कर्णाली सरकार हल्लियो, नेपाल समूह बन्ला रक्षाकवच ?

सुर्खेत । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । एमालेको प्रदेश सभा दलले अकास्मात चालेको कदमपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन सजिलो छैन ।

केन्द्र सरकारमा एमाले र माओवादीको गठवन्धन नटुटिसकेको अवस्थामा कर्णाली एमालेको निर्णय पेचिलो हुने देखिन्छ । यसले एमाले र माओवादीबीच थप कटुता उत्पन्न हुन सक्छ । तर, यो निर्णयमा एमाले केन्द्रको भने प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशसभाका एमाले सचेतक गुलावजंग शाहले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आफूहरुले स्वविवेकमा गरेको बताए ।

‘यो हाम्रो संसदीय दलको निर्णय हो, केन्द्रको हात छैन,’ उनले भने ।

तर, यो निर्णयलाई लिएर कर्णालीको एमाले संसदीय दल नै विभाजित छ । माधव नेपाल पक्षधर संसद तथा मन्त्रीहरुले निर्णय नमान्ने बताएका छन् । संस्थापन पक्षले भने बहुमतका आधारमा लिएको निर्णय भएकाले वाध्यकारी हुने अडान लिएका छन् ।

आज बसेको एमालेको संसदीय दल वैठकमा १० सांसद मात्र उपस्थित थिए । एमालेसँग कुल २० सांसद रहेकोमा एक सभामुख छन् । उनलाई छोडेर संस्थापन र माधव नेपाल पक्षमा १०–९ को अवस्था छ ।

संस्थापन पक्षतर्फका १० जना सांसदहरु यामलाल कंडेल, गुलावजंग शाह, बद्यमीक्वारी बोहोरा, पद्मा खड्का, पदम रोकाया, दानसिंह परियार, मिनासिंह रखाल, कौशिल्यावती खत्री, खड्क खत्री र राजु नेपालीले आजै समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमूखलाई बुझाइसकेका छन् ।

कँडेल भन्छन्ः सरकार अब कामचलाउ

तत्कालीन नेकपाको कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा एमालेको कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कंडेल आफूहरुको समर्थन फिर्तासँगै कर्णाली प्रदेश सरकार कामचलाउ बनेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमाले पूर्ववत अवस्थामा स्थापित भएकाले संसदीय दलको वैठक बैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले ५ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं । यो सरकार बनेयताका तीन वर्ष खेर गएको हाम्रो दलको निष्कर्ष छ ।’

सरकारको काम–कारवाही निराशाजनक, जनअपेक्षा विपरीत रहेकाले समर्थन झिक्नुपरेको कँडेलको भनाइ छ ।

वैठकमा उपस्थित नहुने सांसदहरुर्लाइ स्पष्ीटकरण सोधिएकोसमेत उनले बताए ।

‘अनुपस्थित सांसदहरुलाई के कारणले उपस्थित हुन नसकेको हो भनेर स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्रीहरु फिर्ता नआउने

संस्थापन पक्षले भने समर्थन फिर्तासँगै आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ । हाल एमालेबाट तीन जना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा छन् । उनीहरु तीनैजना माधव नेपाल पक्षधर हुन् । संसदीय दलको निर्णय मान्न उनीहरु तयार छैनन् ।

आजै बिहान ओली खेमामा लाग्ने भनेर वैठकसमेत गरेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बुढाले ‘अल्पमतको निर्णय’ मान्न आफू तयार नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘संसदमा एमालेका २० सांसद छन् । दलको वैठकका लागि सभामुखबाहेक ११ सांसदको बहुमत पुर्याउनुपर्छ । उहाँहरुसँग १० जना मात्रै छन्,’ उनले नेपालप्रेससँग भने ।

आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारलाई आफूहरुको समर्थन जारी रहेको उनले बताएका छन् ।

नेपाल समूहको असहमति

नेपाल समूहका सांसद एवम् युवा नेता सुशील थापाले दलको बैठकका नाममा संसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको पार्टीभित्रै सशक्त प्रतिवाद गरिने बताए ।

‘हामीले दलको वैठक ६ वा ७ गते गरौं भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । आज हामी भेलामा भएको मौका छोपेर उहाँहरुले दलको वैठक बसाल्नु भएको हो,’ सांसद थापाले भने, ‘संसदीय दलको नेताले सबैलाई मिलाएर लैजानुपथ्र्यो । हामी बैठकमा आउन तयार नै थियौं । संगै जाऔं, सहकार्य गरौं र सहमति गर्दै अघि बढौं भन्ने हाम्रो चाहनामाथि उहाँले कुठाराघात गर्नु भएको छ ।’

कँडेलले भने दल पूर्ववत अवस्थामा आइसकेपछि सल्लाहमै नेकपा एमाले संसदीय दलको वैठक बसाल्ने प्रयास गरेको दावी गरे ।

‘सबैभन्दा पहिले मैले दलको बैठकका लागि माननीय प्रकाश ज्वालासँग सल्लाहा गरेको थिएँ । त्यसपछि अरु माननीयहरुसँग पनि छलफल गरिसकेपछि यो मिति तय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले दलको वैठक अर्को भेलासँग जुधाएर गरेका होईनौै । हाम्रो दलको वैठकको निर्णय गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।

यस्तो छ संसदको जोडघटाउ

कर्णालीको संसदमा ४० जना सांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । एमालेका २० सांसदमध्ये १० जना ओलीतिर र ९ जना माधव नेपाल पक्षमा छन् । सभामूख ओलीतिरका भए पनि उनको मत गणना हुँदैन । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा १०ः९ को अनुपात छ ।

माधव नेपाल पक्षले बहुमतका लागि कुल संख्या २० को ५१ प्रतिशत अर्थात् ११ जना हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । संस्थापनले चाहिँ सभामुखबाहेकका १९ जनालाई कुल संख्या मानेर १० जनाले नै बहुमत पुग्ने दावी गरेको छ । आज बिहानसम्म ओली समुहमा सभामुखसहित १३ जना पुगेको थिए । तर, अचानक एघार जनामा झरेको छ । नेपाल समूहमा नौ जना बाँकी रहेका छन् ।

संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई कम्तिमा २० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादीसँग आफ्ना १३ जना मात्रै संसद छन् । एमालेको नेपाल पक्षले उनलाई समर्थन गरेको खण्डमा बहुमतका लागि पर्याप्त हुने छ । तर, यसका लागि नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्लोर क्रस गर्दा एमालेले उनीहरुलाई निलम्बनसमेत गर्न सक्छ । तसर्थ उनीहरुले त्यो जोखिम मोल्छन् वा मोल्दैनन् भन्ने अहम् प्रश्न छ ।

यदि प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दियो भने पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्याप्त हुने छैन । कांग्रेससँग ६ जना सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसद पनि त्यसमा थपिन सक्छन् । तर, त्यसले पनि पुग्दैन । त्यसैले शाहीलाई एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ ।

त्यसा त कर्णालीमा एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था पनि छ । यो सरकार ढलेको खण्डमा एमालेको संस्थापन र माधव पक्ष एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउन सक्छन् । तर, अहिले दुवै पक्षबीच अति तिक्तता बढेको अवस्थामा त्यो सम्भावना न्यूनछ ।

संसदीय दलमा आफूहरुको स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै कँडेलले संसदभित्र पनि सबैभन्दा ठूलो संख्या आफूहरुकै रहेको बताए ।

उनले भने, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको संख्या प्राप्त गर्ने सम्भावना म कहीँ देख्दिनँ ।’

एमाले र माओवादी एकै पार्टी हो कि भन्ने बुझाइ गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘हिजो एउटै पार्टी भएका कारण यताका उता जाने कुरा स्वभाविक थियो । आज नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लागू हुन्छ । अन्य दलसँग छलफल, सहकार्य हुनसक्छ तर एउटै पार्टीका रुपमा बुझ्ने कुरा गलत हो ।’