नेपालसहित १४ देशले मानवअधिकार उच्चायोगको मतदानमा भाग लिएनन्

काठमाडौं । नेपालले श्रीलंकाको मानवअधिकार अवस्थालाई लिएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगमा मंगलबार भएको मतदान बहिष्कार गरेको छ । तर, २२ मुलुकले श्रीलंकाको मेलमिलाप, जवाफदेहिता र प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रस्ताव पारित भएको छ ।

उच्चायोगका ११ सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे भने १४ मुलुकले मतदानमा भाग लिएनन् । मतदान नगर्ने मुलुकमा नेपाल, भारत, जापान, इन्डोनेसियालगायत छन् । तर, चीन, पाकिस्तानसहितका मुलुकले भने मतदान गरेका छन् ।

भारतले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफूले तामिल समुदायको पक्षमा श्रीलंकाली सरकारको जवाफदेहिता खोजेको र आधारभूत मानवअधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरेको छ । भारतले श्रीलंकाको युद्धपीडित तामिल समुदायको मानवअधिकारको पक्षमा सुधार नआएकाले आफूले मतदान बहिष्कार गरेको घुमाउरो ढंगले बताएको छ ।

भारतले श्रीलंकाको मानवअधिकारबारे आफ्नो दृष्टिकोण तामिल समुदायको शान्ति र समानता तथा क्षेत्रीय स्थायित्व र एकताले निर्देशित भएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

यो मतदानमा भारत र चीन स्पष्टरुपमा दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । केही भारतीय मिडियाले भारतले मतदान अस्वीकार गरेर सन्तुलित कुटनीति प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन ।