‘आन्तरिक उडानले लय लिइसक्यो’

नेपाल नागरिक उड्ययन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) मा २१ महिनाअघि महानिर्देशक नियुक्त भएका हुन्- राजन पोख्रेल । उनी नियुक्त भएको १० महिनामा नै नेपालको उड्ययन क्षेत्र कोभिड–१९ का कारण ठप्प बनेका थियो । अहिले सुचारु भए पनि पूर्ववत् अवस्थामा आइसकेको छैन ।

२०४७ सालमा तत्कालीन हवाई विभागमा प्राविधिक अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका पोख्रेल यसअघि प्राधिकरणमा हवाई सुरक्षा नियमन विभागका उपमहानिर्देशक थिए । उनीसँग उड्ययन क्षेत्रको समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी-

कोभिड-१९ का कारण पाँच महिनासम्म ठप्प बनेको उड्ययन क्षेत्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

कोभिड–१९ को प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई पर्‍यो । त्यसमा पनि पर्यटन र उड्ययन क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुग्याे । कोभिडका कारण नेपाललगायत विभिन्न मुलुकले कडा लकडाउन गरे । यात्रु आवागमनमा रोक लाग्यो । जहाज सबै रोकिए । त्यसको असर अहिलेसम्म पनि उड्ययन क्षेत्रमा देखिइरहेको छ ।

लकडाउन भएको पाँच महिनापछि सेप्टेम्बरको पहिलो साताबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गर्‍यौं । त्यसपछि आन्तरिक उडान शुरु भयो । अहिले २०७७ साल फागुन महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशतमात्र उडान भएका छन् । र यात्रु पनि ३५ प्रतिशतमात्र आएका छन् । फागुन महिनामा सरदर दैनिक तीन हजार यात्रुले हवाइ यात्रा गरिरहेका छन् ।

आन्तरिक उडानचाहिँ अहिले लगभग लयमा फर्किएको छ । आन्तरिकतर्फ फागुन महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा बढी यात्रुले हवाइ यात्रा गरेका छन् । तर, पर्यटन क्षेत्रलगायत उडान कम्पनीहरुलाई आन्तरिक उडानले मात्र भरथेग गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय उडान धेरैभन्दा धेरै हुन आवश्यक छ ।

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको राजश्वको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट आउने गर्छ । अहिले कोभिडका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रशस्त नहुँदा क्यानलगायत अन्य सम्बन्धित कम्पनीहरुले घाटा वेहोर्नु परिरहेको छ । यो वर्ष हामीले २० प्रतिशतमात्र राजश्व उठाउन सक्यौं ।

अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान न्यून हुनुको कारण हाम्रो आन्तरिक नभइ बाह्य हो । अन्य मुलुकले कोभिडका कारण अझै हवाइ उडान शुरु गरेका छैनन् । अहिले पनि युरोपीयन देशमा कोभिड देखापरिरहेको छ । विभिन्न देशमा लकडाउन पनि शुरु भएको छ । यसैगरी भारतका केही शहरमा पुनः कोभिड बढेको छ । त्यसैको असर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा परेको हो ।

कोभिड-१९ ले नेपालको उड्ययन क्षेत्रको पूर्वधार विकासमा कस्तो असर गरेको छ ?

कोभिडका कारण कतिपय हाम्रा आयोजनाहरु थाँती राख्नुपर्‍यो । नयाँ योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकेनौं । तर, पनि टीआईएलगायत अन्य जिल्लाका विमानस्थलहरुका कामलाई भने रोकेनौं । त्यहाँ राम्रोसँग काम भइरहेको छ । यो समयमा हामीले टीआईएमा आमूल परिवर्तन गर्‍यौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तारोन्नतिका अधिकांश कामचाहिँ सम्पन्न गरेका छौं । जस्तो, पार्किङ विस्तार, रन वे विस्तार, टर्मिनल हल नयाँ निर्माण गरेका छौं । चेकिङ सिस्टमलाई आधुनिकीकरण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।

तर, न्यून राजश्व उठेका कारण जसरी विकासका कामलाई अगाडि बढाउन पर्थ्याे त्यसरी सकेका छैनौं । गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले यहाँका प्राविधिक विदेशी छन् । ती प्राविधिक नआउँदा काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको छ । यसले गर्दा समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरु पछि धकेलिएका छन् । गौतम बुद्ध विमानस्थलकै कुरा गर्दा पनि त्यो गत वर्षको वैशाखमा नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो तर, कोभिडले गर्दा लगभग एक वर्ष धकेलिएको छ । अब दुई महिनामा चाहिँ सम्पूर्ण काम सक्छौ भन्नेमा छाैं ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि जुलाई २०२१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर, यो पनि ६ महिना धकेलिएको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी विमानस्थलबाट त्यस क्षेत्रमा भएका अन्य पहाडी चारवटा विमानस्थलमा बैतडी, डोटी, साँफे, बझाङ, बाजुरामा नियमित उडान सञ्चालन गर्न सफल भयौं । यसले कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले उड्ययन प्राधिकरणले गर्नु पर्ने काम रोकेका छैनौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने काम कति सम्पन्न भयो ?

टीआईएलाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने अधिकांश काम सम्पन्न भएको छ । बुटिक भन्नसाथ राम्रो चिटिक्क परेको रङ, रोगन कुरा यी सबै भएको छ ।

टीआईए स्तरोन्नतीका लागि २०१० मा बनाएको गुरुयोजनाको काम कति सम्पन्न भए ? के–के कामहरु बाँकी छन् ?

२०१० को योजना बमोजिम हामीले धेरै कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले हामीले टीआईएको क्षमता विस्तारका लागि ‘रन वे’ को अन्तिम विन्दुसम्म विस्तार गर्ने, पार्किङ एरिया विस्तार गर्ने, पूर्वतर्फ पनि वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि हेङगर विकास गर्ने र पार्किङ एरिया विस्तारलगायतका कामका लागि हामीले टेन्डर गरिसकेका छौं । यी नयाँ कार्यक्रम हुन् ।

अहिले पनि हामीले ठूला उपकरण चाहिँ ल्याउन सकेका छैनौं । साथैं टीआईएमा सुविधा बढाउने कुराहरु पनि धेरै गर्न सकेका छैनौं । यसको मुख्य कारण बजेट अभाव नै हो । हामीले पूर्वाधार विकासका काम विदेशी ऋण र नेपाल सरकारको सेयर लगानी वा ऋणमा लगानी भएका आयोजनाहरु हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने काम भइरहेको छ । तर, त्यहाँ विमानचाहिँ कति आउछन् भन्ने छ नि ?

हामीले शुरुवात गरेको तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । गौतम बुद्ध, पोखरा र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । गौतम बुद्ध करिब अन्तिम अवस्थामा छ । यसैगरी पोखरा पनि सम्पन्न हुने संघारमा छ । निजगढ चाहिँ निर्माण सुरु भएको छैन ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल बुद्धको जन्मस्थलमा भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि आकर्षकको केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ । आधुनिक सुविधासम्पन्न पनि छ ।

हाम्रो अनुमानअनुसार जापान, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, म्यानमार, चीन आदि मुलुकबाट धार्मिक पर्यटक लुम्बिनी आउने छन् । यस हिसावले पनि यहाँ उडान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । विदेशी एयरलाइन्स आउने छन् । साथै खाडी क्षेत्रमा जाने कामदारका लागि पनि गौतम बुद्ध विमानस्थल सहज हुन सक्छ । अहिले नेपालमा उडान गर्ने विदेशी कम्पनीलाई पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौं ।

पोखरा एयरपोर्टमा चाहिँ त्यहाँ सीमित उडान हुन सक्छ । त्यहाँ साना जहाज मात्र उडान हुने छन् । पोखराको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यहाँ ठूला जहाजहरु उडान/अवतरण गर्न मिल्दैन । त्यहाँ हामीले एयर वसहरु नै चलाउने हो ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आउने बिमानका लागि भारतले हवाइमार्ग दिन आनाकानी गरिरहेको छ । यसलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ ?

गौतम वद्ध विमानस्थल भारतको सीमाबाट नजिक भएको र त्यहाँ उनीहरुको सैनिक वेसहरु भएकाले केही वाध्यताहरु छन् । तर, यस विषयमा भारतसँग छलफल भइरहेको छ ।

निजगढ विमानस्थलको पछिल्लो समस्या के हो ?  निर्माण कार्य किनअघि बढ्न सकेन ?

निजगढ विमानस्थलको मुख्य समस्या भनेको कुन ढाँचामा बनाउने भन्ने हो । यसलाई नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने कि विदेशी लगानीमा भन्ने प्रश्न छ । यी दुवै कुराको टुङ्गो नलाग्दा अहिले निजगढ विमानस्थलको काम रोकिएको हो ।

हाम्रो देशमा विदेशी लगानीबाट बनाउने कुरा अलि जटिल छ । उनीहरुका शर्तहरु सायद हामीले अभ्यास नगरेको हुनाले अलि असहज हुन्छन् । हामीले पछिल्लो चरणमा लगानी बोर्डमार्फत जुरिक अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसँग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं । तर, उहाँहरुले जुन शर्त राख्नु भयो ती हामीले मान्न सकेनौ ।

अहिले हामीले नेपाल सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं, कुनै ठोस निर्णय गरौं भनेर । देशले लगानी गर्ने हो भने त्यसैअनुसार निर्णय गर्नुप¥यो । विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने हो भने उनीहरुका सम्भावित सर्तहरुमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । जस्तो, एउटा शर्त म तपाईलाई भन्न सक्छु । कुनै पनि कम्पनीले लगानी गरिसकेपछि त्यसको रिटर्न खोज्छ । एयरपोर्ट भनेको व्यवसायीक क्रियाकलाप हो । यसका लागि उनीहरुसँग हामीले फन्डिङ गर्नु पर्छ । नभए टीआईएमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई काठमाडौंबाट त्यहाँ जान दिनुपर्छ । यी कुरामा राष्ट्रिय कुरा जोडिन्छन् । त्यसैले हामी यो विषयमा अझै छलफलमा नै छौं । कसरी अगाडि बढाउने, विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसको मुख्य समस्या लगानी नै हो ।

ठूला आन्तरिक विमानस्थलमा गुरुयोजना बनाएर काम अगाडि बढाउने भनिएको छ । यसका लागि के-के काम भइरहको छ ?

हामीसँग ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने तत्काल आवश्यकता छैन । अव हामीले ध्यान दिनु पर्ने भनेको आन्तरिक विमानस्थललाई नै हो । हाम्रो ठूला विमानस्थललाई सुविधासम्पन्न बनाउने हो । यी धेरै पहिला सन् १९६० को दशकमा बनेका विमानस्थल हुन् । त्यसका टर्मिनलहरु पुराना र साँघुरा भइसकेका छन् ।

यसैगरी आन्तरिक उडान र विमानस्थलमा हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । आन्तरिक एयरपोर्ट पनि सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । विराटनगर, चन्द्रगढी, धनगढी, भैरहवा लगायतका एयरपोर्टलाई सुधार गर्नु अति आवश्यक छ । यसलाई हामीले क्रमैसँग सुधार गर्दै लैजाने योजनामा छौं । यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि छैनन् । सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतीका लागि ‘मास्टर प्लान’ बनाएका हौं । धनगढी विमानस्थलदेखि लिएर चन्द्रगढी विमानस्थलको क्रमिक रुपमा स्तरोन्नती गर्ने योजनामा छौं ।

यसपटक हामीले विराटनगर, नेपालगञ्ज विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहण गरेर पछि आवश्यक परेको वेलामा ठूला विमान पनि ल्यान्ड गर्न सक्ने उद्देश्यले काम अघि बढाउने भएका छौं । साथै चरणबद्ध रुपमा विकास गर्ने नीति लिएका छौं । यी दुवै विमानस्थलको टर्मिनल विल्डिङहरु बनाउने साथै आधुनिक भवन निर्माण गर्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य रहेको छ ।

यसको अलावा पहाडी क्षेत्रमा रहेका विमानस्थललाई पनि सम्भव भएसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । यी सबै कुरा गरिरहँदा हाम्रो साधन र श्रोतमा पनि भरपर्छ । यसलाई एकैचोटी गर्न सकिदैन क्रमिक रुपमा गर्दै जानु पर्छ ।

योजना त धेरै बनाइन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो देखिन्छ । यसको कारण के होला ?

हाम्रो उड्ययन क्षेत्रमा त्यस्तो अवस्था अलिक छैन । तर, कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । सार्वजनिक खरीद नियमावली, ठेकेदारको आफ्नै खालका प्रवृत्ति र समस्या रहेका छन् । यस्ता समस्याले पनि समयमा नै आयोजना सम्पन्न नभएका हुन् । हामीले धेरैजसो आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरेका छौं ।

नेपालको हवाइ सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ अहिले ?

मूल कुरा भनेको उडान सुरक्षा हो । वायुयानका लागि जति पूर्वधार विकास गर्छौ, ती सबै उडान सुरक्षाका लागि हुन् । यसका लागि हामीले उपकरण, यन्त्र आदि जोड्ने गर्छौ ।

उड्ययन क्षेत्रको विकासको कुरा पनि सुरक्षा र सुविधासँग जोडिएको छ । उड्ययन क्षेत्रको सुरक्षा विगतमा राम्रो थिएन । एक दशकअगाडि हाम्रोमा दुर्घटना दर पनि धेरै नै थियो । हाम्रो उड्ययन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको निगरानीमा थियो । हवाइ क्षेत्र देशको मात्र विषयवस्तु नभएर यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै चासोको विषय हुने भएकाले सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । साथै हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आईकाओ) सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले ती अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, सिद्धान्तहरुलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कमिकमजोरी हुँदा हामीलाई आइकाओले आफ्नो सेफ्टिी लिस्टमा राखेको थियो । युरोपियन युनियनले अझैसम्म राखिरहेको छ । आईकाओको लिस्टबाट छुटकारा पायौं तर, इयुको लिस्टबाट अझै छुटकारा पाएका छैनौं ।

उहाँहरुले भनेका कतिपय सुरक्षाका मापदण्ड हामीले पूरा गरेका छौं । मुख्य मापदण्ड भनेको दुर्घटना दर कम गर्नु हो । हाम्रोमा अहिले दुर्घटना दर तथा त्यसबाट हुने मृत्युदर कम भएको छ । दुर्घटनालाई शून्यमा झार्छु भन्न चाहीँ सकिदैन । साथै हामीले वायुसेवा कम्पनीको सहकार्यमा विमान भित्र पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएका छौं । हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने वातावरण बनाउन सफल भएका छौं ।

क्यान अहिले संस्थागत सुधारको प्रक्रियामा छ भनिन्छ । कसरी हुन्छ संस्थागत सुधार ?

प्राधिकरण आफैले नियमन गर्छ र आफै पनि सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यो दुवै एउटै संस्थाले गर्नु हुँदैन । आफै प्रश्न बनाउने अनि आफै उत्तर दिने यस्तो कहीँ हुँदैन । हाम्रो समस्या पनि त्यही हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस पनि होइन ।

त्यसैले नेपाल सरकारले नेपाल उड्ययन प्राधिकरणलाई दुईवटा संस्था बनाउन आवश्यक छ । एउटा नियमनकारी संस्था र अर्को सेवा प्रदायक संस्था । यसका लागि विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ । त्यो राष्ट्रिय सभामा विधायन समितिबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ । संसदमा छलफल भयो भने सायद प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि र कार्यान्वयनमा आएपछि सायद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हामीमाथि विश्वास बढ्छ र सुरक्षाका कुराहरु समाधान भएर जानेछन् । आइकाओले हाम्रो अनुगमन गर्दा औल्याएको विषय पनि यहि हो । एउटा निकाय आफै सेवा दिने र आफै त्यसको अनुगमन गर्ने कुरा व्यवहारिक देखिएन भनेको थियो । त्यसैलाई ईयूले इस्यू बनाएको हो ।

अहिले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नगरेको काम भनेको हवाइजहाज नउडाएको मात्र हो, अरु सबै काम गरेको छ । नियमन गर्ने, प्रमाणित गर्ने र सञ्चालन गर्ने निकाय फरक गर्नु पर्छ । उड्ययन क्षेत्र त अझ सुरक्षासँग गाँसिएको हुनाले यो कुरा यहाँ झन् लागू हुन्छ । यदि हामीले यी काम गर्‍यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन संगठनले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् ।

कालोसूचीको सम्बन्धमा धेरैपटक छलफल भइसकेको छ । ईयूले पूरा गर भनेका मापदण्ड पनि धेरै नै पूरा गरेका छौं । मुख्य कुरा चाहिँ यदि विधेयक पास भएर कार्यान्वयन भएपछि स्वतः हाम्रा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । र, कालो सूचीबाट पनि हट्छ । विधेयक बनेर दुईवटा संस्था बनेपछि आईकाओ अडिटका लागि आउने छ र, उहाँहरुले हाम्रो अवस्था हेरेर कालोसूचीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ ।