संवैधानिक राष्ट्रपतिका सीमा र विद्या भण्डारीविरुद्धको भाष्य निर्माण

काठमाडौं । विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश र ओनसरी घर्ती सभामुख भएपछि एकजना सिद्धहस्त लेखक तथा नागरिक अगुवाले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए– यिनीहरु मनुवादी खोक्रो राष्ट्रवादी खड्ग ओलीकृत संविधानलाई मान्यता दिन खडा गरिएका बुख्याँचाहरुमात्र हुन् । राज्यका प्रमुख अंगमा यिनको उपस्थितिमा महिलाले गर्व गर्न पर्दैन ।

त्यसपछि के भयो सबैलाई थाहा छ । मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशले महाअभियोगको सामना गर्नुपर्‍याे । मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सम्भवतः कतिपय नेताको खल्तिमै होला, यदि सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई जेठ २ गते २०७५ को ठाउँमा नपुर्‍याएको भए महाअभियोगको तरवार कुनै पनि बेला प्रयोग हुन सक्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै सत्तारुढ तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्ष र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा इतर पक्षका एकाध सांसदले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मूलधारको भाष्य (न्यारेटिभ) निर्माण गर्ने संगठित शक्तिको निशानामा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन पारियो ? प्रष्ट छ, विद्या भण्डारी जुन राजनीतिक स्कूलबाट विभिन्न कक्षा पास गरेर शीतल निवास पुगिन् त्यो स्कूलप्रति अति नै नकारात्मक ‘माइन्डसेट’ले काम गरेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको दायित्व निर्वाह गर्दा विद्या भण्डारीले यसबीचमा राजनीतिक दलका नेताहरुबाट पटक-पटक लाञ्छना, धम्की र नागरिक समाजको नाममा खडा भएको ‘बौद्धिक सिण्डिकेट’बाट प्रहार खेप्नुपरेको छ ।

अझ रोचक पाटो चाहिँ के पनि देखिन्छ भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निन्दा गर्ने र उनीमाथि व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने खालका टिप्पणीहरुमा रमाउने तथा त्यस्ता प्रवृतिलाई साथ दिनेमा सामाजिक सञ्जालदेखि मूलधारका मिडियासम्म हेर्दा स्थापित महिला लेखक,अभियन्ताहरु नै अग्रभागमा देखिन्छन् ।

आफूलाई आलोचनात्मक चेतवाला अभियन्ताको रुपमा स्थापित गरेका महिलाहरुको उल्लेख्य वर्चश्व मूलधारमा हुनु गर्वको विषय हो । तर त्यो वर्चश्वशाली र संगठित शक्ति कहिले बन्दना राणाको सफलतामा निन्दाका शब्द खर्चिन्छ, कहिले विद्या भण्डारी र विद्या भट्टराईहरुको राजनीतिमा पितृसत्ताको विरासतबाहेक केही देख्दैन ।

आफू र आफ्नो ‘विचार समूह’बाहिरका महिला राज्यका जुनसुकै ओहोदामा प्रतिस्पर्धा वा मनोनयनको विधिबाट पुगे भने गर्व गर्न नसक्ने दुःखको भवसागरबाट बाहिर निस्कन निकै कठिन छ ।

जसरी विन्दा पाण्डेले पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउँदा नेतृत्वबाट ट्याउँ ट्याउँ नगर भनियो, तर अदालतले अहिले आएर विन्दाको मागलाई फैसलामा लिपिबद्ध गरेजस्तै आजका निन्दाहरु भोलि पश्चातापमा परिणत हुनसक्छन् ।

विद्या भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष भएको बेला उनकै नेतृत्वमा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको संकल्प प्रस्ताव सांसदको हैसियतमा पेश भएको वर्तमान कृतघ्न भए पनि इतिहासले मुल्यांकन गरेकै छ । जुन संकल्प प्रस्ताव पछि कानुन बन्यो र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको आन्दोलन अघि बढ्दै संविधानमा लिपिबद्ध भयो ।

मूलधारको भाष्य (न्यारेटिभ) निर्माण गर्ने संगठित शक्तिको निशानामा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन पारियो ? प्रष्ट छ, विद्या भण्डारी जुन राजनीतिक स्कूलबाट विभिन्न कक्षा पास गरेर शीतल निवास पुगिन् त्यो स्कूलप्रति अति नै नकारात्मक ‘माइन्डसेट’ले काम गरेको छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई तोकेर दिएका अधिकार र कर्तव्य छन् जसको पालना गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई अतिरिक्त विशेषाधिकार छैन । विद्या भण्डारीले संविधान प्रदत्त दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा जे जस्ता प्रहार खेप्नुपरेको छ, त्यो कुर्सीमा सम्भवतः अर्को कुनै अनुहार र अर्को स्कूलबाट आएको व्यक्ति थियो भने हुने थिएन ।

सरकारले गरेका सिफारिस कार्यन्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो । त्यो बाहेक बेलाबेलामा देशको अभिभावकको नाताले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नु राष्ट्रपतिको अतिरिक्त कर्तव्य हो । यस्तो काम प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि गर्थे ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई दिएका अधिकारहरू वर्तमान संविधानले झनै सीमित गरिदिएको छ । फरक पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने हो भने दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना यसबाट देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर बाह्य परामर्श गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । त्यसैले चित्त नबुझेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतिले ती निर्णयहरू स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रप्रमुखलाई दिएका अधिकारहरू वर्तमान संविधानले झनै सिमित गरिदिएको छ । फरक पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री हुने हो भने दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना यसबाट देखिन्छ ।

मन्त्रीपरिषदका निर्णयउपर बाह्य परामर्श गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । त्यसैले चित्त नबुझेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतिले ती निर्णयहरू स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

२०४७ सालको संविधानमा राजालाई परामर्शको करिव असिमित अधिकार थियो । उनले न्यायपालिकाको ध्यानाकर्षण हुनसक्ने सरकारका सिफारिशबारे प्रधानन्यायाधीशसँगै पूर्वपरामर्श गर्न सक्थे ।

यसअघिको अन्तरिम संविधानमा दलीय सहमति भन्ने वाक्यांशलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रयोग गरेर क्याबिनेट निर्णय उल्ट्याउँदै प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई थमौती गरेको इतिहास ताजै छ ।

वर्तमान सविधानमा राष्ट्रप्रमुखका यी अधिकारहरू पूर्णत कटौती गरिएको छ । विगतका संविधानमा आधारित अनुभवलाई नजीरको रुपमा तेर्स्याउने तर वर्तमानमा कार्यान्वयन भइरहेको संविधानका प्रावधानलाई नहेर्ने कार्य संगतिपूर्ण देखिंदैन ।

यसअघिको अन्तरिम संविधानमा दलीय सहमति भन्ने वाक्यांशलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रयोग गरेर क्याबिनेट निर्णय उल्ट्याउँदै प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई थमौती गरेको इतिहास ताजै छ ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भवनमा आयोजित सर्वदलीय छलफलमा नेताहरुले उठाएका कतिपय राजनीतिक प्रसंगमा राष्ट्रपतिलाई नियतवस जोडेर पुनः आक्रमणको सिलसिला योजनाबद्ध रुपमा थालिएको छ । राष्ट्रपतिले दलका नेताहरुलाई बोलाएर चुनावमा जान सुझाव दिएको भन्ने ढंगले नेताहरुका विवादमा संस्थालाई तान्न खोजिएको छ ।

भएको के थियो ?

राष्ट्रपति कार्यालयले कोरोनाका कारण बिगत एक वर्षदेखि सर्वदलीय छलफल आयोजना गर्न सकेको थिएन । संसदले लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा पारित गरेपछि राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार सबै दलका नेताहरुप्रति धन्यवाद दिइयो । त्यसयता, अर्थात करिब नौ महिना सर्वदलीय भेटघाट हुन सकेको थिएन ।

यसबीचमा शीर्ष नेताहरुसँग राष्ट्रपतिको अलग अलग भेटघाट त भइरहेकै थियो । वंगलादेशको भ्रमणमा सिंगो देशको शुभकामना बोकेर जाने समेत अवसरका रुपमा सर्वदलीय भेटघाट बोलाइएको थियो । त्यो बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख र प्रतिनिधि तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई बोलाइएको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रवहादुर चन्द र डा.बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्यका कारण सहभागिता जनाउन नसकिने जानकारी दिएका थिए । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले भने राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक बहिस्कार गरे । यसले भोलिका दिनमा कस्तो राजनीतिक संस्कार बस्छ भन्ने बहस हुँदै जाला ।

सबै नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई बंगलादेश भ्रमणको शुभकामना दिएपछि राजनीतिक प्रसंग उठेको थियो । स्वाभाविक रुपमा नेताहरु भएको ठाउँमा राजनीतिक कुरा हुनु अनौठो होइन ।

प्रधानमन्त्रीले पुनःस्थापित संसदले काम गर्ने लक्षण नदेखाएको र कन्फ्रन्टेशनको परिस्थिति बनेको भन्दै सरकार बिजनेश दिन तयार हुँदा पनि संसदले काम नगरेकाले फेरि पनि चुनावमै जानुपर्ने परिस्थिति बनेको धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यति बोल्दा बोल्दै कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए । भोलि अर्को चुनावबाट आउने संसदको नियति पनि यस्तै नहोला भन्न नसकिने भन्दै पौडेलले संसदको फेरि पनि हत्या प्रयास हुन थालेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रवहादुर केसीले निर्वाचनले समाधान नदिने बताएको प्रसंगमा सर्वदलीय छलफलको बिट मार्दै राष्ट्रपतिले राजनीतिक समस्याको निकास दिने काम दलहरुकै भएको बताएकी थिइन् । उनले निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा दलहरुमा निर्भर रहेको बताएकी थिइन् ।

बरु नेताहरुबीच विवाद हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘राष्ट्रपतिले चिया खान बोलाउनुभएको हो,वादविवाद नगरौं’ भनेका थिए । तसर्थ, राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दा जुन ढंगले ‘एजेण्डा सेटिङ’ गर्न खोजिदैछ यो माथि भनिएकै स्कूलिङको अभ्यास हो ।

राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कामहरु सरकारको सिफारिसमा हुन्छन्,जसलाई रोक्न राष्ट्रपति कार्यालयले सक्दैन । आलोचना वा विरोध गर्ने हो भने सरकारको हुनुपर्ने हो । कार्यकारीले गरेका सिफारिस रोकेर र उल्ट्याएर संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी अभ्यास गरुन् भन्ने चाहना हो ? जुन काम २०६५ सालमा प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कामहरू सरकारको सिफारिसमा हुन्छन्, जसलाई रोक्न राष्ट्रपति कार्यालयले सक्दैन । आलोचना वा विरोध गर्ने हो भने सरकारको हुनुपर्ने हो । कार्यकारीले गरेका सिफारिस रोकेर र उल्ट्याएर संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी अभ्यास गरुन् भन्ने चाहना हो ?

राष्ट्रपतिको आसनमा को व्यक्ति बसेको छ भन्ने पुर्वाग्रही आँखाले नहेर्ने हो भने यदि गलत काम भएको छ भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले बेला बेलामा सर्वदलीय बैठकहरु आवश्यकता पर्दा गर्दै आएको छ, असंवैधानिक होइन ।

राष्ट्रपतिले बोलाएको छलफलमा कसैले चुनावको पक्षमा बोले होलान्,कसैले विपक्षमा । नेताले बोलेको धारणा राष्ट्रपतिको हुँदैन । विद्या भण्डारी आजीवन राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने अवश्य होइन । अब २ वर्षपछि त नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुने नै छ ।

यसबीचमा राष्ट्रपति कार्यालयको मर्मत सम्भार, नयाँ संरचना निर्माण,रंगरोगन र विदेशी पाहुना आउँदाका लागि गरिने सजावटमा सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा समेत विद्या भण्डारीको निजी प्रयोजनका लागि करोडौं बजेट खर्च भएको भनेर जबर्जस्त प्रचार गर्न खोजिएकै हो ।

मसँग हालैको एक भेटका क्रममा राष्ट्रपतिले सरकारबाट कुन कामका लागि कति बजेट बिनियोजन भएको छ र के खरिद गरिँदैछ भन्ने आफूलाई जानकारी समेत नहुने र त्यो सरकारको विषय भएको बताएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय सञ्चालनका नियमित खरिदविक्री र टेण्डरहरु संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग जोडिने विषय होइनन् । सरकारले नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने गरी हेलिकोप्टर खरिद गर्दा समेत राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जसरी प्रचार भयो । जबकी त्यहि हेलिकोप्टरबाट आज सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका महिलाहरुको दिनहुँ उद्दार हुने गरेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिका सीमा नबुझेर गरिने आलोचना, राष्ट्रपतिविरुद्ध जनमत निर्माणको प्रयास र अनुहार हेरेर तय गरिने अति पूर्वाग्रही धारणाले आज विद्या भण्डारीको तेजोबध गर्दा त आत्मसन्तुष्टि होला । तर यहि संवैधानिक दायित्व भोलिका राष्ट्रपतिले पनि निर्वाह गर्दा व्यक्ति हेरिएला कि त्यो व्यक्तिको स्कूल ? यो प्रश्नले लखेटिरहनेछ ।