विभाजन रोक्न नेपाल समूहका तीन शर्त, ७ गते हुन सक्छ वार कि पार

काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकताको सम्भावना लगभग समाप्त भएको निस्कर्ष निकाले पनि संस्थापन पक्षसित अनौपचारिक रूपमा तीन शर्तहरू पेश गरेको छ । ती शर्तहरू पूरा भए फेरि केपी ओलीसँग मिल्नेबारे सोच्न सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।

संस्थापन पक्षले हिजो नेपालपक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने एकतर्फी निर्णय गरेपछि शनिबार काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूबीच बैठक डाकिएको थियो । सो बैठकमा नेताहरूले ओलीले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लगेको धारणा राखे ।

अब तीन वटा शर्तमा मात्र एकता कायम हुन सक्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । नेपालपक्षीय नेताहरूका अनुसार पहिलो शर्त हो- पार्टीलाई २०७५ जेठकै संगठन संरचनामा फर्काउनुपर्ने । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले एमाले पुनर्स्थापित भएको र पार्टी पुन: नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकतापूर्वको अबस्थामा फर्किएको बुझाइ माधव नेपाल पक्षको छ ।

त्यसअनुसार २०७५ जेठ अघिको एमालेको संगठन संरचना अहिले कायम भएको भन्दै त्यसलाई हुबहु मान्न ओली पक्ष तयार हुनुपर्ने अडान नेपाल पक्षका नेताहरूले राखेका छन् । एमालेको पुरानो संरचना तलमाथि भए त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने नेता भीम रावलले बताए । माधव पक्षले यसो भनेको भए पनि ओली पक्ष भने यसलाई मान्न तयार छैन ।

नेपाल पक्षको दोस्रो शर्त हो, वाम गठबन्धनको सरकार । अन्तरक्रियाले वाम एकतालाई छाड्न नुहनेमा जोड दिएको छ । वाम गठबन्धनको सरकारको कुरा गर्दा ओली हट्नु पर्ने या नपर्नेबारे आफूहरूले अहिले केही पनि नभनेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

उनले भने- ‘पहिले हाम्रो माग ओली सरकारबाट बाहिरिनु अनिवार्य छ भन्ने थियो । तर, हामीले वाम गठबन्धनको कुरा गर्दा ओली हुँदै-हुँदैन वा ओलीबाहेक भन्ने कुरा राखेका छैनौं ।’

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन वाम एकता आवश्यक भएको भन्दै सबै वामलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने शर्त नेपाल पक्षको छ । तर, ओली पक्षले भने माओवादी केन्द्रसँग भने पुन: एकता नहुने बताएको छ ।

तेस्रो शर्त भने प्राविधिक छ । पार्टीका बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न नहुनेमा नेपाल पक्षका नेताहरू एकमत भएका छन् । माधव नेपाल पक्षले बालुवाटारमा राखिने कुनै पनि बैठकमा नजाने अडान लिएको छ । बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमै हुनुपर्ने शर्त उनीहरूको छ ।

ओली पक्ष भने बैठक आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि राख्न सकिने बताउँछ । ‘अध्यक्ष र महासचिवले बैठकको मिति र स्थान तय गर्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भन्छन्, ‘यहाँ बसे हुने, त्यहाँ बसे नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । बैठक जहाँ सहज र सजिलो हुन्छ त्यहाँ बस्छ ।’

७ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको स्थान भने अझै तोकिएको छैन । मुलतः यी शर्त पुरा नभए केपी ओलीसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने नेपाल पक्षको अडान छ ।

कार्यकर्ताको ‘मुड’ बुझ्ने

नेपाल पक्षले दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । नेता भीम रावलका अनुसार काठमाडौंमा हुने उक्त भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै सदस्यहरू, संघीय संसद र प्रदेश सभामा रहेका सबै सांसद, प्रदेश कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, सबै पालिकाका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखलाई बोलाइएको छ ।

नेपाल पक्ष पार्टी विभाजनबारे महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि कार्यकर्ताको मुड बुझ्ने पक्षमा छ । करिब तीन हजार कार्यकर्ता सहभागी हुने उक्त भेलापछि महत्वपूर्ण निर्णय लिइने केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटा बताउँछन् ।

‘४ र ५ गते जुन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छ, त्यसले जसरी निर्देश गर्छ, त्यसरी जान्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘किनभने हाम्रो पार्टी जनआधारित पार्टी हो । यो संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे चाहिँ आम कार्यकर्ताको राय लिएर नै भावी कार्यदिशा तय गर्छौं ।’

चैत ७ निर्णायक

एमाले विभाजनमा आगामी चैत ७ निर्णायक हुने देखिएको छ । ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि बोलाइएको छ ।

ओली पक्षले बालुवाटारमै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने र नेपाल पक्ष त्यहाँ नजाने सम्भावना बलियो छ । त्यस्तो भए नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्ने संकेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिइसकेका छन् ।

एमालेको विधानमा ‘लगातार तीनपटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा कारबाही हुने’ व्यवस्थातर्फ संकेत गर्दै ओलीले नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार भृकुटीमण्डपमा आयोजित अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने- ‘उहाँहरू पेरिसडाँडाबाट भर्खर अर्याल होटलमा आइपुग्नुभएको छ रे । एक दुई रात त्यहाँ बास बसेर आउनुहोस् भनेर चैत ७ गते बालुवाटारमा बैठक बोलाएको छु । कसैले थाहा पाइनँ नभन्नुहोला, अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधान व्यवस्थाअनुसार हुँदै जानेछ ।’

नेपाल पक्ष अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारीलाई ओलीले हिजोको बैठकबाटै हटाएकोमा सशंकित छ । हिजोको बैठकमा कोरम नपुगेकाले त्यो वैधानिक नहुने डरले ओली पक्षले निर्णय सार्वजनिक नगरेको र त्यसलाई ७ चैतको बैठकमा अनुमोदनका लागि अघि सारिने आशंका माधव नेपाल पक्षले गरेको छ ।

पदाधिकारीमा नेपाल पक्ष बुहमतमा छ । यदि त्यस्तो भएमा एमाले विभाजनमा त्यो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ सावित हुने नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।