नक्कली केन्द्रीय कमिटीको निर्णय मान्दैनौं, स्पष्टीकरणको जवाफ दिन्न
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा.भीम रावल खरा वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । पार्टी दुई खेमामा विभाजित हुँदा माधव नेपाल समूहमा रहेका उनी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचक हुन् ।
एमालेको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण सोधका असन्तुष्ट समूहका चार नेतामध्येका एक हुन् डा. रावल । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नै अवैध रहेको भन्दै उनी त्यसको जवाफ नदिने अडानमा छन् । उनले आज स्पष्टिकरण पत्र बुझ्न समेत अस्वीकार गरे ।
नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा पनि डा. रावलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तीव्र निन्दा गरे । ओली संविधान, कानून र पार्टीको विधानसमेतलाई कुल्चेर स्वेच्छाचारिता एवं तानाशाही चरित्र देखाइरहेको उनको आरोप छ । आफूहरु एमाले फुटाउने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले फागुन २८ गतेको निर्णयबाट पछि हट्न संस्थापनलाई आग्रह गरे ।
प्रस्तुत छ, रावलसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा :
पार्टीको हित र अनुशासन विपरित काम गरेको भन्दै केन्द्रीय समितिले तपाईंहरुमाथि कारबाहीका लागि स्पष्टिकरण सोधेको छ । यसको जवाफ कहिले दिनुहुन्छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को २०७१ सालमा पारित विधानको प्रस्तावनाअनुसार पार्टीका सबै सदस्य समान छन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सबै सदस्यमा निहित हुन्छ । यसको प्रयोग पार्टी विधानअनुसार गरिने छ भन्ने कुरा प्रष्टरुपमा उल्लेखित छ । विधानको धारा १३ को ३ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनले विधान संसोधन गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने पनि लेखिएको छ ।
धारा १३ को व्यवस्थाअनुसार विधान संसोधनका लागि विधान महाधिवेशन नै गर्नुपर्छ । र, त्यो विधान महाधिवेशनले पनि धारा ५८ बमोजिम विधान संसोधन गर्नका लागि लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा आनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटीले स्थानीय कमिटी र सदस्यमा त्यो प्रस्ताव पुर्याउनुपर्छ । अनि तल्लो कमिटीबाट सुझाव आइसकेपछि मात्रै त्यो विधान संसोधन हुन सक्छ ।
यो पार्टी विधानको खिल्ली उडाएर, यसको विरुद्धमा केपी शर्मा ओली जीले फागुन २८ गते जे निर्णय गरेँ भन्नु भएको छ, त्यो अबैध छ, पार्टी विधान विपरित छ । धारा १४ को ख मा केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव दुइ र सचिव पाँच गरि जम्मा १४ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । र, त्यसको दुइमा १४ पदाधिकारी र एक वरिष्ठ नेता गरी एक सय १५ पूर्ण, ४४ बैकल्पिक गरी जम्मा १ सय ४४ सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसको तीनमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था छ ।
१० प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन एमाले छँदै ती सबै पदपूर्ति भइसकेका छन् । तर, केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते विधानले भनेका सम्पूर्ण व्यवस्था मिचेर यो पार्टीमा कुनै योगदान नभएका, पार्टी फुटाउनको लागि मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेका र यो पार्टीको सदस्य नभएका मानिसलाई नियुक्त गरेर सबैभन्दा पहिले अनुशासनहीन, पार्टी विधान विपरितको काम गर्नु भएको छ ।
यसरी पार्टीको विधान मिचेर गरिएको निर्णयलाई हामी नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी या सदस्यले मान्ने कुरै आउँदैन । हामी पार्टीको विधानको पक्षमा छौं । नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानले देखाएको मार्गनिर्देशन अनुसार हामी जान तयार छौं । हामी जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा छौं ।
त्यस्तो अवैध, नक्कली केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय हामीले मान्नु हुँदैन । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन अनुसार त्यस्तो स्पष्टीकरण सोध्नु अबैध भएको हुनाले हामीले त्यस्तो स्पष्टीकरण मान्नुपर्ने, जवाफ दिनुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन् ।
तपाईंहरुले २८ गतेकै निर्णयलाई अवैध भनिरहनु भएको छ । तर, पार्टी त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर ७ गतेको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहने गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको छ । विधान संसोधन भएको छ । तपाईंहरुले असहमति जनाइराख्ने र निर्णय पनि भइराख्ने देखियो नि ?
२३ जना सदस्यलाई पार्टी विधानविपरित गरेको मनोनयन अवैध भइसकेपछि त्यसले गरेका गरेका सबै निर्णय पनि स्वतः अबैध हुन्छन् । जुन तपाईंले राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्नुभयो त्यसको पनि कुनै वैधानिकता छैन ।
नेपालको संविधान नै मान्दिनँ । कानून पनि मान्दिनँ, जनताको सार्वभौम सत्ता पनि मान्दिनँ, लोकतन्त्र पनि मान्दिनँ, पार्टीको विधान पनि मान्दिनँ भन्नेका औषधी पार्टीको या देशको कानुनमा खोजेर पाइदैन नि । त्यस्तोको औषधी त जनताले मात्रै गर्छन् । विगतका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा जनताले त्यस्ताको औषधी गरेका छन् ।
अब के गर्नुहुन्छ त ?
हामी त पार्टी विधानअनुसार गर्छौं । हामी कानुनी र राजनीतिक दुवै दिशाबाट अगाडि बढ्छौं ।
स्पष्टीकरणबारे के गर्ने भनेर तपाईंहरुबीच सामूहिक छलफल भएको छैन ?
छलफल हुन्छ । मलाई विश्वास छ-नेकपा एमालेका देशभरका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हकप्रति प्रतिवद्ध नेता र कार्यकर्ताले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानलाई यसरी खुलेआम उल्लंघन गर्ने, मिच्ने, मनपरी गर्ने, अझ केन्द्रीय कमिटीबाट साझा अधिकार मेरै हातमा छ भनेर यस्तो प्रकारको निर्णय गर्ने कुराको विरोध गर्ने छन् । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानको पक्षमा सबै उभिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । त्यसकारण हामी अब अगाडिका पाइला कसरी चाल्ने भन्ने अवश्य पनि छलफल गर्ने छौं ।
केपी शर्मा ओली पनि सदासर्वदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न । उहाँ बढी से बढी अब प्रधानमन्त्री हुनु भयो भने २३ महिनाका लागि हो । यो दुइ वर्षका लागि हो । उहाँले संकटकाल लागू गरेर उहाँले भने जस्तै भयो भने साढे दुई वर्षका लागि हो ।
हामी पार्टीको एकताको पक्षमा छौं । हामी यो देशको स्वाधिनता, अखण्डता र सर्वभौमसत्ताको पक्षमा छौं । केपी शर्मा ओलीजीले एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराएर देशलाई उपनिवेश बनाउने र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्नु भएको छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हामीले त्यत्रो लडाइँ लडेर प्रतिनिधिसभामा पुर्याउन सफल भएका थियौं । उहाँले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेर त्यसलाई पारित हुन नदिने, विदेशको चलखेलको लागि देशको सीमा खुला गरिदिने, अनि विदेशीलाई निर्धक्कसँग नेपालमा बहुमत पुर्याउने र नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभएको छ । यसको विरुद्ध प्रत्येक देशभक्त नेपाली उभिने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
तपाईंहरु चारजनालाई मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको छ । तपाईंहरूलाई नै लक्षित गर्नुको कारण के होला ?
त्यो त सोध्ने मान्छे केपी शर्मा ओलीलाई थाहा होला । उहाँलाई नै सोध्दा थाहा होला ।
अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि गुट र समूहसँग होइन, व्यक्ति–व्यक्तिसँग कुरा गरिन्छ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूलाई आफ्नो समूह जोगाउन गाह्रो होला जस्तो लागेको छैन ?
जहाँसम्म गुटबन्दी अनुशासनहिनताको कुरा छ, यसको बाहक नै केपी शर्मा ओली हो । विगतमा नेकपा एमाले छँदा पनि मदन भण्डारी फाउण्डेसनको नामबाट उहाँले देशभरी कार्यक्रम गर्नुभयो । फाण्डेसनलाई उहाँले विदेशी पैसा लिएर चलाउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेपछि त्यसको बैठकमा जानु भएन, बैठकका निर्णय मान्नु भएन । उहाँले गत वैशाखमा पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेशद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्ने दुष्प्रयास गर्नुभयो ।
हामीले भदौ २६ गते स्थायी कमिटीबाट पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहोस् भनेर पार्टी मिलाउन खोज्यौं । त्यसको उल्लंघन गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि हामीले भन्यौं- नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध गरौं । कहाँ के गल्ती कमजारी भए त्यो सच्याउँ । अब विगतको अध्याय सिद्धियो । १५ दिनभित्र एकता गर्ने भए फेरि आउनु भनेर अदालतले भनेको छ । त्यो सम्भावना पनि खोजौं । वामपन्थी सरकार टिकाउने सम्भावना पनि खोजौं । यो देश जोगाउँ, पार्टी जोगाउ भन्दाखेरी उहाँले त्यसलाई मान्नुभएन । उहाँले फागुन २८ गते पार्टी विधान विपरित सदस्य थपेर, हामीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर स्वेच्छाचारी काम गर्नुभयो । फेरि यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने खेल खेल्नु भएको छ । अब त्यो खेलको विरुद्धमा उभिने हो ।
को कहाँ पुग्छ, हाम्रा पद के हुन्छन् भन्ने कुरामा त्यस्तो केही स्वार्थ पनि छैन । देश र जनताको लागि हामीले राजनीति गरेका छौं । मेरो पद जाला भनेर चिन्ता गर्ने केपी ओलीजी नै हुनुहुन्छ । गुटबन्दी उहाँले नै गर्नुभएको छ । अनुशासनहीन काम उहाँले नै गर्नुभएको छ । हामीले गुटबन्दी पनि गरेका छैनौं । अनुशासनहीन काम पनि हामीले गरेका छैनौं । हामीले भनेको यो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउने र देशको अस्मितामाथि ठूलो प्रहार गरिदै छ, त्यसको हामी प्रतिवाद गर्छौं । हामीलाई विश्वास छ देशक्त मान्छे त्यसको पक्षमा उभिन्छन् ।
तर, तपाईंहरुको समूहबाट धमाधम उता जान थाले नि ?
मलाई विश्वास छ- यो हाम्रो कुनै निजी कुरा नभएको हुनाले, यो देश, जनता र लोकतन्त्रको निम्ति गाँसिएको कुरा भएको हुनाले देशभक्तिको झण्डा, लोकतन्त्रको झण्डा झुक्दैन । अन्ततः विजय भइ छोड्छ । कोही मान्छे यो घटनामा अन्तरविरोध हुँदा अन्योलले, भ्रमले, स्वार्थले यताउता हुन सक्छन् । केपी शर्मा ओली पनि सदासर्वदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न । उहाँ बढी से बढी अब प्रधानमन्त्री हुनु भयो भने २३ महिनाका लागि हो । यो दुइ वर्षका लागि हो । उहाँले संकटकाल लागू गरेर उहाँले भने जस्तै भयो भने साढे दुई वर्षका लागि हो ।
यो राज्यको दुरुपयोग गरेर करोडौं, करोड दोहन गरेर, एउटा कुनै ठाउँमा काम गराउनका लागि एक लाख-दुई लाख दिने जस्ता काम भइरहेका छन् भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो त सँधै उहाँको हातमा नरहला नि ।
यो देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने लडाइँ भनेको दीर्घकालीन कुरा हो । त्यस कारण हाम्रो पद कहाँ जान्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा हामी देश र जनताको लागि प्रतिवद्ध मान्छेका लागि ठूलो कुरा होइन । यो देशको भविष्य के हुन्छ, लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ, जनताको आकांक्षालाई पुरा गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीले भन्दै आएको कुरा के हुन्छ भन्ने कुराको महत्व हुन्छ ।
स्पष्टिकरणको जवाफ नदिँदा पार्टीले कारबाही गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
मैले तपाईंलाई अघि नै भनिसकेँ । फागुन २८ गते आयोजना गर्नु भएको कामकारबाही नै अबैध हो । उहाँले मनपरी सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएको कुरा सुन्दा हाँसो उठ्ने तर राष्ट्रको भविष्यको चिन्ताको कुरा पनि छ ।
हामीले विधानभन्दा माथि हुने, कानुनभन्दा माथि हुने शासन त उहिल्यै फालिसक्यौं । उहाँले कथित नक्कली केन्द्रीय कमिटीबाट सारा अधिकार आफूमा लिएको भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने उहाँमा कति निरंकुशता छ । उहाँमा कति तानाशाह बन्ने दम्भ छ । हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका र नेकपा एमालेको सिर्जनामा आरम्भदेखि नै रगत, पसिना बगाएका मान्छेका लागि मान्य हुन सक्दैन् ।
तपाईंहरू अस्तिको भेलाबाट गाउँ-गाउँमा जाने, कमिटी बनाउने भनेर एउटा अभियानै जस्तो छेड्नु भएको छ । युवा संघ, महिला संघको पनि छुट्टै संगठन बन्यो । यस्तो काम नगर्न भनेर चेतावनी पनि पार्टी अध्यक्षले दिइरहनु भएको छ । यसरी कहाँ पुग्ने त ?
हिजोको निरंकुश व्यवस्थाका जेल नेल, राजकाजका मुद्दाका चेतावनीले हामी चुप नलाग्ने मान्छे, केपी शर्मा ओलीजीका नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान विपरितका धम्कीबाट हामी डराउँछौं होला त ?
यदि उहाँले त्यो सोच्नु भएको छ भने उहाँ स्वैरकल्पनामा हुनुहुन्छ । हामी कुनै पदको लागि उहाँजस्तो प्रधानमन्त्री पद गएपछि संसारै डुब्छ भन्ने खालको आकांक्षा राखेका मान्छे होइनौं । हामी यो राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हौं । माक्र्सवादलाई हृयददेखि नै अंगिकार गरेका व्यक्ति हौं । देशभक्ति, यो राष्ट्रको स्वाधिनताको पक्षमा लागेका, देशमाथि कसैले आँखा नलाओस् भनेर सोच्ने हाम्रो चिन्तन हो ।
उहाँले त्यस्ता धाकधम्की दिने कुराको कुनै अर्थ छैन् । राजनीति भनेको स्वेच्छाले गर्ने विषय हो । त्यो कुनै व्यक्तिविशेषको दवावमा, कसैका अगाडि लम्पसार परेर, कसैका निरंकुश, अनैतिक तरिकाका काम कारबाहीलाई सर्मथन गरेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन राजनीति भनेको । प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीन हुन्छ, प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम हुन्छ आफ्नो निर्णय गर्नलाई । त्यसमा पनि हामी त नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधेयकको पक्षमा छौं । नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन खोजौं भनेका छौं । जनताको बहुदलीय जनवादमाथि घात नगरौं भनेका छौं ।
हाम्रो सिद्धान्त, नीति देशको हितका लागि हो । यो लडाइँ जारी रहन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरू एउटै पार्टीमा कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ ?
अब घटनाक्रम र परिस्थिति कस्तो हुन्छ, त्यो बेला निर्णायक मोड आउनेछ । नेकपा एमाले छुट्टै भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेपछि यसका केन्द्रदेखि तलसम्मका संगठन, पेशागत संगठन सबै यथावत रुपमा चल्नुपर्छ । यो कुरा केपी शर्मा ओली जीले मान्नुपर्छ । उहाँका अनुयायीले मान्नुपर्छ । यो राष्ट्रको हितमा लडाइँ हामी कायम राख्छौं ।
तपाईंहरूले ‘केपी प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने’ भन्नुभएको छ । यो संघर्षको सीमा कहासम्म होला ? कहिलेसम्म होला ?
तत्कालका लागि केपी शर्मा ओलीजीले फागुन २८ गते विधान उल्लंघन गरेर गरेका निर्णय फिर्ता लिनुहोस । हामीमाथि कथित कारबाही गर्ने कुरा गर्नु भएको छ, त्यो पनि उहाँले फिर्ता लिनुहोस् । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको उल्लघंन नगर्नुहोस् । विधान संसोधन गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन ।
उहाँले मनपरी सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएको कुरा सुन्दा हाँसो उठ्ने तर राष्ट्रको भविष्यको चिन्ताको कुरा पनि छ ।
उहाँले युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर ढ्वाँङ पिट्दै हिँड्नुहुन्थ्यो तर उहाँले पहिलो काम नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि ७० वर्ष पुगेकाले अनिवार्य अबकास लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुभयो । त्यसबाट उहाँका कुरा कति नक्कली छन्, उहाँ कति पदलोलुप हुनुहुन्छ, कति पदमा टाँसिन चाहनुहुन्छ र उहाँ त्यो पद नभइकन पानी बिनाको माछा झै छट्पटाउनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट थाहा हुन्छ ।
हामीले भनेका यी कुरा मान्नुभयो भने पार्टीमा सामान्य स्थिति भइहाल्छ । यदि उहाँले त्यो मान्नुभएन भने हामी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यक्रम, त्यसको विधान, त्यसले स्थापित गरेको प्रणालीको रक्षाका लागि संघर्ष जारी राख्छौं । हामीले संघर्ष जारी राख्दा उहाँका प्रतिक्रिया के हुनेछन्, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।
कतिपयले तपाईंहरूले यस्तो बेला पनि राजनीतिक निर्णय लिन सक्नुभएन भनेका छन् । त्यो भन्नुको अर्थ तपाईंहरूले नयाँ पार्टी खोल्ने आँट पनि देखाउनुपर्छ भन्ने होला । त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ ?
मान्छेहरूले यी कुराहरुलाई निकटबाट विश्लेषण नगरेको हो या अर्कै ढंगले बुझेको हुन सक्छ । हामीले राजनीतिक निर्णय नगरेको भए केपी शर्मा ओलीजीले फागुन २८ गते विधान उल्लंघन गरेर गरेको निर्णय गलत हो, हामी मान्दैनौं भनेर कसरी भन्न सक्छौं ? त्यो नै ठूलो राजनीतिक निर्णय हो नि । नेकपा एमालेको विधान, पद्धति र प्रणालीको रक्षा गर्न हामी अन्तरसंघर्ष गर्छौं भन्ने त्यो अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो । यो राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता रक्षा र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि हामी दृढता पूर्वक उभिन्छौं भनेका छौं । त्यो पनि राजनीतिक निर्णय हो ।
अब त्यसबाहेक भविष्यमा अरु केकस्तो राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ला त्यो त केपी शर्मा ओलीजीका काम कारबाहीमाथि निर्भर हुन्छ ।
पार्टीभित्र सँगै रहने अवस्था पनि छैन तर पार्टी फुटाएको अपजस नलाग्ने स्थितिको पर्खाइमा तपाईंहरु हो ?
हामीले त पार्टी फुटाउने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौं । यो काम दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर, अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गररे, त्यसपछि बालुवाटारमा बैठक गरेर १५ सय १ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर केपी शर्मा ओलीजीले गर्नु भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई पार्टी विभाजनको आरोप लाग्ला भनेर बाटो हेरेको होइन । हामी नेकपा एमालेको सृजनाकार भएको हुनाले यो पार्टी नफुटोस भनेर सबै प्रयास गर्छौं ।
केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी विधान मिचेर फागुन २८ गते जसरी केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थप्नुभयो । त्यो उहाँले विभाजन गर्ने आसयबाट गर्नु भएको हो । उहाँहरु के–के गर्दै जानुहुन्छ, त्यो हेर्दै जान्छौं र हामी संघर्ष गर्दै जान्छौं । उहाँका कामकारबाही कस्ता हुन्छन् ती हेरेर हामी थप निर्णय गर्दै जाने छौं ।
यो सरकारको निरन्तरता र अन्य दलहरुसँगको सहकार्यबारे तपाईंहरुको धारणा के हो ?
हामी यो सरकारबारे त्यति चिन्तित छैनौं । केपी शर्मा ओली जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै आफ्नो बढी चिन्ता होला । केकसो गर्ने, कुन बाह्यि शक्तिसँग मिल्दा त्यो कुर्सीमा टाँसिइरहन सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताव उहाँले नै गरेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजावादी दल छ अर्को, उहाँहरूले बढी त्यसको हिसाबकिताब गरिरहनु भएको होला ।
हाम्रो हिसाब कसरी नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई तहसनहस पार्ने देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षडयन्त्रलाई कसरी असफल बनाउने, कसरी यो राष्ट्रको स्वाधिनतालाई जोगाउने, कसरी यसको अस्मितालाई जोगाउने, दिनदिनै बाह्यि हस्तक्षेप बढिरहेको देशलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने वा विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्थामा तपाईंहरुको उहाँको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा ?
त्यो अहिले सत्ताको खेल खेलिरहने केपी शर्मा ओलीजीले कस्तो–कस्तो खेल खेल्नुहुन्छ, त्यो त्यतिबेलाको कुरा हो । त्यसबारेमा अहिले हामीले सोचेका पनि छैनौं ।
तपाईंहरूले अहिले समानान्तर संगठन बनाइराख्नुभएको छ, त्यो जारी रहन्छ ?
त्यो जारी रहन्छ । त्यो जारी रहनु भनेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान, सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम रक्षा गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, स्वाभिमान रक्षाको दिशातर्फ जाने हो ।
उसोभए अन्तिमसम्म पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने ?
यो पार्टी हाम्रो हो । हाम्रो पार्टीको रक्षाका लागि हामी प्रयास गर्छौं । यसलाई फुटाउन केपी शर्मा ओली लाग्नू भएको छ, हामी त्यसलाई रोक्न कोसिस गर्छौं । के कस्तो हुन्छ, त्यो त घटनाक्रमबाट हामी भविष्यमा बुझ्दै जान्छौं ।