‘प्रचण्डले यता विवाद बढाइदिएर फाइदा लिने हिसाबले बोल्नुभयो होला’
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध प्रायः सधैँ १२/३६ को आँकडा जस्तै बन्यो । केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने नवौं महाधिवेशनको हलमा राईले ओलीविरुद्ध लेखेको पुस्तक बाँडिएपछि केही समय महाधिवेशन नै अवरुद्ध भएको थियो ।
एमाले-माओवादी एकीकरणपछि बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकस्थलमा ओली र प्रचण्डको फोटो टाँगिएको विषय राईले उठाएपछि बैठक हलबाट फोटो हटाइएको थियो । राई सैद्धान्तिक,वैचारिक कुरामा निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । यही स्वभाव राजनीतिमा छलाङ मार्न चाहिँ बेला-बेला बाधक हुने गर्छ उनलाई ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरि ओलीसँग मिसिने सन्दर्भमा पनि राईको आफ्नै मत रहेको छ । वैचारिक राजनीतिक विषयमा प्रष्ट नभई गरिएको पहिलेको पार्टी एकताको समेत उनी आलोचक थिए ।
अब नेकपा एमाले फेरि विभाजनको दिशामा गएको हो ? माधव नेपालको टीमका एक प्रभावशाली नेता राईसँग नेपाल प्रेसकर्मी श्यामकृष्ण दाहालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेकपा एमाले ब्युँतिएको छ । सँगसँगै नेता कार्यकर्तामा तिक्तता किन निम्तियो ?
नेकपा एमालेभित्र स्पष्ट दुई धार छन् । त्यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारले चाहीँ आफूले जितेको, माधव नेपाल पक्षले हारेको, उहाँहरू अगाडिदेखि त्यही घरमा रहेको अरु चाहिँ प्रवेश गर्न खोजेकोजस्तो सोचाइ र त्यसै अनुसारको अभिव्यक्ति र व्यवहारले यो तिक्तता उत्पन्न गरिरहेको छ ।
झन् पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएको अवस्थामा खुशी हुनुपर्नेमा यो तितोपनाले राम्रो गरेको देखिएन नि होइन र ?
नेकपाभित्र माधव नेपाल प्रचण्ड एक ठाउँमा थिए । तर, अदालतको फैसलापछि माधव नेपालले अब नेकपा एमाले नै अगाडि बढाउनुपर्छ र अदालतको फैसलालाई स्वीकार्नुपर्छ भनेर तुरुन्तै प्रचण्डसँग छुट्टिएर नेकपा एमालेमै समाहित हुन आउँदा पनि त्यसलाई केपी शर्मा ओली पक्षले सहजताका साथ नस्वीकारेका कारणले यो समस्या भइरहेको छ । यो हुनु राम्रो होइन र यसले राम्रो पनि गर्दैन ।
केही दिनअघि अर्याल होटलमा भएको तपाईंहरूको भेलाले जिम्मेवारी दिएर तपाईंहरू पनि त एक कदम अघि बढिसक्नुभयो नि ?
हाम्रो चाहिँ क्रियाले उत्पन्न गरेको प्रतिक्रिया हो । खासगरी यहाँले उठाउनुभएको २८ गतेको बालुवाटारमा केपी ओलीको भेला खासमा त्यो बैठक होइन । त्यसमा एक त सबैलाई खबर गरिएको छैन र त्यहाँ बहुसंख्यकको उपस्थिति पनि छैन । र, अनधिकृत मानिस पनि त्यहाँ उपस्थित छन् । त्यस हिसावले त्यो बैठक पनि होइन र त्यो भेलाले फेरि अनधिकृत खालको निर्णय गरेको हुनाले क्रियाको प्रतिक्रियाको रूपमा हामीले भेला गरेकोमात्रै हो । र, त्यो जिम्मेवारी अहिले बाहिर आएजस्तो स्थायी खालको इन्चार्ज अर्थात विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी होइन । केही हाम्रा कार्यक्रम तय भएका छन् त्यसलाई संयोजन गर्नका लागि दिइएको जिम्मेवारी मात्र हो ।
फेरि पनि क्रियास्वरूप प्रतिक्रिया गर्दै जाने हो भने मुठभेट सिर्जना हुने अवस्था आउने देखिन्छ । केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने बटमलाईन चाहिँ के हो त ?
यसमा त हाम्रो साधारण कुरा छ नि । खासगरी अब अदालतले जे फैसला गर्यो त्यसको आसयमा सबै उभिन पर्यो । तिमीहरू एकताअघिकै लाइनमा आउ भनेर अदालतले निर्णय गर्यो । भनेपछि माओवादी माओवादीतिर भए एमाले एमालेतिरै भए । पुराना कमिटी र सबै जिम्मेवारी यथावत रहने, त्यसपछि पार्टीलाई पद्धति, नियम र विधान अनुसार चलायो भने त अरु कुनै समस्या नै छैन । ठूलो माग नै छैन ।
बैठकहरू बस्दा प्रक्रियासंगत ढंगले बस्ने र निर्णयहरू लिने र भविष्यका जिम्मेवारीहरू हुन्छन् सरकारको जिम्मेवारी होला, पार्टीगत जिम्मेवारीहरू होला, त्यसमा काखापाखा नगरीकन योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा दिने । कसैलाई अपमान गर्नेगरी बोल्ने, छेडखानी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई रोक्ने भने यो एकताको वातावरण बन्छ ।
ओली पक्षले त यो पुरानो एमाले होइन, अहिलेको एमाले हो । माओवादी केन्द्रबाट आएका नेतालाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो । माधव नेपाल त सधैँ एमालेमै हुनुहुन्छ र उहाँलाई त सधैँ स्वागत र खुला छ भनिराको छ नि त ?
होइन, उहाँहरूले नयाँ एमाले बनाउने भनेको नयाँ पार्टी बनाउने हो ? नयाँ पार्टी बनाउने हो भने त एमाले छोडेर जानुपर्छ अनि मात्र उहाँहरुले नयाँ पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ । ठीक छ, नयाँ साथीहरु जुनसुकै पार्टीबाट उहाँहरूलाई प्रवेश गराउने, जिम्मेवारी दिने काम स्वागतयोग्य छ । तर, त्यसलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्यो । प्रक्रिया मिलाउने भनेको के भने पुरानो एकताभन्दा पहिलेको केन्द्रीय कमिटिका सबै सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्यो र त्यो बैठकले निर्णय गरेर नयाँ आउने साथीहरीलाई कुन कुन ठाउँमा जिम्मेवारी दिने त्यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
तर घटनाक्रम हेर्दै जादाँ त्यस्तो देखिँदैन । यसरी नै जाने हो भने त पार्टी अर्को मोडमा पो पुग्ने देखियो त ?
त्यो भनेको ओली पक्षधर र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारले चाहिँ पार्टीलाई विभाजित गर्ने, दुर्घटनामा पनि पुर्याउने र सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नेपालबाट बिदाबारि गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । तर, त्यो कुरालाई रोक्ने, यो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउने हदैसम्मको लचिलो प्रयास हामी गरिरहेका छौं । आशा गरौं त्यो सफलता पक्कै पनि हात पार्न सकिएला भन्नेमा छौं ।
अब चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
बैठक बोलाइएको भन्ने कुरा पनि विवाद नै छ । बैठक कसरी बोलाउने भन्नेपनि त्यसका विधि र प्रक्रिया छन् । सचिवालय भन्ने बनेको छ । त्यसले बैठकको एजेण्डा तय गर्ने काम गर्छ । त्यो एउटा विधि र प्रक्रिया भयो । अर्को प्रक्रिया भनेको साविकको कमिटीका सदस्यलाई मात्र बोलाउनुपर्यो । अघि अदालतको प्रसंग मैले बताइसकें । अदालतले फैसला गरेअनुसारको भनेको एकताभन्दा अगाडिको अर्थात २०७५ जेठ २ गतेभन्दा अगाडिको कमिटीलाई मात्र बैठकमा बोलाउनुपर्यो । अहिले हामीलाई सूचना प्राप्त भए अनुसार अस्ति भर्खरै थपिएका मानिसहरू, त्योभन्दा पनि एमालेभित्रका अरु मानिसलाई समेत केन्द्रीय सदस्यका नाममा बैठकमा बोलाइएको हुनाले त्यो बैठक आफैंमा विवादास्पद छ । त्यस्तो विवादास्पद बैठकमा पहिले नै छलफल गरेर सहमति नभइकन जाने अवस्था आउँदैन ।
भनेपछि अहिलेको अवस्थामा त्यो बैठकमा सहभागी भइँदैन ?
अहिलेको अवस्थामा जान सकिँदैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र तिनका नेताले माधव नेपालहरू एमाले कब्जा गर्न गएका हुन् यतै फर्किनुहुन्छ भन्दैछन् त ?
एक ठाउँमा रहुन्जेल एउटै पार्टीको हितमा बोलिन्छ भने अब पार्टी विभाजित भएपछि प्रचण्डलगायत उनका नेता कार्यकर्ताले माओवादीको हितमा र एमालेका नेताले एमालेकै हितमा बोल्छन् नि । अब उहाँले एकातिर विवाद बढाइदिएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने हिसावले उहाँले बोल्नुभएको होला । त्यसमा अहिलेको अवस्थामा फेरि त्यतातिर जोडिहाल्ने कुनै सम्भावना छैन र सोचाइ पनि छैन । तर, यति हो कि सिद्धान्त त अथवा योभन्दा अगाडिदेखि कै मान्यता के हो भने नेपालमा यो कम्युनिष्टको छुट्टाछुट्टै स-साना दल खोल्नु हुँदैन । त्यो गर्दाखेरि अरुले सत्ता कब्जा गर्ने, सरकार कब्जा गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो हुदाँखेरि एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ छ । त्यो कुरा माओवादीसँग पनि हो त्यो कुरा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चालगायत सबैसँग हो । त्यहाँमात्र केन्द्रिकृत भएर सोच्नुपर्ने अहिले कुनै आवश्यकता छैन ।
तर, यदि यो सिद्धान्त अथवा अगाडिदेखिकै हाम्रो मान्यता के हो भने नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सानासाना दल खोल्नु हुँदैन । त्यो गर्दाखेरि अरुले सत्ता कब्जा गर्ने, अरुले सरकार कब्जा गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो हुँदा एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ छ । त्यो कुरा माओवादीसँग पनि हो, जनमोर्चालगायत अरू सबैसँग हो ।
मान्यताको जुन कुरा गर्नु भयो, यसको मतलब परिआउँदा मिल्न पनि सकियो ?
परिआउँदा खेरि आन्दोलनमा अथवा चुनावमा मोर्चा बनाउने सक्दा पार्टी एकता गर्ने, त्यो माओवादीसँग मात्रै होइन । विचार र कार्यक्रम मिल्ने जुनसुकै कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि मिल्न सकिन्छ ।
तपाईंहरूको भेला र बैठकले त तलसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने, ओलीलाई जसरी नि गलाउने । अन्तिममा केही नलागे विद्रोहसम्म गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विद्रोह भनेको फुट्ने नै अवस्था होला । त्यो टार्न कसले के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा एकताभन्दा अगाडिको सम्पूर्ण कमिटी र जिम्मेवारी जस्ताको तस्तै ब्युँतिनुपर्यो । त्यसपछि बैठकहरू बस्दा प्रक्रियासंगत ढंगले बस्ने र निर्णयहरू लिने र भविष्यका जिम्मेवारीहरू हुन्छन् सरकारको जिम्मेवारी होला, पार्टीगत जिम्मेवारीहरू होला, त्यसमा काखापाखा नगरीकन योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा दिने । कसैलाई अपमान गर्नेगरी बोल्ने, छेडखानी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई रोक्ने भने यो एकताको वातावरण बन्छ ।
राजनीतिक दलमा नेता/कार्यकर्ताबीच जुँगाको लडाईँ हुने, एकअर्काले निषेधको राजनीति गर्ने बढ्दो छ । यस्तै पाराले जनताका मुद्दा, विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्दैनन् ?
एकदमै ओझेलमा परेका छन् । यो एउटा दुर्भाग्य हो । हिजोका दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण समय आन्दोलनमा मात्रै खर्च भयो । हामीले जनताको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हामी रहँदै रहेनौं । र यो गएको चुनावमा हामीले ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेर एउटा कम्युनिष्टहरुको संयुक्त मोर्चाले ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेर हाम्रा एजेन्डाहरु, जनताका एजेन्डाहरु, हामीले हिजो भनेका प्रतिवद्धताहरुलाई, देखेका सपनाहरुलाई साकार पार्ने मौका प्राप्त भएको थियो । त्यो अवस्थाको लडाईंले त्यो मौका गुमिहालेको छैन, तर गुम्न लागेको छ । यो अवश्य पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सबैभन्दा निर्णायक पनि र जिम्मेवारी पनि अब अध्यक्ष नै हो, नेतृत्व नै हो । त्यो कुरा हाम्रो चाहनाभित्रको कुरा होइन । उहाँले त्यो रोक्नु भयो भने गणितको खेल रोकिन्छ, अरुले रोकेर रोकिँदैन । अध्यक्षले नै रोक्नुपर्यो । त्यो हाम्रो कामना पनि र चाहना पनि हो ।
तपाईं एउटा जनप्रतिनिधि पनि दुर्भाग्य पनि महसुस गर्ने । अब फेरि जनतामाझ के भनेर जाने त ?
अब यसमा माफी मागेर जाने हो । अलग-अलग भएर गइयो भने एकले अर्कालाई दोष देखाएर जाने हो । एउटै भएर गइयो भने माफी मागेर, गल्ती गरियो एकपटकलाई क्षमा दिनुहोस् अब यो दोहोर्याउँदैनौं भनेर जाने हो ।
जनताले माफी चाहिँ दिन्छन् त ?
जनताले विचार गर्लान् । धेरैले माफी देलान् केहीले नदेलान् । पहिलेको जत्तिकै समर्थन त नआउन सक्छ ।
तपाईंले अर्याल होटलको बैठकमा पनि केपी ओलीसँग सहकार्य हुँदैन, पार्टी केपी ओलीसँग हिजै फुटेको हो, उनलाई हिजै निकालिसकेको हो, जो व्यक्ति कम्युनिष्ट आन्दोलन नेतृत्व गर्न योग्य छोइनन्, कम्युनिष्ट हुँदै होइन, भनेर हटाइयो, अदालतको फैसलाको आधारमा फेरि उनैलाई नेता मानेर हिँड्दा हिजोको कारबाहीको ‘जस्टिफाइ’ कसरी हुन्छ ?
अब त्यो मैले केपी ओलीको व्यक्तिगत रुपमा मिल्ने नमिल्नेभन्दा पनि यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको शुरूआत गरिएको छ । यो एकतालाई चाहिँ नभत्काउँ, त्यसमा केपी ओलीलाई पनि तानौं, अरु साना दललाई पनि तानेर यसलाई जोगाएरै लानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । उहाँसँग (केपी ओली) पक्षसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने भनाइ मेरो होइन । अब जहाँसम्म हिजोको कारबाहीको सन्दर्भमा त्यो नेकपाभित्र हुँदाको केपी कमरेडले गरेका गल्ती कमजोरीको हकमा त्यो कारबाहीको अवस्था थियो भने अब नयाँ अध्याय शुरू भएको हुनाले अब फेरि हिजोको विषय अब एमालेभित्र बनाउन मिल्दैन । कतिपय राप्रपाका मानिसहरू आउँछन्, हिजो राप्रपा थियो भनेर यहाँ प्रवेश रोक्ने हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले नेकपाभित्र भएका गल्ती कमजोरीहरू त्यतै छुटेर गए । अब नयाँ अध्याय शुरू हुन्छ । अब मिलेर राम्रो गरेर जानुपर्छ ।
व्यक्ति त उनै हुन् नि ?
व्यक्ति नै रुपान्तरण हुन्छन्, व्यक्तिका कामहरू परिवर्तित हुँदै जान्छन् । त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन हुँदै जाने हो ।
हिजो पनि उहाँको एउटा भाषण आयो, यीनीहरूले सक्ने भए के गर्ने रहेछन्, अहिले पनि गणित खेल गरेर फेरि मलाई हटाउन सकिन्छ कि भनेर आएका हुन्, भन्ने कुरा छ, अब त्यस्तो खालको गणितको खेल नेकपा एमालेमा नगरे हुँदैन ?
त्यसको सबैभन्दा निर्णायक पनि र जिम्मेवारी पनि अब अध्यक्ष नै हो, नेतृत्व नै हो । त्यो कुरा हाम्रो चाहनाभित्रको कुरा होइन । उहाँले त्यो रोक्नु भयो भने गणितको खेल रोकिन्छ, अरुले रोकेर रोकिँदैन । अध्यक्षले नै रोक्नुपर्यो । त्यो हाम्रो कामना पनि र चाहना पनि हो ।
तपाईं प्रदेश १ सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक तपाईं पनि हो । त्यो प्रस्ताव फिर्ता हुने वा पुनरावलोकन हुने, सम्भावनाहरू के छन् ?
हामी अदालतको फैसलापछि यो सबै मिल्नका लागि आएको हुनाले त्यो चुट्कीको भरमा फिर्ता भइ नै हाल्थ्यो । तर, अब यहाँ केपी ओली पक्षले फेरि हामीलाई दुर्व्यवहार र सौतेले व्यवहार गरिरहेको हुनाले फेरि थाँती रह्यो । केन्द्रको विवादले कस्तो रूप लिन्छ, केन्द्रको मिल्यो भने त्यहाँ पनि मिलिहाल्छ, केन्द्रको मिलेन भने यथावत रहन्छ, बल्झेर जान्छ ।
राजनीति के होइन?
नेतालाई सम्मान
जनतालाई कमान गर्ने
राजनीति होइन।१।
देशमा समस्या
जनतालाई पिडा दिने
राजनीति होइन।२।
भ्रमहरू बाँड्ने
एकता भाँड्ने काम
राजनीति होइन।३।
परचक्रीको सेवा
घरमा धावा बोल्ने
राजनीति होइन।४।
जनतालाई रूवाउन
माफियालाई पोस्ने
राजनीति होइन।५।
कुण्ठा बोकेर
उपयोगितावाद पुज्ने
राजननीति होइन।६।
हिंसाको भाषा
पदको अभिलाषा बोक्ने
राजनीति होइन।७।