एमालेको ७० वर्षे उमेरहद खारेज, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रदेश सांसदलाई निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेको शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विधान संशोधन गरि सत्तरी वर्षे उमेर हद लगायत संविधानमा बाझिने कतिपय प्रावधानहरु हटाएको छ ।
सत्तरी वर्षे उमेर हदले पार्टीका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरु महाधिवेशनअघि नै बिदा हुनुपर्ने र त्यसले पुनःस्थापित पार्टी अघि बढ्न वैधानिक समस्या हुने भएपछि विधानमा संशोधन गरिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
ज्ञवालीले बैठकपछि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी एकीकरणका बेला कायम ४३५ सदस्यहरुलाई पार्टीमा सहभागी हुन आह्वान गरेको जनाएका छन् । त्यस्तै बैठकले महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद, कमिटीको संरचनालगायतका कतिपय प्रश्नमा विधानका व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउन बधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुलाई पार्टी निर्णय अनुरुप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । बैठकले निर्वाचन आयोगले १५ दिनभित्र एकता गर्नका लागि दिएको समयमा भने अब पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफु अनुकुल बनाउन पार्टी विधान एकल निर्णय बाट संसोधन गर्नु एक असम्बैधानिक कार्य हो त्यसमा साथ दिने हरु पनि स्वार्थी अपराधी मुर्ख दास हुन ।