अग्रिम पैसा लिएको भारतीय कम्पनीद्वारा भ्याक्सिनको दोस्रो खेप पठाउन आलटाल

काठमाडौं- अग्रिम भुक्तानी लिइसकेको भारतीय कम्पनीले खोप पठाउन ढिलाइ गरेपछि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान प्रभावित हुने भएको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले ‘खोप आपूर्ति तत्काल गर्न नसक्ने’ जानकारीसहितको पत्र सरकारलाई पठाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार झन्डै ८० प्रतिशत रकम (९३ करोड रुपैयाँ) नेपालले भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, सिरमले थप १० लाख डोज खोप तत्काल उपलब्ध नगराउने भन्दै पत्र पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु चिन्तामा छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले सिरम इन्स्टिच्युटको पत्र आएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘खोप तत्काल पठाउन नसक्ने भनेर पत्र आएको छ, तर कारण खुलाइएको छैन ।’ यद्यपि, जतिसक्दो चाँडो खोप आउनेमा सरकारले विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।

सिरमसँगको सम्झौताअनुसार १० लाख डोज खोप फागुन २३ गते ल्याइएको थियो । थप १० लाख डोज चैत २ गते ल्याउनुपर्ने थियो । २० लाख डोज खोप ल्याउन दुई पक्षबीच सम्झौता भएलगत्तै सरकारले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो । तर, खोप आपूर्ति नहुने भएपछि सरकारले पूर्वनिर्धारित योजना परिवर्तन गर्दै ६५ वर्षमाथिकालाई खोप लगाउने नीति लियो ।

सरकारसँग अहिले जम्मा ७ लाख डोज स्टकमा छ तर, यो खोप पहिलो चरणको अभियानमा लगाइएकालाई दोस्रो डोज लगाउन मात्र पर्याप्त हुन्छ । अहिले सरकारसँग भएको खोपको म्याद वैशाखसम्म मात्र छ ।

सोमबार बेलुकासम्म नेपालमा १६ लाख ५७ हजारभन्दा बढीले भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छन् । पहिलो मात्रा लिएको ८ देखि १२ साताको अन्तरालमा दोस्रो खोप लगाउने भनिएको थियो । समयमा आपूर्ति नभएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्काल अर्को चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने मनस्थितिमा छैन । खोपको उपलब्धता हेरेर मात्र दोस्रो डोज उपलब्ध गराउने र त्यो समय अझै धकेलिन सक्ने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सिरमको पत्रपछि खोप अभियानलाई अघि बढाउनेबारे स्वास्थ्य विभागसँग् समन्वय गर्ने बताए । ‘हामी विभागसँग नियमित सम्पर्कमा छौं, र सोहीअनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

मन्त्रालयमा खोपसम्बन्धी विज्ञ समितिका संयोजक श्यामराम उप्रेती भारतसँग खरिद सम्झौता गरिएको खोप मार्च महिनाको अन्त्यसम्म र कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने भनिएको १९ लाख खोप मे महिनासम्म उपलब्ध हुन सक्ने आफूहरुको अनुमान रहेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा ५ प्रतिशतले खोप लगाइसके,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा जम्मा २ प्रतिशतले लगाएका छन् । ९० भन्दा बढी देशमा अझै खोप सुरु भएको छैन । जसले गर्दा आपूर्तिमा दबाब सिर्जना भएको हो ।’

आपूर्तिमा ढिलाइ भए त्यसको असर खोप अभियानमा देखिने उपे्रेती बताउँछन् । कर्णालीको मुगु, कालिकोट र गण्डकी प्रदेशको पवर्तमा खोप अभियान स्थगित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १० लाख, सिरमबाट खरिद गरिएको १० लाख र विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधामार्फत उपलब्ध भएको ३ लाख ४८ हजार गरी अहिलेसम्म २३ लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ ।

चीनबाट पनि तत्काल खोप नआउने

जनवरी १६ मा बसेको औषधी व्यवस्था विभागको बैठकले कोभिडविरुद्धको चिनियाँ खोप सिनोफार्मलाई आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो । तर एक महिनासम्म पनि चिनियाँ खोप आउने सुरसार छैन । चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज सिनोफार्म दिने घोषणा गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार चीनबाट आवश्यक कागजात नेपाल आइपुग्न ढिला भएकाले आपूर्ति प्रभावित भएको हो । चीनमा नयाँ वर्षको लामो बिदा भएकाले कागजात आउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ । आठ लाख खोप निःशुल्क दिए पनि ढुवानी नेपाल स्वयमले गर्नुपर्ने चीनले बताएको छ ।

अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा भने चीनले आफ्नै खर्चमा ढुवानी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार चीनले दिने भनेको खोप ल्याउन सरकारले जहाज चार्टर गर्ने भने पनि कुन एयरलाइन्सको जहाज भन्ने टुंगो छैन । सरकारले बिमान चार्टर गरेमा १० हजार डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बेइजिङबाट काठमाडौं सीधा आउने विमान नभएकाले पनि ढुवानी प्रभावित भएको जनाइएको छ । चीनको छोङछिङबाट नेपाल छुट्ने हिमालय एयरलाइन्सको विमान केही समयदेखि अवरुद्ध छ ।

निजी क्षेत्रलाई खुला गरिने

सरकारले नीजि क्षेत्रलाई खोप आपूर्ति गर्न अनुमति दिने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । २० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाइसकेपछि मात्रै आयात अनुमति दिने अडानबाट पछि हट्दै सरकारले नीजि क्षेत्रलाई खोप आपूर्ति गर्न दिने निधो गरेको हो ।

औषधी व्यवस्था विभागले सूचना जारी गर्दै अनुमतिका लागि इच्छुक जोकोही उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता र उत्पादकले तोकेको आधिकारिक विक्रेतालाई औषधी वा खोपको आपतकालिन प्रयोगसम्बन्धी संहिता–२०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।

खोपको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत कायम हुने गरी लागत विवरण पेश गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । सरकारी च्यानलबाट खोप आयातमा अनिश्चतता सिर्जना भएपछि विभागले अन्य विकल्पबाट समेत खोप आयात गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ । निजी क्षेत्रले खोप ल्याए पनि व्यवसायीक दृष्टिकोणले तत्काल कारोबार भने गर्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

गत पुस २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धी मापदण्डअनुसार निजीले ल्याएको खोपमा सरकारको नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने- खोप कुटनीति होइन, मित्रता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कोभिडविरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको कुरालाई भ्याक्सिन डिप्लोमेसी भन्न अस्वीकार गरेका छन् । ‘त्यो खोप कुटनीति हैन बरु एउटा मित्रता हो’ सीएनएन इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् ।

कोभिडपछि मित्रराष्ट्र मुलुक र विकास साझेदार संस्थाबीच द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री खोप सहयोगका लागि भारतलाई धन्यवाद पनि दिए । भारतले नेपाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै १० लाख डोज कोभसिल्ड खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो ।

अहिलेसम्म ९० भन्दा बढी मुलुकमा खोप अभियान नै सुरु भएको छैन । भारत, इटाली, जर्मनी लगायतका मुलुकमा पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको संकेत मिलेको जनाइएको छ । भारतको महाराष्ट्रमा चिन्ताजनक ढंगले संक्रमणदर बढेको त्यहाँका संचारमाध्यमले जनाएका छन् । पछिल्लो समय आफ्नै मुलुकभित्र संक्रमणदर बढेकाले भारतलाई प्रभावित थलोमा खोप वितरण चुस्त र तीव्र तुल्याउनुपर्ने दबाब छ । यो ग्राफले भारतले अन्य मुलुकमा आपूर्ति गर्ने खोप श्रृंखला प्रभावित हुनसक्ने अड्कल काटिएको छ ।

यसै साता सार्वजनिक भएको बीबीसीको एउटा अनुसन्धानअनुसार यदि खोप आपूर्ति दुरुस्त भए सन् २०२३ को सुरुआतसम्म नेपालले सबै जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्नेछ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको खोप लक्ष्य पनि सोही समयमा पुरा हुने उल्लेख छ । तर, भारतमा चाहिँ सन् २०२२ को अन्त्यसम्म खोप अभियान सकिने बीबीसीले जनाएको छ ।

यी देशहरुमा खोप अभियान प्रभावित हुनुमा खोप बारेका हल्ला र गलत सूचना पनि जिम्मेवार रहेको जनाइएको छ ।