ओली हटाउन चाहनेलाई परेका आ-आफ्नै सकस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘विकल्प खोज्न’ सहमत भए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले ‘उपयुक्त विधि’ पहिल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ३ दलमात्रै नभइ नेकपा एमालेभित्रको माधव नेपाल पक्ष उभिँदै आएको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसंगै वर्तमान सरकारको विकल्पको चर्चा सुरु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसंगै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

ओलीसंग असन्तुष्ट कतिपय विपक्षी नेताहरुले राजीनामा नदिए प्रक्रियाबाटै हटाउने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि संसद पुनःस्थापनाको ३ साता बितिसक्दा ओली सरकारको विकल्प खोज्न परेको ‘सकस’ विपक्षी दलहरुले फुकाउन सकेका छैनन् ।

हतार नगर्ने कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा नै ओलीको शासन गर्ने ‘वैधता र नैतिकता’ सकिएको औपचारिक निर्णय लिएको थियो । संसद विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत गरेको कांग्रेसले संसद पुनःस्थापनापछि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएको थियो ।

वैकल्पिक सरकार गठनको चर्चा उत्कर्षमा पुग्दासमेत कांग्रेसले सरकारविरुद्ध कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । ‘हामीसंग सरकार ढाल्ने र बनाउने अंकगणित संसदमा छैन । त्यसैले सरकार ढाल्न हतारो गर्दैनौ’, कांग्रेस सह महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।

कांग्रेसभित्र ओलीको विकल्प खोज्न र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहले सभापति देउवालाई आग्रह गरेको छ । तर सभापति देउवा स्वयम् भने तत्काल राजनीतिक कदम चाल्ने पक्षमा छैनन् । ‘कम्युनिष्टहरु कुन बेला मिल्छन् भर हुँदैन । संकट नपरी म हतार गर्दिनँ’, देउवाले भन्ने गरेका छन् ।

नेकपा एमालेभित्रको असन्तुष्टीको परिणाम समेत देउवाले पर्खिरहेका छन् । ओलीविरुद्ध एमालेमा ‘फ्लोर क्रस’ नभए जसपाको ‘एक पक्ष’को समर्थनले मात्रै पनि ओलीलाई बहुमत पुग्नसक्छ । त्यसप्रति सचेत रहेका देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपाबाट संस्थागत रुपमा आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने निर्णय पर्खेका छन् । यहीकारण सदनमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेसले हतार गरेको छैन ।

माओवादीको समर्थन कायमै

नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनसक्ने र जसपा मिलाएर बहुमत पुर्या‍उन सक्ने डर माओवादीमा छ । यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उभिने सबै निर्णय लिएपनि सरकारलाई दिएको माओवादी समर्थन भने कायमै छ ।

‘ओली सरकारको विकल्प खोज्ने नै हो तर समर्थन फिर्ताभन्दा संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन चाहेका छौं’, माओवादीका एक नेता भन्छन् ।

ती नेताका रुपमा कांग्रेस र जसपासंग मिलेर संस्थागत निर्णयसहित अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमात्रै ओलीको बर्हिगमन हुनसक्छ । अर्कोतिर एमालेमा लागेका आफ्ना नेताहरुलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास जारी राख्न पनि माओवादीले चाहेको छ । यही कारण ओली हटाउने ईच्छा भएरपनि माओवादीले विधि पहिल्याउन सकेको छैन ।

जसपाको दाउ

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाइदिन खोजेको भन्दै तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच ‘रातारात’ एकता भएर जसपा नेपाल बनेको थियो । संसदीय दल एक नभइसकेको र एकता प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा अहिले जसपामा दुई धार देखिन्छन् ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूहले ओलीबाटै आफ्ना माग पूरा हुन सहज देखेको छ भने उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु जसरी पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने अडानमा छन् । पार्टीभित्र साझा धारणा निर्माण नहुँदै जसपाले कार्यदल बनाएर एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेतासंग छलफल गरिसकेको छ ।

ती छलफलमा जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका माग राखेको छ । राजनीतिक निर्णय लिनुभन्दा आफ्ना माग तेर्साएर जसले पूरा गर्छ उसैसंग मिल्ने जसपाको नीतिले अन्य दललाई पनि अलमलमा पारेको छ । सबै दलसंग छलफल गरिसकेपछि जसपाको निष्कर्ष के रह्यो ? भन्ने अझै औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन ।

जसपा भित्रै परिआए सरकारको दावी गर्नुपर्ने स्वर पनि उठेको छ । सरकार र विपक्ष दुवैसंग वार्ता गरेको जसपा सम्भावित सत्ता समीकरणमा निर्णायक छ । यद्यपि आफ्नै पार्टीभित्र साझा धारणा बनाउन नसकेका कारण जसपामात्रै नभई अन्य दल पनि अनिर्णित नै रहेका छन् ।

अहिले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष एमालेको एकता हेरिरहेको छ । यदि सिंगो एमाले ओलीको बचाउमा उभिने अवस्था बन्यो भने महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादव पक्ष आफ्नो समूहका सांसदसहित ओली पक्षमा लाग्न सक्छ । किनकि ओलीलाई त्यो अवस्थामा बहुमतका लागि १७ सांसद भए पुग्छ ।

साना दलको समर्थन ओलीलाई हुने भएकाले पनि जसपाको एउटा पक्ष लाग्दा बहुमत पुग्छ । तर त्यसका लागि माधव नेपाल पक्षले विभाजित भएर जाने वा फ्लोर क्रस गरेर अ‍ोलीको विपक्षमा मत दिन अवस्था आउन नहुने भन्ने उनीहरुको चासो छ । त्यसैले अहिले जसपाका नेताहरु एमालेको विभाजन वा विवाद कुन ठाउँमा पुग्छ भनेर हेरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको ‘कन्फिडेन्ट’

आफूलाई हटाउन दिनरात विपक्षीहरुले मेहनत गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीमा फरक ‘कन्फिेडेन्ट’ देखिँदै आएको छ । ‘हिम्मत भए मलाई हटाए हुन्छ । २० महिनापछि फेरि दुई तिहाई लिएर सिंहदरबार फर्कन्छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि भनेका थिए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बारे प्रधानमन्त्री ओली सचेत देखिन्छन् । यहीकारण उनले जसपाको समर्थन जुटाउन छलफल जारी राखेका छन् ।

जसपाका मागप्रति सरकार सकरात्मक भएपनि ठोस परिणाम प्रकट भइसकेको छैन । आफ्नै पार्टीभित्र माधव नेपाल पक्षले गर्ने असहयोगबारे पनि ओलीलाई अवगत नै छ । यद्यपि एमालेभित्रको विवाद तत्काल मिल्ने सम्भावना देखिँदैन । जसले गर्दा आफूइतर  पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्न भने प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनैपर्ने देखिन्छ ।

बन्ला त विपक्षी गठबन्धन ?

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाउन प्रयास नभएको भने होइन । संसद पुनःस्थापनापछि कांग्रेस–माओवादी, माओवादी–जसपा र कांग्रेस–जसपा वार्ता भइसकेको छ । तीनै दलबीच बुधबार संयुक्त छलफल हुने सम्भावना छ ।

सो बैठकमा सहमति जुटेमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनसक्छ । तर अनौपचारिक तहमा टुंग्याएर मात्रै औपचारिक छलफल गर्नुपर्ने राय पनि ती दलभित्र आएका छन् ।

‘सरकारविरुद्ध उभिन समस्या छैन तर अब चाल्ने कदम संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले परिपक्व हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौं’, एक कांग्रेस नेताले भने । ती नेताका सरकारविरुद्ध गठबन्धन बन्ने सम्भावना उच्चछ तर त्यस्तो गठबन्धनको घोषणा ‘आकस्मिक’ मात्रै हुनेछ ।