नेपाल र बंगलादेश : चुनौती समान, आर्थिक विकास असमान

काठमाडौं । बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले ढाकास्थित नेसनल परेड स्क्वायरमा उभिएर भन्दै थिए, ‘सरकार र दलहरुको राजनीतिक माइन्ड-सेट अलग हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरुले राष्ट्र निर्माणका लागि इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ ।’

उनको यो अभिव्यक्ति राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको हो । राष्ट्रपति हमिदले बंगलादेशी समृद्धिको ‘गुरुमन्त्र’ सुनाइरहँदा मञ्चमै रहेकी नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीले पनि चाख मानेर सुनिरहेकी थिइन् ।

हुन त विश्व मानचित्रमा नेपाल र बंगलादेशको हैसियतमा धेरै ठूलो अन्तराल छैन । तर, पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक विकासमा बंगलादेशले गरेको प्रगति भने नेपालका निम्ति पनि शिक्षाप्रद छ । देशभिको राजनीतिक अस्थिरताकै बीचबाट बंगलादेशले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको हो । नेपाल र बंगलादेश दुवै अहिले अति कम विकसित राष्ट्रको सूची (एलडीसी) बाट स्तरोन्नती भएर विकासशील राष्ट्रमा उक्लिने क्रममा रहेका छन् ।

बंगलादेशी प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपिता शेख मुजीबर रहमानकी छोरी शेख हसिनाले नेसनल परेड स्क्वायरमा बोल्दै आर्थिक, पारवहन, जलवायु, पर्यटन र कनेक्टिभिटी साझेदारीमार्फत मात्र आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने बताइन् । उनले दिगो विकासलाई आगामी समृद्धिको मुख्य औजारका रुपमा व्याख्या गर्दै आएकी छन् ।

फड्को मार्दै बंगलादेश

दक्षिण एसियाको कान्छो देश बंगलादेश क्षेत्रीय राडारमा आर्थिक शक्ति बन्नेतर्फ उन्मुख छ । स्वतन्त्रता हासिल गरेको ५० वर्षमा बंगलादेशले हासिल गरेको विकास नेपाल र भारतसहितका छिमेकी मुलुकका लागि प्रेरणादायी नै छ ।

सबैभन्दा अनुकरणीय भनेको दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन बंगलादेश सक्षम देखिएको छ । परिपक्व कुटनीतिका कारण दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा जस्तो बंगलादेशमा उतारचढाव आएको छैन ।

सन् १९७१ को मार्च २६ मा भारतीय सहयोगमा बंगलादेश पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । ९ महिना लामो स्वतन्त्रता युद्धमा नेपालले समेत बंगलादेशलाई हतियार सहयोग पनि गरेको थियो । स्वतन्त्रतापछि बंगलादेशलाई मान्यता दिने नेपाल सातौं राष्ट्र हो ।

सन् १९७२ को अप्रिलमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनायता नेपाल र बंगलादेश सँधै निकटवर्ति छिमेकीका रुपमा रहेका छन् । पछिल्लो दशकमा बंगलादेशले नेपाललाई उछिनेर यति परिपक्व आर्थिक र कुटनीतिक विकास गर्‍यो । नेपाल भने जहाँको त्यहीँ रह्यो ।

स्वतन्त्रता हासिल गर्दा बंगलादेश संसारकै गरिब देशमध्ये एक थियो । राजनीतिक अस्थिरताको यो चरणमा यसको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन दयनीय थियो भने बाढी तथा अनिकालको चपेटाले मुलुक आक्रान्त थियो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

एसियाली विकास बैंकका अनुसार बंगलादेशले हासिल गरेको यो वृद्धिदर औसत एसियाली मुलुकको भन्दा उच्च हो । गरिबीको दर पनि घटिरहेको छ र बंगलादेशले आर्थिक असमानताको खाडल पनि पुर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

दुई देशका समान चुनौति

नेपाल र बंगलादेशले घरभित्र र बाहिर खेपिरहेका चुनौतिहरु लगभग समान छन् । राजनीतिक अस्थिरताबाहेक भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमनदी विस्फोट, खडेरी, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा साझा चुनौति हुन् । अझै ठूलो संख्यामा रहेको गरिबीको दरलाई क्षेत्रीय साझेदारीबाट हटाउन सकिनेमा दुबै मुलुक विश्वस्त छन् ।

सबैभन्दा अनुकरणीय भनेको दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन बंगलादेश सक्षम देखिएको छ । परिपक्व कुटनीतिका कारण दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा जस्तो बंगलादेशमा उतारचढाव आएको छैन ।

चीनले आफ्नो कुटनीतिक राडारमा बंगलादेशलाई राखेको मात्र छैन, थुप्रै च्यारिटी परियोजना पनि संचालन गरिरहेको छ । बंगलादेशमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुँदा यसको स्वभाविक चिन्ता भारतमा देखिएको थियो र त्यो विस्तारलाई रोक्नुपर्ने दबाब साउथ ब्लकमाथि थियो । ‘बंगलादेशमाथि नजर’ शीर्षकको द हिन्दूस्तान टाइम्सको सम्पादकीयमा चीनको कारण भारतले एउटा असल छिमेकी मित्र गुमाउने खतरा बढेको लेखिएको थियो । यस्तो चिन्ता बेला-बेलामा नेपालबीचको मामिलामा पनि सुन्ने गरिन्छ । तर, बंगलादेशले भने छिमेकी मुलुकलाई एउटा सीमामा राख्ने परिपक्वता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

‘को-ट्रान्जिट रुट’ कार्यान्वयन भए नेपालले सिंहबादबाट सामान सिलिगुढी ल्याएर काँकडभिट्टा हुँदै बीरगञ्जमा भन्सारमा पनि ल्याउन सक्ने भएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट भन्दा यो ट्रान्जिबाट नेपाल सामान ल्याउन धेरै चाँडो हुने देखिएको छ ।

यही मेसोमा बुधबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बंगलादेशी स्वतन्त्रता समारोहलाई सेलिव्रेसन गर्न ढाका पुग्दैछन् । जहाँबाट, मोदीले तृणमूल कंग्रेस र भारतभित्रका मुसलमानलाई सन्देश दिने प्रयास गर्नेछन् । मोदीलाई पछ्याउँदै शेख हसिना वाजेदले पनि स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई ढाका निम्तो दिएकी छिन् र यसभित्र क्षेत्रीय शक्ति बन्ने बंगलादेशी अभिष्ट लुकेको महसुस हुन्छ ।

नेपाल-बंगलादेशबीचको समझदारी

दुबै मुलुकका राष्ट्राध्यक्षले सोमबार बेलुका चार विषयमा समझदारी गरेका छन्, जसमा पर्यटन सहयोग, सरसफाइ, सांस्कृतिक आदानप्रदान र रोहनपुर-सिंहबाद रेलमार्गसम्बन्धी समझदारी छन् । दुई मुलुकबीच पहिलो सहमति हो- पर्यटनमा सहकार्य ।

बंगलादेशबाट पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सजिलो बनाउने उद्देश्य दुबै मुलुकको छ । जसका लागि नेपालले सइदपुरदेखि बिराटनगरसम्मको हवाइ सेवा दिने भनेको छ । जसको कारण बिराटनगर विमानस्थललाई सरकारले क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ ।

सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सहकार्य गर्ने कार्यक्रमको समझदारीमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । यो सहमतिमा दुबै मुलुकका विद्यार्थी र संस्कृतिकर्मीले क्षमता र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ । एकअर्काको संस्कृति अध्ययन गर्ने विषयमा सरकारी तहबाट सहयोग उपलब्ध गराउने योजना यसअन्तर्गत छ ।

साथै, स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरी क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा समझदारी गर्ने सहमति पनि बनेको छ । पशुपन्छी र बोटविरुवामा लाग्ने रोग पत्ता लगाइ त्यसको निवारण गर्न आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने विषयमा सहकार्य गर्न यो सहमति केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

बंगलादेशको रोहनपुरदेखि भारतको पश्चिम बंगालमा पर्ने सिंहबादसम्मका लागि थप रेल रुट र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न ‘को-ट्रान्जिट रुट’मा सहकार्य गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् । दुई मुलुकको ट्रान्जिट सम्झौतालाई संशोधन गरेर यस्तो सहमति गरिएको हो । अहिले बंगलादेशको चटगाउँ र मंगला बन्दरगाहलाई नेपालले प्रयोग गरिरहेको छ । चटगाउँ बन्दरगाह निकै व्यस्त थलो हो । रोहनपुर सुख्खा बन्दरगाह हो ।

रोहनपुरदेखि पश्चिम बंगालको सिंहबादसम्म झन्डै २ सय ५५ किलोमिटरको भारतीय रेलमार्ग छ र यसलाई ट्रान्जिटको रुपमा नेपालले विकास गर्ने सहमति जुटेको हो । यो सहमतिमा नेपाल-बंगलादेश र भारतको त्रिदेशीय सहकार्य महत्वपूर्ण पक्ष हो र यसमा भारतीय सहमति जरुरी हुन्छ ।

यो ‘को-ट्रान्जिट रुट’ कार्यान्वयन भए नेपालले सिंहबादबाट सामान सिलिगुढी ल्याएर काँकडभिट्टा हुँदै बीरगञ्जमा भन्सारमा पनि ल्याउन सक्ने भएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट भन्दा यो ट्रान्जिबाट नेपाल सामान ल्याउन धेरै चाँडो हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिसँग भ्रमणमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली द्वीपक्षीय भेटवार्ता र साझेदारीले दुई देशको आर्थिक साझेदारितामा नयाँ आयाम थप्ने बताउँछन् ।

‘यो समझदारीले भारतसँगको सहयोग र सम्बन्ध विस्तारमा पनि समान प्राथमिकता दिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘ट्रान्जिट रुटको पत्राचार आदानप्रदानको सहमतिले नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारमा सुगमता पाउने निश्चित भएको छ ।’

आर्थिक कुटनीति केन्द्रमा

परराष्ट्रबिद तथा ‘नेपाल-बंगलादेश सम्बन्ध’ पुस्तकका लेखक हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपाल र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध असल छिमेकी सम्बन्धको सिद्धान्त र पारस्परिक लाभमा आधारित रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल बंगलादेशको रेलवे, सडक सञ्जाल र बन्दरगाहसँग जोडिन चाहन्छ भने बंगलादेश नेपालको जलविद्युत खरिद गर्न चाहन्छ । उसले नेपालसँग सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परराष्ट्रविद श्रेष्ठ नेपालले बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा आर्थिक पक्षलाई महत्व दिएर अघि बढ्नु उचित हुने धारणा राख्छन् । उनी नेपालले बंगलादेशसँगको आर्थिक कुटनीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

बंगलादेशका लागि पूर्वनेपाली राजदूत मोहनप्रसाद लोहनी पछिल्लो समय दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको बताउँछन् । आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशसँग सहकार्य र प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा मल उद्योग खोल्न पहल गरेपनि पुरा नभएको स्मरण गर्दै उनले आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, स्थल र हवाइ कनेक्टिभिटी तथा पारवहन सम्बन्धमा सहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।

बिमस्टेकको मुख्यालय ढाकामा छ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को मुख्यालय काठमाडौंमा । यी दुबै मुलुकको नेतृत्वमा सार्क र बिमस्टेकलाई गतिशील तुल्याउने साझा प्लेटफर्मको विकास पनि गर्न सकिने जानकार बताउँछन् ।

४२ वर्षपछि बंगलादेशको राजकीय भ्रमणले दुबै मुलुकबीचको आपसी सम्बन्धमा हार्दिकता थपेको जानकार बताउँछन् । नेपालले बंगलादेशसँग धार्मिक पर्यटनको पनि सहकार्य गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बंगलादेशमा इस्लाम धर्माबलम्बी बहुसंख्यक भए पनि चटगाउँको पहाडी भूभागमा बौद्धमार्गी पनि प्रशस्त छन् । गत वर्षको २७ जुलाइमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको लुम्बिनीमा बंगलादेशको वास्तुशैलीको विहार स्थापना गर्ने विषयमा लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

द्वीपक्षीय व्यापारको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा नेपालले ढाकाबाट ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाको आयात गरेको छ । यही समयमा नेपालले ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । जसले गर्दा नेपालको ब्यापार घाटा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ब्यापार घाटा कम गर्नको लागि नेपालले थप वस्तु निर्यात गर्नुको विकल्प छैन ।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को मुख्यालय ढाकामा छ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को मुख्यालय काठमाडौंमा । यी दुबै मुलुक एकअर्काका सदस्य पनि छन् । जसले गर्दा यी दुबै मुलुकको नेतृत्वमा सार्क र बिमस्टेकलाई गतिशील तुल्याउने साझा प्लेटफर्मको विकास पनि गर्न सकिने जानकार बताउँछन् । सार्कलाई बिमस्टेकको विकल्प नभएर साझेदारको रुपमा विकास गर्न अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले ढाकासँग संवाद सुरु गर्न सक्छ ।