नदी-किनारका बस्ती धमाधम हटाइँदै, बानेश्वरपछि हनुमन्तेमा डोजर

काठमाडौं । भक्तपुरको हनुमन्ते खोला करिडोरमा रहेको अवस्थित संरचना हटाउन आइतबार डोजर चलाइयो । करिडोरभित्र पर्ने साख मेटल एण्ड ऐलाइड इन्डष्ट्रिज र नेपाल पेन्ट ईन्डष्ट्रिज प्रा.लि. को उद्योग लगायतका भौतिक संरचनामा ‘माथिको आदेश’ भन्दै डोजर चल्दा भित्र रहेका सरसामान निकालिएको थिएन ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाले सात दिनभित्र उक्त स्थानबाट उद्योग हटाउन परिपत्र गरेको भए पनि समय कम भएको भन्दै सञ्चालकले हटाउन अटेर गरेका थिए । ४० वर्ष पुरानो उद्योगको संरचना ७ दिनभित्र हटाउन सम्भव नभएको र कुनै पूर्वजानकारी बिना उद्योगमाथि डोजर चलाइएको साख मेटल एण्ड ऐलाईड ईन्डष्ट्रिजका प्रोपाइटर विश्व साखले बताएका छन् ।

जथाभावि बस्तीमाथि डोजर चल्न थालेपछि स्थानीय प्रतिवादमा उत्रिए । तर, ठुलो संख्यामा परिचालित सुरक्षाकर्मीका सामू उनीहरुको जोर चलेन । डोजरले भत्काउने काम नरोकेपछि टहरोभित्र रहेका सरसामान स्थानीयले हटाउन थाले ।

विकासको नाममा किसानलाई सुकुम्बासी बनाउन लागिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यसरी भत्काउँदा किसानको हजारौँ रोपनी जग्गा नाश हुने भएकाले सरकारले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । स्थानीय सरकारले समेत बेवास्ता गरी जबर्जस्ती डोजर चलाइएको हनुमन्ते खोला करिडोर पीडित समितिका संयोजक ओम श्रेष्ठले गुनासो गरे ।

यस्तै घटना केही दिनअघि काठमाडौंस्थित बानेश्वरको वागमती खोला नजिकको बस्तीमा पनि भएको थियो । त्यहाँ पनि बस्तीमाथि डोजर चल्यो । बस्ती खाली गर्न ठुलो परिमाणमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीको सुरक्षामा २७ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइयो ।

अहिले उपत्यका विभिन्न स्थानका खोला किनारमा बनेका अव्यवस्थित सरंचनाहरु डोजर लगाएर भत्काइँदैछ । यसपटक भने यसरी अव्यवस्थित सरंचना हटाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन् ।

कसले र किन एकाएक सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन थाल्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न गत पुस ८ को सूचना हेर्नुपर्छ ।

यस्तो थियो सूचना

अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, गुह्येश्वरीले गत पुस ८ गते वागमती र सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका घरटहरा तथा विभिन्न संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्‍यो । खोलाकिनार अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहरा तोकिएको समयावधिभित्र नहटाए समितिले त्यस्ता संरचनाहरू भत्काई खाली गराउने तथा त्यसरी भत्काउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने चेतावनी दिइएको थियो ।

अव्यवस्थित संरचना हटाउन समितिले यसअघि पनि पटकपटक सूचना निकालेर आग्रह नगरेको होइन । तर त्यसको अटेर भएपछि यसपटक भने कडा चेतावनीसहित सूचना जारी गरिएको थियो

नदीकिनारको निषेधित स्थानमा घरटहरा मात्र नभई विभिन्न संरचना निर्माण, तरकारी तथा फलफूल बिक्री–वितरण, निर्माण तथा व्यापारिक सामग्री भण्डारण, फोहोरमैला विसर्जन, पार्किङ जस्ता काम अझै पनि भइरहेको छ ।

यसै सूचनाअनुसार आइतबार हनुमन्ते करिडोरभित्र बनेका अव्यवस्थित सरंचनामा डोजर चलेको हो । हनुमन्तेमा मात्र होइन बानेश्वरमा पनि मापदण्ड विपरित बनेको घर-टहरामा पूर्वसूचना अनुसार नै डोजर चलेको हो । ती क्षेत्रहरु अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् ।

के छ मापदण्ड ?

२०६५ मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले वागमती तथा सहायक नदीहरूको मापदण्ड तोकेको थियो । बागमती, विष्णुमती, मनोहरा आदि नदीकिनारको सिमानाबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ ।

सोही मापदण्डलाई आधार बनाएर समितिले नदीकिनारको मापदण्डभित्र परेको संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । त्यो मापदण्डको आधारमा बाँकी खोलाखोल्सीहरू पनि स्थानीय तहसँग मिलेर क्रमशः खाली गराउने सहमति भएको थियो ।

१२ वर्षदेखि बेवास्ता

सरकारले यसअघि बागमतीको छेउमा बनाइएका संरचना हटाउन पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । तर सुकुम्बासीले सूचनालाई बेवास्ता गरिरहे ।

वर्षौंदेखि वागमती तथा सहायक नदीकिनारमा अवैध टहरा हाली कब्जा जमाएर बसिरहेका थुप्रै सुकुम्बासीहरू अहिले पनि ढुक्क छन् । राजनीतिक माहोल साम्य नभएसम्म आफूहरु ढुक्क रहेको अवैध सरंचना बनाएर बसेका सुकुम्बासीहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समिति पनि मापदण्ड विपरितका टहरा हटाउन अग्रसर थिएन । सरकार आलोचनामा पर्न सक्ने भयले सूचनाको निकालेको ३५ दिन कटेपछि पनि समिति मौन थियो । राजनीतिक परिवेशमा केही साम्य भएपछि समिति अवव्यवस्थित संरचना हटाउन समिति अघि सरेको हो ।

समितिको अध्ययन अनुसार हाल सिनामंगल, थापाथली, शंखमूल, बल्खु, धोबीखोला लगायतका विभिन्न ३० स्थानमा सुकुम्बासीले नदी–किनार अतिक्रमण गरीसंरचना बनाएका छन् । हुनत यसअघि पनि सुकुम्बासीलाई हटाउन बस्तीमा डोजर चलेको थियो । सरकारले सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरू पुनः पहिलेकै ठाउँमा आएर बस्न थाले ।

हालसम्म ती क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत कति घरटहरा बनेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अधिकारसम्पन्न वागमती समितिसँग पनि छैन ।

समितिले ३५ दिनभित्र घर टहरा भत्काउन जारी गरेको सूचनाको खबर कतिपय सुकुम्बासी बस्तीसम्म पुगेको छैन ।

केही सुकुम्बासीहरुले आफ्नो घरटहरामा मापदण्डभित्र परेको जानकारी पाइसकेपछि भत्काउने मनस्थितिमा पुगेका थिए । समितिले भत्काइदिए रकम तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरु आफैं भत्काउन तम्सेका थिए । तर सूचना निकालेको ३५ दिन कट्दासमेत समितिका प्रतिनिधि कोही आएनन् ।

घर भत्काए–नभत्काए हेर्न त परको कुरा, कुन–कुन घर–टहरा मापदण्डविपरित छन् भनेर जानकारी दिनसमेत नआएको थापाथलीका सुकुम्बासी बस्तीका डम्बर प्रजा बताउँछन् ।

विस्तारै अरु पनि खाली गर्छौंः समिति

हनुमन्ते र बानेश्वरमा पूर्वजानकारी दिएर अव्यवस्थित संरचनामा डोजर चलेको समितिले जनाएको छ । डोजर चलेको संरचनाहरुमा नदी किनारको मापदण्ड मिचेर सरंचना बनाइएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् ।

नदी किनारलाई केही हदसम्म भए पनि खुल्ला गर्नको लागि खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका सरंचना हटाउन थालिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले सूचना जारी भएको ३५ दिनपछि नदी किनारको मापदण्ड मिचेर बसेका सुकुम्बासी बस्तीहरु डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरिसकेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘भत्काउन सुरु गरिसकेका छौ । बानेश्वरमा २७ वटा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइसकेका छौ । अहिले भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा सुरक्षा निकायको सहयोगमा डोजर लगाउँदै छौ ।’

सूचना नदिई भत्काइएको भन्ने स्थानीयवासीको आरोप गलत रहेको उनको दावी छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले ३५ दिनपछि पनि ९ दिनको थप म्याद दिएका हौं । त्यसपछि पनि अटेर गर्न थालेपछि हामी आफैले हटाउन थालेका हौ ।’

पहिलो चरणमा नदी क्षेत्र खुलाउदै जाने अर्यालको भनाइ छ । तर थापाथली, बल्खु लगायतका क्षेत्रमा भने तत्काल भत्काइने छैन । भूमि आयोग भर्खरै बनेकाले कहाँ कति सुकुम्बासी छन् भनेर प्रतिवेदन तयार हुँदैछ । प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारले सुकुम्बासीको लागि केही न केही गर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले सिधै भत्काउन गए मानव अधिकार हनन् भयो भनेर मुद्दा दिन्छन्, त्यही भएर भूमि आयोगबाट आउने निर्णयबाट नै दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउँछौ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

अहिले सुकुम्बासीहरुको पनि विभिन्न संगठन रहेको हुनाले कर्मचारीमाथि नै आक्रमण हुन सक्ने अवस्था प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘अटेरी गरेर बस्ने भएकाले हामीले बाध्य भएर सुरक्षा निकायको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर विवाद आइरहन्छ ।’