सेज निर्माणः आवश्यकता अर्बौंको, बजेट करोडमा

काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को परिकल्पना गरिएको २० वर्ष भयो । तर सेज निर्माणको काम भने अतिसुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
खासगरी अर्थिक अभावका कारण निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन् सेजका सिनियर इन्जिनियर माधवेन्द्र चौधरी ।

उनका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपिआर) ले सेज निर्माण गर्न अर्बौ रुपैयाँ लाग्ने बताए पनि सरकारले भने करोडमा बजेट छुट्याउँदा समस्या भएको हो ।

‘सेज निर्माण गर्न अर्बौ लाग्छ । करोडमा बजेट बिनियोजन हुन्छ, कसरी चाँढो काम सम्पन्न हुन्छ ? मुख्य समस्या बजेट नै हो,’ उनले भने ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका मातहतमा भैरहवा, सिमरा र पाँचखालमा आर्थिक विशेष क्षेत्र निर्माणको काम भइरहेको छ ।

भैरहवा सेजमा समस्यैसमस्या

भैरहवामा सेज निर्माण शुरु भएको वर्षौ भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । भैरवाह सेजमा ६७ ओटा उद्योग अटाउने गरी प्लट निर्माण गरिएको छ । तर, हाल चार ओटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् ।

चौधरीका अनुसार १७ ओटा कम्पनीले उद्योग संचालनका लागि अनुमति लिए पनि उद्योग संचालन भएका छैनन् । ‘ती कम्पनीलाई हामीले केही दिनअघि मात्र उद्योग खोल्ने भए खोल्नुस्, नभए ठाउँ मात्र रोकेर राख्न पाइँदैन भनेर सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सूचनाअनुरुप उद्योगीले सात दिनभित्र त्यसको उत्तर दिइसक्नु पर्नेछ । यदि जवाफ नदिएमा प्राधिकरणले पुनः अर्को सूचना प्रकाशित गरी नयाँ उद्योगी खोज्ने र पुरानाको अनुमति खारेज गर्ने बताएको छ ।

यसका साथै प्राधिकरणले खाली प्लटमा नयाँ उद्योग निर्माणका लागि केही दिनभित्रै सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गर्ने बताएको छ ।
चौधरीका अनुसार भैरहवा सेजको मुख्य समस्या उद्योगका लागि विद्युत् आपूर्ती र जग्गा भाडाको हो । प्राधिकरणले यो समस्या सामधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।

विद्युत् समस्या सामधान गर्नका लागि एक महिनाअघि मात्र प्राधिकणले इलेक्ट्रिक इन्जिनियर राखेको चौधरीले बताए । इलेक्ट्रिक इन्जिनियरले विद्युत् आपूर्तिका लागि डीपीआर तयार गरिरहेको चौधरीले बताए ।

चौधरीका अनुसार हाल सेजमा १० ओटा उद्योगलाई थेग्ने विद्युत् छ । ‘हामीसँग अहिले १० ओटा उद्योगलाई धान्ने विद्युत् छ । यसैगरी, भैरहवाको धगधहीको सव स्टेशनबाट विद्युत् ल्याउँदैछौं ।  यसका लागि तार टाङ्ने र पोलिङको काम भइसकेको छ । अब विद्युत् समस्या हुदैन,’ उनले भने ।

भैरहवा सेजको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि यहाँ भएका विभिन्न समस्याले उद्योगी अझै सेज प्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारको नीतिकै कारण सेजप्रति उद्योगी आकर्षित नभएको बताउँछन्, उद्योगी रोहित गुप्ता ।

उनका अनुसार सेजमा उद्योग स्थपना भएको एक वर्षपछि ६० प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । निर्यातका लागि सरकारले उद्योगीलाई तीनदेखि पाँच वर्षको अवधि दिनुपर्ने र विस्तारै ५\१० प्रतिशतका हिसाबले निर्यात बढाउँदै लैजानु पर्ने उनी बताउँछन् । ‘भर्खर स्थापना भएको उद्योगले कसरी ६० प्रतिशत निर्यात गर्नु ? यो असम्भव छ,’ उनले भने ।

नेपालमा उद्योग धन्दा सहज रुपमा खोल्नका लागि अहिले भइरहेका सरकारी नीतिहरुलाई केही खुकुलो पार्नुपर्ने उनको तर्क छ । साथै सेजमा उद्योग खोल्नका लागि सरकारले लागू गरेको नीति ‘एकद्वार प्रणाली’ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले लागू गरेको सेजको नीति÷नियममा परिवर्तन गरि सहज वातावरण निर्माण गरिदिए उद्योगीले सेजमा उद्योग खोल्न कुनै समस्या नरहेको उनी बताउँछन् ।

सिमरा र पाँचखालमा सेज निर्माणाधीन

सिमरामा सेज निर्माण थालिएको ६ वर्ष भयो । यहाँ सेजको पूर्वधार निर्माणका धेरै काम सकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । चौधरीका अनुसार सिमरामा सडक, ढल, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिको मूल काम सकिएको छ ।

यसमा प्रशासनिक भवन भने निर्माणाधीन छ । अबको केही समयमा नै प्राधिकरणले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने चौधरी बताउँछन् ।
यसैगरी पाँचखाल आर्थिक क्षेत्रमा पनि सेज निर्माणको काम भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले जग्गा छुट्याएर वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) को काम शुरु गरेको छ ।

उनका अनुसार वन मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा ईआए गर्न दुई जना कर्मचारी खटाएको छ । जुन जनशक्ति एकदम कम हो । ‘वन मन्त्रालयले दिएको जग्गामा प्रशासन भवन बनाइरहेको छौंं, अन्य जग्गामा भएको रुख काट्नलाई ईआएको काम भइरहेको छ’ चौधरीले भने ।

थप चार सेज निर्माण पनि प्रक्रियामा

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं नीतिले सात ओटै प्रदेशमा एक–एक ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । तर, पहिलेका तीन ओटा सेज निर्माणको काम सकेपछि मात्र अन्य प्रदेशमा सेज निर्माण गर्नुपर्ने चौधरी बताउँछन् ।

उनका अनुसार पश्चिमको धनगढी हडैयाँ, सेज निर्माणका लागि डीपीआरको काम भइरहेको छ । ‘सायद अर्को वर्षबाट निर्माण कार्य शुरु हुन्छ,’ उनले भने ‘यसैगरी रौतहटमा सेज निर्माणका लागि डीपीआर भइसकेको छ ।’

पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणामा सेज निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउँछन् लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी रमेश अधिकारी ।

उनका अनुसार सेज निर्माणमा ठूलो रकम खर्चनु पर्ने भएकाले यसका लागि लगानी बोर्डले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले सेज निर्माणका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नु पर्ने भएकाले यसका लागि लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताको खोजी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

साथै नेपालमा लगानी गर्नका लागि बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताको पनि खोजी गरिरहेको उनको भनाइ छ । इन्जिनियर चौधरीका अनुसार सरकारले विराटनगर, कपिलवस्तु, नेपागञ्ज, नुवाकोट, धनुषा, झापा, सिराहा, जुम्लालगायतका क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।