रुपन्देहीमा पौने एक लाख भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी

रुपन्देही । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति रुपन्देहीले जिल्लामा पौने एक लाखको संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन परिवार रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको छ । आयोगले जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा अधुरा कार्यसँग सम्बन्धित पौने एक लाख घरपरिवारले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नसक्ने देखिएकोे जनाएको हो ।

माघ २४ गतेबाट काम सुरु गरेको जिल्ला समितिले केही स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गरिसकेको र केही तथ्यांक संकलन जारी रहेको आयोगका सदस्य गंगा कार्कीले जानकारी दिए । अहिलेसम्म विभिन्न पालिकाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यति संख्यामा भूमिहिन र सुकुम्बासी रहेको आँकडा निकालिएको उनको भनाइ छ ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यका अनुसार तथ्यांक संकलन गरिएका पालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकामा १५ हजार ४ सय ३०, देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ३ सय ४३, सैनामैना नगरपालिकामा १३ हजार, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ७ हजार ७ सय ३२ रहेका छन् । त्यसैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ६ सय ८६, गैडहवामा ८ हजार ९ सय १५ र मायादेवी गाउँपालिकामा ७ सय १६ परिवार भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा तथ्यांक संकलनको कार्य सुरु भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । उनका अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिकामा, कोटइमाइ, मर्चवारी र सम्मरीमाइ गाउँपालिकामा पनि तथ्यांक संकलनको तयारी सुरु गरिएको छ ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यी स्थानीय तहबाट करिब ७२ हजार ७ सय ९५ घरपरिवारको जग्गाको नापजाँच गरी पूर्जा वितरण हुने जनाएको छ । आयोगले तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहका वडामा तथ्यांक जाँचबुझ र सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय तहमार्फत तथ्यांक आउने भएकाले थप प्रभावकारी बन्ने जनाएको छ ।

बिगतका आयोग, समिति र कार्यदलले काम गर्दै अधुरा रहेका कार्यको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र फागुन १० गते जारी भएको ३५ दिने सूचनापछि प्राप्त निवेदन दर्ता हुने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले गत माघ १५ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला जिल्ला समिति गठन गरेको थियो । आयोगको जिल्ला समितिमा विज्ञ सदस्यमा कृष्णबहादुर कुँवर छन् ।