स्थानीय तह खर्च मापदण्ड प्रस्ताव : सुविधाप्रति जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि (निर्देशिकासहित)

काठमाडौं । सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई खर्च व्यवस्थापन सम्वन्धी नमूना निर्देशिका पठाएको छ । निर्देशिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने दैनिक वैठकभत्ता देखि सवारी सुविधासम्मका सीमाहरु तोकिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन नमुना निर्देशिका, २०७७’ तयार पारेर स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यसञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका बनाउन परिपत्र गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार उपलब्ध स्रोत-साधनको परिचालन एवं प्रयोगमा पारदर्शीता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याई आर्थिक सुशासन कायम गर्न तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने पनि निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको छ ।

नमुना निर्देशिकाले स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने बैठकका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता तोकेको छ । अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा एक हजार २ सय रुपैयाँ पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एक व्यक्तिले एक दिनमा बढीमा दुईवटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता लिन पाउनेछ । बैठकमा सहभागि प्रतिव्यक्ति पानी तथा खाजा खर्च वापत बढीमा २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने छ ।

खाजा तथा अतिथि सत्कार खर्च सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिव्यक्ति बढीमा ६ सय रुपैयाँ तथा कार्यालय खुल्ने दिन भए प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति बढीमा ३ सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधिले लिन सक्नेछन् । आठ घण्टाभन्दा बढी अवधि निरन्तर बैठक बसेको अवस्थामा खाजा खर्चमा थप ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

चियापान र अतिथि सत्कार खर्चको पनि मासिक सिमा तोकिएको छ । जसमा नगर प्रमुखले २० हजार, उपप्रमुखले १५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले १५ हजार, गाउँपालिका उपाध्यक्षले १० हजार, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्यालयले १० हजार र वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार मासिक खर्च गर्न पाउनेछन् ।

सीमाभन्दा बढी खर्चको आदेश भएको अवस्थामा भने आधार र औचित्यसहित कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिकाको स्वीकृति नभई त्यस्तो रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था नमुना निर्देशिकामा गरिएको छ ।

दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिच्छेद ४ मा गरिएको छ । भ्रमण वा काजको उद्देश्य, अवधि र साधन तोकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भ्रमण आदेश प्रमुख वा अध्यक्षले र अन्य कर्मचारीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । तर स्थानीय तहको क्षेत्र भन्दा बाहिर भ्रमण गर्नुपर्दाको अवस्थामा प्रमुख वा अध्यक्षको भ्रमण आदेश कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई निजले प्रयोग गरेको सवारीसाधनको लागि मर्मत बिल बमोजिम बढीमा कार तथा जिपको वार्षिक ५० हजार र मोटरसाईकल वा स्कूटरको लागि वार्षिक १० हजार नबढ्ने गरी मर्मत खर्च उपलव्ध गराईने छ । यसभन्दा बढी रकमको सवारी साधनको मर्मत सम्भार बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

सरकारी तथा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव सरहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाख रुपैयाँ सम्मको गाडी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिव सरहको अधिकृतलाई ६० लाख सम्मको गाडी, २ सय सिसी सम्मको मोटरसाईकल तथा स्कुटर दिइने छ ।

प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निजी सचिवालयमा सहयोगी व्यवस्थापन गर्न वढीमा महानगरपालिकाको प्रमुखको लागि ३० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि २५ हजार नगरपालिका प्रमुखको लागि २० हजार र गाउँपालिकाको लागि १८ हजार मासिक खर्च तोकिएको छ । उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षको लागि क्रमशः २५ हजार, २० हजार, १८ हजार र १५ हजार मासिक खर्च गर्न सकिने छ । उक्त रकम एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने वा निजी सचिवालयको लागि कर्मचारी राख्नेमध्ये कुनै एक तरिकाबाट मात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।

नगरपालिका संघको असन्तुष्टि

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमूना निर्देशिका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेलगत्तै नेपाल नगरपालिका संघले भने आपत्ति जनाएको छ ।

अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत निर्देशनको रूपमा आएको कानूनलाई तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधामा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी कानून ल्याइएको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरकारले नमुनाका रुपमा मात्र निर्देशिका ल्याइएकाले त्यसलाई स्थानीय तहले आफु अनुकुल बनाएर जारी गर्न सक्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले भने, ‘यसमा आपत्ती जनाउनुपर्ने कुरै छैन । स्थानीय तहले निर्देशिका ठिक लाग्यो भने जस्ताको त्यस्तै ल्याए पनि भो । हेरफेर गर्न मन लाग्यो भने त्यस्तो गर्न पनि पाइयो । होइन हामीलाई यो नमुना निर्देशिका जरुरी छैन भन्न पनि पायो ।’

उनले थपे, ‘त्यसमा त स्थानीय तह स्वायत्त छदैछन् नि । मन्त्रालयलाई नमूना निर्देशिका ल्याउने अधिकार छ, त्यसै अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सघाउनका लागि ल्याएको हो ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष व्यञ्जुले भने नमुनाका रुपमा मात्र परिपत्र पठाएको भन्ने संघीय सरकारको बहाना मात्र भएको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका जस्ताको त्यस्तै पास गराउनु भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमा भनिसकेको उनको दावी छ ।

ब्यञ्जुले थपे, ‘सरकारले जसरी पनि स्थानीय तहको खर्च गर्न पाउनुपर्ने अधिकारमाथी अंकुश लगाउन खोजेको हो । खर्च सम्बन्धी नीति त प्रदेश सरकारले बनाउने हो र बनाइसकेको छ । फेरी किन संघीय सरकारले पठाइरहन पर्‍यो र ?’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नमूना निर्देशिकाबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै यसमा महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना निर्देशिकाका रुपमा मात्र पठाएको हो । यो नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गाउँपालिकाले आफु अनुकुल बनाएर यसलाई परिमार्जन गर्न सक्ने भएकाले यसमा बोलिरहन जरुरी देखिन्न ।’