संघीयतापछि झन् बढ्यो जातीय विभेदका घटना

काठमाडौं । डोटीको केआईसिंह गाउँपालिका-१ का किरण विक स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्ने सपना बोकेर फागुन ६ गते डोटीबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आए । तर, काठमाडौं उनका लागि सोचेझैं भएन ।

पहिलोपटक काठमाडौं आएका किरण ६ दिन सुन्धारास्थित एक होटलमा बसेर काम र कोठा एकैसाथ खोज्न थाले । शुरूमा उनले सुन्धारामा नै काम पाए । कोठा पनि पाए । तर, एक रात बिताएपछि भोलिपल्ट बिहानीको झुल्कोसँगै कोठा छोडेर हिँड्नुपर्‍यो ।

‘ठाउँ कहाँ हो मलाई थाहा छैन । कोठा त पाइयो । साथी र म एक रात मात्रै बसेको थियौ । बसेको पछिल्लो दिन बिहान घरबेटीले आएर जात सोधे । मैले विश्वकर्मा भन्नासाथ घरबेटीले झोक्किंदै ‘तिमीहरू गइहाल’ भने । के गर्नु नयाँ मान्छे, झोला बोकेर लुरुलुरु होटल फर्किएँ ।’ उनले नेपाल प्रेससँग वेदना पोखे ।

त्यसो त जातका कारण कोठा पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो । अर्कै थर भनेर बस्न पनि सक्थे । तर, पछि थर थाहा पाए भने झन् दुर्व्यवहार गर्लान् भन्ने डरले आफ्नो जात नलुकाएको उनी बताउँछन् ।

जातकै कारण घरबेटीले कोठा दिन नमानेपछि उनी सुन्धारामा पाएको कामसमेत छोडेर फागुन १३ गते नै धनगढी फर्किइसकेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘देशको राजधानीमा समेत म सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँदिन, आफ्नो थर खुलाउन सक्दिनँ भने यहाँ बसेर कसरी आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छु ? त्यसैले यस्तो ठाउँमा बस्नु भन्दा गाउँघरमै फर्किएर केही गर्ने निधो गरेँ ।’

०००

कैलालीकी दीपा नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । कानूनसमेत पढिरहेकी दिपा अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका १० नेपालटारमा एक सरकारी कर्मचारीको घरमा भाडामा बस्दै आएकी थिइन् ।

घरमा बसेको केही दिनमा थर थाहा पाएकै कारण उनले निकालिनुपर्‍यो । तर उनी अन्याय सहेर बसिनन् । न किरणजस्तो पलायन भइन् । उनले एक वर्षअघि फागुन २२ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा पुगेर जातीय छुवाछुतविरुद्धको उजुरी हालिन् ।

प्रहरीमा उजुरी दिए पनि जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथी कारवाही प्रक्रिया अघि नबढेपछि उनी गृह मन्त्रालयसमेत धाइन् । गृह मन्त्रालयले दबाब दिएपछि मात्र बल्ल जातीय विभेद गर्ने घरबेटीसहित चारजनालाई एक सातापछि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको केही दिनमा प्रतिव्यक्ति ३५ हजारका दरले चारै जना १ लाख ४० हजार धरौटीमा छुटे । मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।

‘वादी-प्रतिवादी दुवै पक्षले चैत ४ गते बकपत्र दिइसकेका छौ । चैत १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धाको पेशी छ । आशा छ, पक्कै पनि न्याय पाउनेछु ।’

मुद्दामा लाग्दा आफ्नो स्नातकोत्तर र एलएलबीको पढाइ नै बिग्रिन लागेको उनको गुनासो छ ।

‘मेरो मात्र होइन मेरो भाइ बहिनीको पनि पढाई बिग्रियो,’ उनले भनिन् । दीपाले जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी छन् ।

०००

चार वर्षअघि गैरदलित समुदायको केटीसँग बिहे गरेकै कारण काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका अजित मिजारले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । हत्याको आरोपमा किटानी जाहेरी दिएपछि केही समय मुद्दा चल्यो । किटानी जाहेरी भएका सबैलाई अदालतले सफाइ दियो । अजितको लाश अझै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा छ । आमा-बुवा न्यायको पर्खाइमै छन् ।

उनको परिवारले १० लाख क्षतिपूर्ति पाएको छ । तर, न्याय नपाएसम्म न्याय नपाएसम्म छोराको शव नबझुने अजितका बुवाले नेपाल प्रेससँग बताए ।

कोरोना महामारीकै बीचमा रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जना युवाको हत्या भया । अन्तरजातीय विवाह गर्नका लागि केटी भगाउन जादाँ गाउँलेको आक्रमणमा उनीहरु मारिएका थिए ।

घटनापछि परेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले ३४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमध्ये ६ जना धरौटीमा छुटिसकेका छन् भने बाँकी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यसमा पनि २३ जनाले आफुहरु धरौटीमा छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा हालेका छन् ।

नवराजका परिवार काठमाडौंमा पुगेर न्यायका लागि माइतीघरदेखि सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारसमेत धाइसकेका छन् । नवराजका बुवासहित ६ जना पीडितको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सर्वोच्च अदालतमा पीडकलाई धरौटीमा छुटाउन नहुने भन्दै मुद्दा हालेका छन् ।

पीडित ६ जनाका परिवारलाई १०/१० लाख क्षतिपूर्ति दिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर, आफूहरूले क्षतिपूर्तिभन्दा न्याय पाउनुपर्ने र दोषीले कडाभन्दा कडा कारबाही पाउनुपर्ने नवराजका बुवा पुनलालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘हामीलाई अरु केही पनि चाहिएको छैन । ६ जनाका हत्याराले सबैभन्दा धेरै सजाय पाउनुपर्छ । क्षतिपूर्ती हामीलाई केही पनि चाहिँदैन,’ उनले भने ।

०००

माथिका यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन् । नेपालमा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी जनचेतना बढ्दै गए पनि अझै समाजमा कथित तल्लो जातका मानिसहरुलाई तिरस्कार र अवहेलना अन्त्य भएको छैन ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म करिब ८ वर्षको अवधिमा १ सय ६९ वटा जातीय छुवाछुतसम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १४ वटा, २०७१/०७२ मा १० वटा, २०७२/०७३ मा १९ वटा र २०७३/०७४ मा १८ वटा उजुरी परेका परेका थिए । शुरूका ३ वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति उजुरी परे भन्ने विवरण प्रहरीले राखेको छैन । तर, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भने साविकको पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पाँच/पाँच उजुरी परे । त्यसपछि पश्मिाञ्चल विकास क्षेत्रमा चार, मध्यपश्मिाञ्चलमा दुई, र बाँकी सूदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा एक/एक उजुरी मात्रै परेको छ ।

प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि भने वर्षेनी जातीय छुवाछुतका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जातीय छुवाछुतका घटनामा कमि आउने अपेक्षा थियो, तर उल्टो भइरहेको छ ।

संघीयताअघिका ४ वर्षमा ६१ वटा जातीय छुवाछुतका घटना सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा पर्दा संघीयतापछिको साढे ३ वर्षमामात्रै ७७ वटा परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८ वटा उजुरी प्रहरीमा परेकोमा २०७५/०७६ मा ४३ मुद्दा दर्ता भए । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी जातीय छुवाछुतका उजुरी यसै वर्ष परेको देखिन्छ । २०७६/०७७ मा ह्वात्तै घटेर २३ वटा उजुरी मात्रै परे । चालु आवको ६ महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममा २४ वटा उजुरी परिसकेका छन् ।

संघीयतापछिको साढे ३ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्‍चिममा २७ उजुरी परेका छन् । दोस्रोमा प्रदेश १ मा १८ उजुरी छन् ।

सबैभन्दा बढी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा तथा सबैभन्दा कम काठमाडौं उपत्यकामा (५ वटा) उजुरी परेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार जातीय छुवाछुतविरुद्ध पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ सय २७ जना विरुद्ध १ सय ८९ मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्येबाट ५९ मुद्दाका १ सय २१ जनाले कसुर सजाय पाएका छन् । ४७ मुद्दामा १ सय ७३ जनाले सफाइ पाएका छन् ।

दलित आयोग सक्रिय

जातीय छुवाछुतका मुद्दाबारे अध्ययन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित राष्ट्रिय दलित आयोगले संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि मात्र पदाधिकारी पाएको छ । यसबीचमा आयोग कर्मचारीको भरमा चलेको थियो ।

कति उजुरी परेका छन् र कुन कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा आयोगसँग विवरणसमेत छैन । तर, पदाधिकारी पाइसकेपछि कामलाई निरन्तरता दिएको आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए ।

उनले भने, ‘आयोगमा हामी आएको पनि धेरै समय भएको छैन । हामी पनि नयाँ भएकाले बुझ्दै काम गर्दै आएका छौ । अब आयोगले जातीय छुवाछुतका घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि हदैसम्मको पहल गर्छ ।’

अब कोही कसैले पनि जातीय विभेद भोग्यो भने चुप लागेर बस्नु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो बीचमा जे भयो भयो । अब भने पीडितको पक्षमा संवैधानिक आयोग छ । कहीँ कतै विभेद भोगियो भने जो कोहीले राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी गरे हुन्छ,’ विश्वकर्माले भने ।

आयोगका अनुसार जातीय विभेदकै कारण अहिलेसम्म २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गरे अपराधको प्रकृतिबमोजिम तीन महिनादेखि बढीमा तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष बित्यो । जातीय छुवाछुतलाई सार्वजनिक मुद्दाका रूपमा औल्याउदैँ सरकारले छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ल्याएको पनि ९ वर्ष बित्यो । तर, पनि नेपालमा अझै जातीय छुवाछूतकै निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । अदालत पुगेको मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय पनि पीडित परिवारका लागि चित्तबुझ्दो छैन ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

प्रत्येक वर्ष मार्च २१ तारिखका दिन मनाइने जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस आज नेपालमा पनि मनाइएको छ ।

सन् १९६० मा यसै दिन दक्षिण अफ्रिाको सार्पलिभ शहरमा रंगभेदी कानुनका विरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाई ६९ जनालाई मारेको थियो भने ३ सय जनाभन्दा बढीलाई घाइते बनाएको थियो ।