संसदमा कांग्रेसको प्रश्न- विघटनको नैतिक दायित्व लिँदै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्दैन ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन खारेज गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसको नैतिक दायित्व लिएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ।

शुक्रबार दलको प्रतिनिधिका रुपमा कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सर्वोच्च आदालतको फैसलाको स्वागतसमेत गरे।

‘सर्वोच्च अदालतले सरकारको असंवैधानिक कदमको खारेज गरेको छ, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यसको स्वगत गर्न चाहान्छु,’ उनले भने, ‘यति ठूलो कदम चालिसकेपछि सकारले यसको दायित्व लिने कि नलिने ? प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’

उनले यो सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए । ‘यो सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि हमला भइरहेको थियो,’ खाँडले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, सरकार बनेकै दिनदेखि संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण गरेको छ ।’

उनले थपे, ‘ संविधानको किताबमाथि हात राखेर एकचोटी सोच्नुहोस् । जुन स्प्रीटमा हामीले संविधान बनाएका थियौं, त्यसै अनुसार पालना गर्दै हुनुहुन्छ ?