फास्ट ट्र्याकमा सम्भावित अनियमितताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अध्ययनका लागि संसदीय उपसमिति बनाइएको छ । सोमबार बसेको संसदको विकास तथा प्राविधिक समितिको वैठकले उपसमिति बनाएको हो ।

उपसमितिमा नेकपा एमालेका सांसद गणेश पहाडी संयोजक छन् भने जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिंग्देल सदस्य छन् ।

फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले आयोजनाको मुख्य समस्याका रुपमा खोकनाको जग्गा मुआब्जालाई औंल्याएको छ । आजको छलफलमा सांसदहरुले फास्ट ट्रयाकको प्रगति र यसमा उत्पन्न व्यवधानबारे सेनासँग जानकारी दिएका थिए ।

छलफलमा उपस्थित सांसदले आयोजना प्रमुख विकास पोखरेललाई आयोजनास्थल खोकोनाको मुआव्जा विवाद के हो ? किन आयोजना निर्माणका लागि एउटा मात्र कम्पनी छानिएको ? निर्माण समय दोब्बर भइसक्दा आवश्यक प्रगति किन हुन नसकेको ? जस्ता प्रश्न तेस्र्याए । सासंद गणेश पहाडीले आयोजनाको अनुमानितभन्दा लागत दोब्बर भइसकेको अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधानमा ध्यान जानुपर्ने बताए ।

वि.स.२०८०/०८१ मा द्रूतमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति हुँदा बाँकी रहेको काम तीन बर्षमा पूरा हुनेमा आफूहरु विश्वस्त नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘एक वर्षमा १० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने, अनि तीन बर्षमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्नेभन्दा पत्याइने कुरा छैन,’ उनले भने ।

आयोजनास्थल ललितपुरको खोकनामा देखिएको जग्गा मुआब्जा समस्याको चाँडोभन्दा चाँडो निकास निकाल्नका लागि समितिले सेनालाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसमा समितिले सहयोग गर्न सक्ने सांसद पहाडीले बताए ।

‘यो प्राविधिक हिसावले जटिल काम हो, तर जटिल भन्दैमा जनताले उठाएका प्रश्नबाट विमुख हुन पाइदैन,’ उनले भने ।

पहाडीले छलफलमा सेनाले आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता कसरी निर्धारण गर्यो भन्ने पनि जवाफ मागेका थिए । अर्का सांसद छिरिङ लामाले आयोजना तीन वर्षमा कुनै हालतमा नसकिने ठोकुवा गरे ।

छलफलमा सेनाकातर्फबाट आयोजना प्रमुख पोखरेलले आयोजनाको मुख्य समस्या खोकनाको जग्गा मुआब्जा भएको बताए । मापदण्ड नपुगेका कम्पनीलाई छनोट नगरिएको उनको प्रष्टिकरण थियो ।

पोखरेलका अनुसार आयोजनाको प्रथम फेज अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २० वटा र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १० वटा ठेक्का प्याकेजहरु सञ्चालन गरिएको छ । मापदण्ड पूरा नभएका कम्पनीलाई छनोट नगरिएको उनले बताए ।

आयोजनाको डीपीआर अनुसार तीनवटा सुरुङ मार्ग महादेवटार टनेल, धेद्रे टनेल, लेनडाँडा टनेलको आवश्यक फिल्ड इन्भेस्टिगेसन, जियोग्राफिकल, जियोग्राफी इन्भेस्टिगेसनको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ ।