० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, क वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जातिलाई तीन÷तीन हजार मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ ।

६० वर्ष पूरा गरेका दलित ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका र विधवा एकल महिलालाई आर्थिक सहायता स्वरुप मासिक रूपमा दुई/दुई हजार दिंदै आएको छ ।

यस्तै ख वर्गको अपांगता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता स्वरुप मासिक रुपमा १६०० र बाल पोषण भत्ता बापत ४०० मासिक भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउने भए पनि एकमुष्ट चौमासिक रूपमा मात्रै वितरण गर्ने गरेको छ ।