यही संसदबाट समाधान खोज्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो तर संकेत राम्रो छैन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरु ताजा जनादेशमा खोजे पनि सर्वोच्चको फैसलाले यही संसदबाट समाधन खोज्न आफूहरु बाध्य भएको बताएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले शुरूआती बैठकले सकारात्मक संकेत नगरेको बताएका छन् ।

‘फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसको फैसालपछि संसद पुन:स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्छ । सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो- ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।’

ज्ञवालीले थपे, ‘अब हामी यही संसदबाट समाधान खोज्न हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । शुरूका केही बैठक जसरी अगाडि बढे त्यसले राम्रो संकेत गरेनन् ।’

सदन शुरू हुनेवित्तिकै अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेशसमेत पेश गर्न अवरोध गरिएको आरोप ज्ञवालीले लगाए । उनले भने, ‘बैठक नचलेका बेला सरकारले पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एसिड आक्रमणजस्तो अध्यादेशलाई हामीले छलफल गर्न सकेनौं । टेबल पनि गर्न सकेनौं ।’

सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलामा सरकारका तर्फबाट आफूहरुले हारे पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

‘हामी दुईटै फैसला कार्यान्वन गरेर जान्छौं,’ उलने भने, ‘राजनीति दलले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसको न्यायिक परीक्षण भने अदालतले गर्न सक्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेका छौं ।’