मदिरा उत्पादन र सेवन गर्न अनुमति आवश्यक

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाले यहाँका नागरिकलाई मदिरा उत्पादन तथा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७’ अनुसार नागरपालिकाले मदिरा उत्पादन तथा सेवन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नगर क्षेत्रभित्र सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै सभ्य, शान्त र सकारात्मक बाटोमा समुदायलाई अग्रसर गराउन तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवन कार्यको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनका लागि अनुमति लिनुपर्ने तथा मदिरा सेवनकर्ताले वार्षिक शुल्क तिरेर ‘सेवन कार्ड’ लिनुपर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ । सो ऐनले १८ वर्षको उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिले मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन विपरित मदिरा सेवन गरी समुदायमा होहल्ला, शान्ति भङ्ग हुने क्रियाकलाप वा झै–झगडा गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटकका लागि ५०० रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही व्यक्तिले पटक–पटक सो प्रक्रिया दोहो¥याएमा २० प्रतिशतका दरले जरिवाना बढ्दै जाने प्रावधान रहेको छ ।

एउटा वडामा एक वटा थोक मदिरा पसल र पाँच वटा ओसारपसार मदिरा पसलका लागि मात्र अनुमति दिने ऐनमा उल्लेख छ ।

तोकिएका समयमा मात्रै बिक्री नगरपालिकाले त्यसरी मदिरा उत्पादन र सेवन गर्न व्यवस्था गरिने भएपनि बिक्री वितरण र सेवनका लागि निश्चित समयसमेत तोकिएको छ ।

थोक बिक्रेता र ओसारपसारकर्ताले विहान ०७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मदिरा सेवनकर्तालाई भने बेलुकी ५ बजेदेखि ८ बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिकस्थल, पार्क, मन्दिर, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयभन्दा कम्तीमा २०० ९दुई सय० मिटर टाढा मदिरा पसल खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

ओसारपसार गर्ने बिक्रेताले बिक्री गरेको मदिराको लगत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । जाती विशेषका पर्व, उत्सव, परम्परा र संस्कृतिको समयमा नगरपालिकासँग पूर्वस्वीकृति लिई तोकिएको समय, स्थान र संख्यामा मदिरा लैजान सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सेवनकर्ताले नगरपालिकाबाट सेवन कार्ड लिनुपर्ने र सो वापत वार्षिक एकमुष्ट ५०० रुपैयाँ तथा नवीकरण र कार्डबापत ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अतिथि कार्डबापत प्रत्येक दिन १०० रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसैगरी नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा सात सदस्यीय वडास्तरीय मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन समिति गठनको व्यवस्था समेत गर्न लागेको जनाएको छ ।

‘नगरसभाबाट पारित भएको यो ऐनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ’, नगर उप–प्रमुख लक्ष्मी दनुवारले भने , ‘राजपत्रमा प्रकाशत भएपछि स्वत्त कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

ऐन विपरित कार्य गरेबापत सङ्कलन भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्थापनमा, २५ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत सुराकीलाई, १५ प्रतिशत सूचनामा र २० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।