विकासको लहर ल्याउँदै समृद्धि, १६ जिल्लाले एकसाथ लाभ लिने

काठमाडौं । गरिबी न्यूनीकरण तथा देशमा दिगो शान्ति हासिल गर्न ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) ले काम गर्दै आएको छ । साना किसान तथा उत्पादकका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना, कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा ग्रामीणस्तरका आयआर्जन सम्बन्धी क्रियाकलाप प्रवर्धन गर्न स्थानीयस्तरमा नै गएर समृद्धिले काम गरिरहेको छ ।

सो आयोजनाले पहिलो चरणका लागि समृद्धि कोषमार्फत आपूर्ति शृंंखलाको विकासमा सहयोग पुर्याएको छ ।

समृद्धि आयोजना सञ्चालन भएका १६ जिल्लाको १४ स्थानमा उच्च बजार मागका वस्तुहरू सूचीकृत गरिएको वस्तु उत्पादनमा काम गरिरहेको छ । जसमा आयोजनाले हरियो तरकारी, माछा, दूध, बाख्रापालन र सुगन्धित जडीबुटीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

१६ वटा जिल्लाको जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि समृद्धि आयोजनाले गरिरहेको छ । आयोजनाले दुई वटा प्रदेश तथा २५ वटा जिल्ला र नगरका उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि गरेको छ ।

हेल्भेटास नेपालमार्फत श्रम बजारको माग अनुसार व्यावसायिक सीपमूलक तालिम र औद्योगिक प्रशिक्षणका माध्यमबाट सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी स्थानीयस्तरमा सीपमा आधारित लघु–घरेलु साना तथा मझौला उद्यममार्फत युवाका लागि स्वरोजगार एवम् रोजगार सिर्जना गर्ने काममा पनि आयोजना लागेको छ ।

निजीस्तरमा सञ्चालित तालिम तथा रोजगार प्रदायक संस्थामार्फत कार्य सम्पादनमा आधारित भुक्तानीको आधारमा छोटो अवधिका बजारोन्मुख प्राविधिक एवम् व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी युवालाई रोजगारमा लगाउने काम समेत आयोजनाले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमका माध्यमबाट उद्योगीहरू आफैंले (आयोजनामार्फत) दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा लगाउने काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाका लक्षित लाभग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आर्थिक गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक परिचालन तथा सामाजिक सल्लाहअन्तर्गत रहेको छ । यसमा प्राथमिकीकरण गरिएका पालिकाहरू मात्र रहनेछन् । आयोजनाको उद्देश्य अनुरूप लक्षित वर्गमा समावेशी प्रतिफल प्राप्त गर्नको निम्ति आयोजनाको प्राथमिकतामा परेका स्थानीय निकायहरूमा आयोजनाअन्तर्गतका आर्थिक क्रियाकलापलाई समुदायमा सुसूचित गर्ने र आपूर्ति शृंखलामा समाहित भएका उत्पादक र उत्पादक समूहलाई नियमित कोचिङ र निरीक्षण गर्ने गरिन्छ ।

त्यसैगरी लैङ्गिक कार्य सिकाइ विधिको माध्यमबाट एक हजार घरधुरीलाई पारिवारिक सपना र यसलाई पूरा गर्नका निम्ति चाहिने योजनाहरूको खाका कोर्ने जस्ता परामर्श प्रदान गर्ने काम पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।

ग्रामीणस्तरमा रहेका सेवाग्राहीलाई सहज वित्तीय पहुँचमा पु¥याउन १६ वटा जिल्लाका पालिकाहरूमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा दिगो रूपमा सुलभ दरमा वित्तीय स्रोतमा पहुँच पु¥याउन स्थानीय स्तरका संस्था र ठूला वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । साथै राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार तथा उपयुक्त वित्तीय साधन विकासमा सहयोग गरेको छ ।

स्थानीयस्तरमा वित्तीय पहुँचमा पु¥याउन १५० सहकारी संस्थामार्फत समुदाय तथा आप्रवासी कामदार तथा उनका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी करीब ५० हजार जनालाई वित्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ज्ञान तालिम संचालन गर्न सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच सम्झौता भई १० डिसेम्बर सन् २०१५ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्रालय हालको (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) अन्तर्गत ७ वर्षका लागि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

समृद्धि आयोजनाले प्रदेश–१ अन्तर्गतका ८ जिल्ला मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरका लागि कोशी–सगरमाथा करिडोर कार्यालय धरानमा रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश–२ अन्तर्गतका ७ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा तथा वागमती प्रदेशको एक मात्र जिल्ला सिन्धुलीसहित जम्मा ८ जिल्लाका लागि जनकपुर करिडोर कार्यालय जनकपुरधाममा रहेको छ ।

आयोजनाको बजेट २३.२३ (३ अर्ब) मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र, स्वीस विकास नियोगको हेल्भेटास नेपाल आयोजनाका साझेदार निकायहरू हुन् ।

समृद्धिले गरिबी न्यूनीकरण तथा देशमा दिगो शान्ति हासिल गर्नका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्नका लागि १६ वटा जिल्लामा काम गरिरहेको छ ।

कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आय आर्जन सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रवर्धन गर्ने तथा ग्रामीण गरिब घरपरिवार, आप्रवासी घरपरिवार र आप्रवासनबाट फिर्ता भएकाहरूका लागि दिगो आर्जनको स्रोतका लागि आयोजनाले काम गरिरहेको छ ।

कति हुन्छन् समृद्धिबाट लाभान्वित ?

आयोजनाका विभिन्न स्थानबाट दुई लाख लाभान्वित हुने समृद्धि आयोजनाका व्यवसायी विकास विज्ञ राकेश झाले बताए । उनले भने ‘गरिबीको रेखामुनिका उद्यम व्यवसाय गर्न सक्षम नागरिकहरूमा ५०% महिला, १८–४० वर्ष उमेर समूहका ६०% युवामध्ये आप्रवासी घरपरिवार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूको सहभागिता रहनेछ । आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका १० हजार घरधुरीलाई आपूर्ति शृंखलाका कृषिजन्य वस्तुहरू– माछा, तरकारी, दूध, खसी–बोका तथा सुगन्धित जातका जडीबुटीको विकासका क्षेत्रमा सबलीकरणको काम भइरहेको छ ।

जिल्ला र नगर गरी २५ वटा उद्योग वाणिज्य संघहरू तथा प्रदेश–१ र प्रदेश–२ का प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य महासंघहरू गरी कुल २७ संघहरूको व्यावसायिक विकास सेवा प्रवाह क्षमता विकासमा सहजीकरणको काम पनि सञ्चालन भएको छ ।’

३० हजारलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई रोजगारीका लागि योग्य बनाउने छ । आयोजनाको समयमा ५० हजारलाई वित्तीय शिक्षा एवं व्यावसायिक ज्ञान तालिम प्रदान गर्ने झाले बताए ।

झाले भने ‘सामाजिक परिचालनको गतिविधिमा एक हजार घरधुरीका उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई गाल्स विधिमार्फत प्रत्यक्ष सल्लाह र परामर्श सेवा उपलब्ध गराई आर्थिक अवसर प्रदान गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई आप्रवासी स्रोत केन्द्र तथा सूचना कक्षमार्फत सूचना, परामर्श र अभिमुखीकरण प्रदान गर्नेछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा आप्रवासनबाट लाभ लिन आप्रवासन सम्बन्धी सूचना परामर्शका अलावा तत्सम्बन्धी रणनीति बनाई आप्रवासी परिवारलाई थप टेवा पु¥याउने उद्देश्यले दिगो तथा प्रभावकारी आप्रवासन सेवा प्रदान गर्नेछ ।’

समृद्धिको काम के ?

१. ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका साना किसान तथा उत्पादकलाई आयआर्जन गर्न क्षेत्रको सबलीकरण गरी समृद्धिको आधार तय गर्ने ।

२. आपूर्ति शृंखलाको विकासद्वारा बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्ने । बजार मागको अवधारणामा आधारित रहेर आयोजनाको क्रियाकलाप सम्पादन गर्ने ।

३. आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरूको पहिचान तथा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास गरेर ग्रामीणस्तरका जनतालाई वित्तीय समावेशीकरणको मूलधारमा ल्याउने ।

४. ग्रामीण घरपरिवार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, आप्रवासी परिवार र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गराउन व्यावसायिक तालिम तथा औद्योगिक प्रशिक्षणद्वारा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

५. आप्रवासी तथा तिनका घरपरिवारले विप्रेषणद्वारा आर्जन गरेका आम्दानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको सहजीकरण गर्ने ।

६. स्थानीय तहमा आप्रवासन स्रोत केन्द्र र आप्रवासन सूचना कक्ष सञ्चालन गरी स्थानीय तहमा आप्रवासन सेवा दिगो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने ।

७. वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, उपलब्धिमूलक तथा मर्यादित बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक नीति तथा रणनीति निर्माणको उपयुक्त वातावरण बनाउने ।

८. ग्रामीणस्तरमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने तथा दिगो रूपमा सुलभ दरमा वित्तीय स्रोतमा पहुँच पु¥याउन स्थानीयस्तरका संस्थाहरू ठूला वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।