सत्ता राजनीतिको खेलमा जसपाको इन्ट्रीसँगै कांग्रेस ‘रमिते’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै सत्ता राजनीतिको नयाँ खेल प्रारम्भ भयो, र त्यसको केन्द्रमा देखियो कांग्रेस । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले आफूलाई खोज्दै आएको महसूस गरिरहेका थिए सभापति शेरबहादुर देउवा । तर, अहिले एकाएक परिस्थितिमा उलटफेर भइसकेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भंग गर्ने गरी आएको सर्वोच्चको अर्को फैसलाले कांग्रेसलाई सत्ताबाट टाढा बनाएको हो । उक्त फैसलाले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताएसँगै सत्ताको खेलमा जनता समाजवादी पार्टीको इन्ट्री भएको छ र कांग्रेस दर्शकदीर्घामा धकेलिएको छ । कांग्रेसले समयमा चलाखीपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा मुखैमा आएको अवसर गुमेको चिन्तामा छ, कांग्रेसभित्रको एउटा पंक्ति । यद्यपि, कतिपयले चाहिं सत्ता राजनीतिमा धेरै चाख नदेखाएको भनेर कांग्रेसको प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

अलमलमा नेतृत्व

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताको ११ हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदै सर्वोच्चकै आदेशबाट नेकपा एकता भंग भइसकेको छ ।

२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सहित जम्मा ६३ सिट जितेको थियो । माओवादीसँग तालमेल गरेको एमाले एक्लैले कांग्रेसको भन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात् १२१ सिटमा जित हासिल गर्‍यो । एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्र ५३ सिटसहित तेस्रो भयो ।

एमाले-माओवादी एकताका कारण पछिल्लो तीन वर्ष ओली नेतृत्वको सरकार आरामदायी बहुमतमा रह्यो । समाजवादी पार्टीले सरकार नछोड्दासम्म त ओली सरकारलाई संसदमा दुई तिहाइ समर्थन थियो । एकातिर संसदको दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकार, अर्कोतिर संसदमा एक चौथाइ हैसियत नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष । पार्टीका आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिपक्ष कुनै चुनौती थिएन । अझ पछिल्लो तीन वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकारकै सहयोगीको भूमिकामा देखिएको थियो ।

कम्युनिष्ट एकताका कारण आकार खुम्चिए पनि संसदमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिंदैन भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर कांग्रेसले निरन्तर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरह्यो । तीन वर्षयता राजनीतिमा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा देखिएको छैन ।

राजनीतिलाई अगुवाई गर्नेभन्दा राजनीतिक घटनामा प्रतिक्रिया जनाउने मात्रै भूमिकामा कांग्रेस सीमित देखिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेमा अलमल बढ्दै गइरहेको छ ।

सत्ताको इमानदार सहयोगी

नेपालको संसदीय राजनीति बुझेकाहरू कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा सरकारको इमानदार सहयोगीका रूपमा चित्रण गर्न पछि हट्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विरोधी पंक्तिभन्दा बढी सहयोग कांग्रेसबाटै प्राप्त गरेका छन् । ओली सरकारले संसदमा पहिलो पटक पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सर्वसम्मत पारित हुन दियो । त्यसयता सत्ताका सहयोगी बनेर विभिन्न लाभ लिनेमा कांग्रेस केन्द्रित रह्यो । संवैधानिक नियुक्तिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधि संवैधानिक परिषदमा रहने प्रावधान छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई भागबण्डाको अर्थमा बुझ्यो । सर्वोच्चको न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायहरूमा कांग्रेसले भाग पायो, रमायो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही विषयमा कांग्रेसका सांसदहरू कुरा त राख्थे तर संस्थागत रूपमा कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गरेन ।

वाइडबडी खरिद काण्ड होस् वा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, कांग्रेस नेतृत्वको नाम मुछिएपछि सरकारविरुद्ध सडकमा पुगेर तरुण दल र नेविसंघ चुपचाप फर्किए । गुठी विधेयक फिर्ता हुनुमा कांग्रेसको राजनीतिक अगुवाई भन्दा काठमाडौंका रैथाने नेवार समुदायको आक्रोश निर्णायक बन्यो ।

जनस्तरमा सरकारको आलोचनाको विषय बनेका धेरै विषयमा कांग्रेस मौन रह्यो । औपचारिकताका लागि जारी भएका विज्ञप्ति र विरोधले सार्थकता पाउन सकेनन् । बाहिर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने तर भित्रभित्र ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गराउने खेलसमेत भएपछि भूमिकाले प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि व्यवहारले कांग्रेस ओली सरकारको इमानदार सहयोगीभन्दा बढ्ता हुन नसकेको पुष्टि भयो ।

संसदीय खेलमा असफल

कांग्रेस आफैंले रोजेको संसदीय व्यवस्थाभित्रको खेलमा पनि कांग्रेस चलाख ठहरिएन । कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको वा नेकपा विवादमा निरपेक्ष रहेको विषयमा कांग्रेसको प्रशंसा पनि गरेका छन्, तर कांग्रेसजन भने खुशी छैनन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने धेरैको अनुमान थियो । कांग्रेसले त्यसको अगुवाई गर्न चाहेन । त्यसो त सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि कांग्रेसले कुनै कदम नचाल्नु फाइदाजनक भएको टिप्पणी कांग्रेस नेतृत्व निकटबाट भएको छ ।

संघीय संसदमा कांग्रेसभन्दा एमालेको उपस्थिति दोब्बर छ । कांग्रेसका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति माओवादी नभई एमाले हो । अहिले एमालेको ‘पुरानो शक्ति’ फर्केको छ । नेकपामा ‘बराबरको विभाजन’ भएको भए कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ मिल्न सक्थ्यो । तर बारम्बार सहकार्यको प्रस्ताव लिएर बूढानीलकण्ठ पुगेका प्रचण्ड-माधवलाई देउवाले निर्णय दिएनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कांग्रेसलाई अनिर्णयको अवस्थामा राखिरहे ।

अदालतको आदेशले नेकपा एकता भंग गरेबाट कांग्रेसभन्दा जसपा नै निर्णायक भूमिकामा पुगेको छ । जसले जसपाका राजनीतिक माग सम्बोधनको वातावरण मात्रै बनेको छैन, सत्ताको बाटो सहज हुँदै पनि गएको छ ।

देउवा कुन दौडमा ?

केही दिन अघि कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको बताए । जतिबेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव नै थिएन त्यतिबेला उनले अनिच्छा प्रकट गर्नुको अर्थ पनि थिएन ।

कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिने दौडले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाको निर्णायक भूमिका स्थापित हुँदैन । कांग्रेस आफैंले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गरेको सरकारको विकल्प खोज्न कुनै अग्रसरता लिइरहेको छैन । सरकारको मात्रै नभई समग्र राजनीतिक कोर्स नै कता लैजाने भन्नेमा कांग्रेस योजनाविहीन छ । पार्टीका बैठक नियमित नहुँदा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल भएको छैन ।

रमिते कांग्रेस

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ मानिन्छ । सत्ता समीकरणको रस्साकस्सीमा एमाले, माओवादी र जसपाबीच तीव्र छलफल भइरहँदा कांग्रेस राजनीतिक मञ्चमा रमितेको भूमिकामा सीमित भएको छ ।

मुलुकको राजनीतिक जटिलता जति बढ्दो छ देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी ‘नेपाली कांग्रेस’ उति शान्त छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’ का कारण हारिएको निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस नेतृत्व अदालतले ‘वाम एकता’ भंग गरिदिएपछि ‘राजनीतिको रंगमञ्च’ मा छैन । बरु दर्शकदीर्घाबाट रमिता हेर्दैछ ।

कुनैबेला कांग्रेसले दिने विचार र देखाउने बाटो नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मानिथ्यो । सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कांग्रेसले देशको राजनीति हाँक्थ्यो । आज किन कांग्रेस रमिते बन्दैछ ? जवाफ दिनुभन्दा प्रश्नको उत्पत्तिमै कांग्रेसजनलाई आपत्ति हुनसक्छ ।