सचिवकै कारण ७ महिनादेखि मन्त्रालयको काम ठप्प, बजेट फ्रिज हुने जोखिम

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेलका कारण मन्त्रालय मातहत विकास निर्माणको कामदेखि कर्मचारीको सेवा सुविधामा असर परेको छ । साउन १७ गते मन्त्रालयको जिम्मेबारी संहालेयता सचिव पौडेलले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन नदिएको गुनासो कर्मचारीहरुकै छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको करोडौंको बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।

नेताहरुले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा विकासको अवरोधकका रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई चित्रित गर्ने गर्छन । पौडेलको हकमा यो चरितार्थ भएको छ । ७ महिनासम्म मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक कार्यसम्पादन नहुनु, आफूमातहतका कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्नु र कर्मचारीकै कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरिदिने व्यवहारबाट कर्णालीका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी हैरान छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले ठूलो रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट पारीत भइसकेपछि मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका सचिव पौडेलले अधिकांश कामहरु तेश्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा पनि कार्यन्वयनमा कुनै चासो देखाएनन् । उनले कर्मचारीलाई थर्काउने, काम गर्ने वातवरण नबनाउने अवस्था सिर्जना गर्दै गएको आरोप लागेको छ ।

शुक्रबार करारमा काम गर्दै आइरहेका प्रदेश अस्पताल कालागाउँका कर्मचारीहरुले सचिव पौडेलको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका थिए । यद्यपी मन्त्रालयले त्यो ताला भने प्रहरीको सहयोगमा सोही दिन फुटाएको थियो ।

बजेट फ्रीज हुने जाेखिम

मन्त्रालयले दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । हरेक पालिकामा एक खेलमैदान निर्माण गर्ने भनेर सात करोड ९० लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । कर्णालमिा पाँच वटा अस्पताल भवन निर्माण गर्ने भनेर २२ करोड रुपैंया विनियोजन भएको थियो । जसमा डोल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि १० करोड र दैलेख, हुम्ला, सल्यान र रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पतालका लागि तीन तीन करोड रकम विनियोजन भएको थियो ।

कोभिड खोप अभियानका लागि संघीय सरकारबाट आएको ६ करोड मन्त्रालयमै थन्किएको छ । सुर्खेत सहित अन्य जिल्ला अस्पतालमा काम गर्दै आएका विशेषज्ञ सेवा अन्र्तगतका कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । यो शीर्षकमाचार करोड बजेट थियो । दुइ करोड २५ लाखका एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकिएको छैन । मेडिकल सामाग्री खरिद गर्न ६ करोड विनियोजन गरिएको थियो त्यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

यी उदाहरण मात्रै हुन । कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तन गर्ने भनेर सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न उनले मानेका थिएनन् । ‘सायद अब तत्काल काम सुरु नगरे यी सबै बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘उहाँ कर्मचारीलाई देखि सहनुहुन्न । कार्य सम्पादन देखि मन्त्रालयका साना साना खरिद प्रकरण, अन्य काम कारवाही सबै आफैं गर्ने भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन । हामी कर्मचारीको काम मन्त्रालय कुर्ने बाहेक केहि हुन सकेन ।’

यी सबै बजेटको अख्तियारी तत्–तत् निकायमा असोजमा नै पठाइसक्नुपर्ने थियो । तर चैत लागिसक्दा पनि अख्तियारी नजाँदा काम हुने वा नहुनेमा अलमल कायमै छ । जसले गर्दा काम भएपनि अधुरो नै हुने सम्भावना बढेको छ ।

सचिव पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीमाथि रिस पोख्ने गरेको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । ‘भदौमा कार्य सम्पादन मुल्यांकन फाराम पठाइसक्नुपर्छ । भरिसक्नुपर्छ । उहाँका अगाडी हामीले हस्ताक्षर गरिदिन दर्जनौं पटक अनुरोध गरे पनि मान्नुभएन,’ एक कर्मचारीले नेपालप्रेससँग गुनासो गरे, ‘यसले हाम्रो बढुवामा समस्या हुन्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालय मातहत एक हजार ७१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा आधा भन्दा बढिको सचिवका कारण मूल्यांकन रोकिएको बताए ।

निमित्त नदिएर टाप

केहि साता अघिमात्रै सुर्खेतमा बादी समुदायले आवास, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायत विभिन्न माग राखी धर्नामा बसेको विषयमा आयोगको नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीलाई कर्णाली प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले कार्यकक्षबाट गलहत्त्याएर बाहिर निकालेको घटनामा संलग्न रहेका भनिएका सचिव पौडेलको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा भएको छ । उनी सरुवा भए पनि न त मन्त्रीलाई नै जानकारी दिएका छन्, न त उनले निमित्तको जिम्मेवारी कसैलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । नेपालप्रेससँगको सम्पर्कमा आफू काठमाडौं जान लागेको बताएका उनले थप प्रश्न गर्दा फोन काटिदिए, त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन् ।

गएको असोज ८ गते मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा ६७ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था भन्दै करारमा पदपुर्ति गर्न भनेर सुचना निकाल्यो । जसमा स्टाफनर्स ७६ जना, एचए ८ जना, ल्याव टेक्निसियन ६ जना, रेडियो ग्राफर ३ जना र दुइ जना कविराजको विज्ञापनमा धेरैले आवेदन दिएका छन् तर यिनै सचिव पोडेलले केहि दिन अघि सातौं तह र आठौं तहका कर्मचारीको अन्र्तवार्ता लिएतापनि पाँचौं तहका यी कर्मचारीका लागि अन्र्तवार्ता लिनै मानेनन् ।

‘उहाँ आफै अन्र्तवार्तामा बस्छु भन्नुहुन्थ्यो तर अहिलेसम्म उहाँले प्रक्रिया नै अघि बढाउन चाहनु भएन,’ मन्त्रालयस्रोत भन्छ, ‘अस्पतालमा कर्मचारी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भयो भने यता सचिव ज्यूको मनोमानीले भएको बजेट पनि खेर जाने अवस्था आयो ।’

कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाई

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले कर्णालीमा आवश्यक मात्रामा दरवन्दी नभएको र भएका दरवन्दीमा कर्मचारी नभएका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताए । ‘हामीले तत्काल पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थियौं । मन्त्रालयले असोज ८ गते विज्ञापन पनि निकालेको थियो । तर के कारण हो पाचौं तहका कसैको पनि नियुत्तिः भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर गरेको छ ।’

मन्त्री रावल भन्छन्– अब काम अघि बढछ

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने यसअघि नभएका काम अर्को सचिव आउने वित्तिकै शुरु हुने बताए । ‘उहाँका बारेमा धेरै गुनासा आएका थिए । मैले बारम्बार उहाँलाई भनेको पनि थिएँ । काम सुरु गर्न निर्देशन पनि दिएको थिएँ,’ उनल भने, ‘अब द्रूत गतिमा मन्त्रालयका कामहरु अघि बढ्छन् । अर्को सचिव आउँछन् । जानेहरुका बारेमा धेरै कुरा के नै भनौं र सबैकुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको नै छ ।’