दुर्गाप्रसादको केस स्टडी : ‘संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र’ को न्यायप्रणाली उदांगो

काठमाडौं । भनिन्छ ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो । यो भनाइ अहिले चरितार्थ भएको छ इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना उर्फ दीपक जैसीमा ।

४० वर्षसम्म अन्यायपूर्वक भारतमा जेलजीवन बिताएका उनी आज छुटे । तर, उनी खुल्ला संसारमा निस्कँदा जीवनको सबैभन्दा उर्बर समय उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसमाथि उनको दिमागी अवस्था यस्तो जिर्ण छ कि जेलबाट निस्कँदाको स्वतन्त्रता अनुभूतिसमेत उनले गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सन् १९८० मा दार्जिलिङबाट हत्या आरोपमा पक्राउ पर्दा दुर्गाप्रसाद २० वर्षका नौजवान वर्षका थिए । सायद भर्खर ओठमाथि जुंँगा उम्रिन थालेको थियो होला । जेलबाट निस्कँदा उनको उमेरले वृद्धावस्था छोइसकेको छ । कपाल र दाह्रीजुँगा फुलिसकेका छन् ।

दुर्गाप्रसाद भारतमा थुनामुक्त हुँदा उनका लागि सिंगै देश खुशी छ । तर, अप्रमाणित आरोपमा जेलमा थुनिएर आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा खेर जाँदा उनीमाथि घोर अन्याय भएको छ । उनले आफ्नो खेर गएको उमेर त फिर्ता पाउन सक्दैनन् नै, उनलाई अन्यायपूर्वक जेलमा राख्ने भारत सरकारबाट आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि सजिलै पाउने अवस्था छैन । त्यसैले ढिला न्याय पाउनु उनका लागि न्याय नपाएसरहै भएको छ ।

मुद्दा चलेर लामो समय थुनामा बसेको व्यक्तिलाई अदालतले निर्दोष ठहर गर्ने घटना विश्वभरि नै आम मानिन्छ । यो समस्याको समाधान भनेको जतिसक्दो चाँडो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु नै हो ।

छाति पिटिपिटी आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र भन्ने देशले यो घटनामा लज्जावोध गर्दै दुर्गाप्रसादसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने हो । सिंगै नेपाल र नेपालीहरुसँग माफी माग्नुपर्ने हो । तर, फरक विचार राख्ने आफ्नै देशका नागरिकहरुमाथि पनि चरम अनुदारवादी शासकबाट यस्तो अपेक्षा राख्नु सायद मुर्खता हुन्छ ।

दुर्गाप्रसादको केसले भारतमा न्यायिक क्षेत्रको जिर्णरुपलाई एकप्रकारले निस्वस्त्र तुल्याइदिएको छ । जुन देशमा एउटा विदेशी नागरिकलाई कुनै अदालती प्रक्रियाबिना ४० वर्षसम्म जेलमा राखिन्छ, त्यहाँको न्यायप्रणालीलाई ‘हार्दिक श्रद्धान्जली’ भनिदिँदा फरक पर्दैन । यस्तो भद्दा न्यायव्यवस्था आधुनिक समाजका लागि अमान्य छ । थाहा छैन, अझै कति दुर्गाप्रसादहरु यसरी नै अन्याय खेपेर भारतको जेलमा सडिरहेका छन् ।

०००

न्याय सम्पादनको एउटा मुख्य सिद्धान्त हो– हजार दोषीले उन्मुक्ति पाउन् तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय नपाओस । तर, व्यवहारमा यसलाई सत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुँदैन । मुद्दा चलेर लामो समय थुनामा बसेको व्यक्तिलाई अदालतले निर्दोष ठहर गर्ने घटना विश्वभरि नै आम मानिन्छ । यो समस्याको समाधान भनेको जतिसक्दो चाँडो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु नै हो । नेपाल-भारतलगायतका दक्षिण एसियाली देशहरुमा न्यायप्रक्रिया सुस्त छ । त्यसैले यस्ता केसहरु धेरै हुन्छन् ।

अदालतले न्याय दिन ढिलाइ गर्दा कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरुले पनि लामो समय जेलको चिसो छिँडीमा दिनरात गुजार्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट सफाइ पाएपछि बाहिर निस्किदासम्म उनीहरुले धेरै चिज गुमाइसकेका हुन्छन् । उसले कागजीरुपमा त न्याय पाउँछ, तर त्यो बीचमा अकारण जेलबसाइको भुक्तमान, त्यसले उत्पन्न गर्ने शारीरिक-मानसिक समस्या, पारिवारले सामना गर्नुपर्ने सामाजिक हेपाइ र आर्थिक संकट तथा जेलबाट निस्केपछि समाजमा पुनस्र्थापित हुन गर्नुपर्ने संघर्ष लगायत यावत् पहलुहरुलाई धेरै देशका संविधान–कानूनले नजरअन्दाज गरेका छन् ।

भारतको कानूनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले उनले यसका लागि ठूलै कानूनी लडाईं कठिन हुन जान्छ । कलकत्तामा रहेको नेपाली मभहावाणिज्य दूतावास वा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले नै यसमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

कतिपय विकसित देशहरुले सफाइ पाएर निस्केकाहरुलाई अरु नसके पनि आर्थिक क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जर्मनी, जापानलगायतका मुलुकमा क्षतिपूर्तिसम्वन्धी कानून छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सफाइ पाएर थुनामुक्त भएका व्यक्तिहरुले यस्तो क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्न सक्छन् ।

उदाहरणका रुपमा नेपालकै गोविन्द मैनालीको घटना सम्झिन सकिन्छ । युवती हत्याको आरोपमा १५ वर्ष जापानमा जेलजीवन बिताएपछि २०६९ सालमा उनी निर्दोष ठहर भएका थिए । जेलबाट निस्केपछि उनले ६ करोड रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति पाए । जापानको कानूनअनुसार निदोष व्यक्ति लामो समय जेल बसेर छुटेपछि पाउन सक्ने सर्वाधिक ठूलो क्षतिपूर्ति रकम उनलाई अदालतले दिलाएको थियो ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता (आइसीसीपीआर) को हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो भारत । आइसीसीपीआरका हस्ताक्षरकर्ता मुलुकले गलत तरिकाले थुना वा हिरासतमा राखिएकाहरुको क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, भारतले त्यसलाई पालना गरेको छैन । यद्यपि, भारतको सर्वोच्च अदालतले यसरी अनुचितरुपमा लामो समय थुनामा बसेकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाएका घटना छन् ।

सन् २०१८ मा सरकारी सूचनाहरु एउटा जासुसरी गिरोहलाई लिक गरेको आरोपमा वैज्ञानिक नाम्बी नारायणनलाई २४ वर्ष थुनामा राखिएको थियो । तर, उनी निर्दोष सावित भएर छुटे । उनलाई रिहा गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले ५० ला रुपैयाँ सरकारबाट क्षतिपूर्ति भराएको थियो ।

दुर्गाप्रसादको हकमा भने अदालतले क्षतिपूर्तिको कुरै गरेको छैन । भारतको कानूनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले उनले यसका लागि ठूलै कानूनी लडाईं कठिन हुन जान्छ । कलकत्तामा रहेको नेपाली मभहावाणिज्य दूतावास वा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले नै यसमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

स्मरणीय के छ भन दुर्गाप्रसाद जेलबाट छुटे पछि उनको मुद्दा अझै किनारा लागिसकेको छैन । उनको दिमागी अवस्था ठिक नभएको भनेर रिहाइ गरिएको हो । मानसिक स्वास्थ्य ठीन नभएसम्म कुनै मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अदालनले भनेको छ । उनी अहिले ९-१० वर्षको बच्चाको जस्तो अवस्थामा छन् । ६-६ महिनामा कोलकत्तास्थित महावाणिज्य दूतावासमार्फत उनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्ने छ ।