उखु किसानको भुक्तानी समस्या दोहोरिँदैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । नेपाल सरकारले उखु किसानहरुको उखु विक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालिन समाधान निकालेको बताएको छ । उखु किसानको समस्या सरकारको काम, कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ ।

सरकारले भुक्तानीको लागि ब्यवसायीहरुलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसै बिचमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल  उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दिर्घकालिन समाधान(फेरी नदोहोरिने गरी) निकालेको बताएका छन् ।

मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा/सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताइन् । उनले भनिन्,‘मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेको छु ।’
मन्त्रालयमा पत्रकार सँगको कुराकानीमा मन्त्री अर्यालले किसानहरुको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको समेत बताइन् ।

कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रुपैँया समेत किसानको खातामा गएको उनले दाबी गरिन् । किसानहरुले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्,‘किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्छ । किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ । यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडी बढाइ सकेका छौं ।’

यसैगरि कृषि मन्त्रालयले नार्क मार्फत उखु उत्पादन हुने १२ वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ । सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार ब्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।