लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारीको छ वर्षे कार्यकाल पूरा

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित पाँच जना पदाधिकारीको छ वर्षे कार्यकाल पूरा भएकाे छ। अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित सदस्य विन्द्रा हाडा, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको छ वर्षे कार्यकाल मंगलबार पुरा भएकाे हो ।

२०७१ चैत ११ गते अध्यक्ष मैनालीसहित पाँच जना पदाधिकारी आयोगमा नियुक्त भएका थिए । एक जना यसअघि नै उमेर हदबन्दीका कारण अवकास भइसकेका थिए। आयोग रिक्त भएसँगै आयोगको सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा लगायतका काम ठप्प हुने आयोगका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव देवी प्रसाद सुवेदीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनका अनुसार यस वर्षका विज्ञापन भएका लिखित परिक्षा, नयाँ सिफारिस लगायतका सबै काम रोकिएका छन् । यो वर्षको विज्ञापनको कुनै पनि परिक्षा नभएकाले त्यो सबै रोकिएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको पनि कोभिड–१९ का कारण लिखित तथा सिफारिसका काम सबै रोकिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।

सुवेदीका अनुसार अरु संवैधानिक निकायमा सचिवलाई अधिकार दिएर काम गर्न मिल्ने भए पनि लोक सेवा आयोगमा भने आयोगका पदाधिकारी बाहेक त्यस्तो अधिकार कसैलाई दिन मिल्दैन । आयोगले वर्तमान पदाधिकारीको छ वर्षे कामको उपलब्धि पनि मंगलबार सार्वजिनक गरेको छ । अवकासको अघि आयोगका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘कार्यसम्पादनका छ वर्ष’ नाम उपलब्धिको संग्रह नै सार्बजनिक गरेका छन्।

जिम्मेवारी सम्हालेको दुई हप्ता नपुग्दै विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त संकलन गर्ने ‘अनलाइन एप्लिकेसन’ लागू गरिएको अध्यक्ष मैनालीले नेपाल प्रेससँग बताए । उनका अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र द्धितीय श्रेणी (उपसचिव) का सबै सेवाका उत्तरपुस्तिका दुईजना विज्ञबाट परीक्षण गराउने र दुई जनाको परीक्षणको प्राप्तांकमा ठूलो अन्तर देखिएकामा तेस्रो विज्ञबाट परीक्षण गराउने व्यवस्था लागू पनि आफ्नै पालोका भएको बताए ।

संविधान अनुसार संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको कर्मचारी भर्नामा लोक सेवा आयोगले प्रवेश पनि आफ्नै पालोमा पाएको उनको भनाइ छ । आफ्नो छ वर्षे कार्यकालबाट जुन अपेक्षा गर्न खोजेको थियो त्यो गर्न सकिएकाले आफु पुर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएको आयोगका अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ । तर आफु सधैभरी कुनै पनि आग्रह पुर्वाग्रह र दवाबाट सधै टाढा रहेको, व्यक्तिगत प्रभाव र सामाजिक प्रभावट जोगाउन सफल भएको मैनालीले बताए ।

आफुले आयोगमा कुनै पनि बदमासी नगरेको, सानो भन्दा सानो काममा पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भएकाले आयोगको छबि बचाउन सफल भएको उनले बताए । तर छ वर्षको अवधिमा धेरै सचिवको बढुवा गर्दा कतिपय अल्जाइमर र बिभागीय कारवाही गरिएकालाई पनि पुरा नम्बर दिएर सरकारले बढुवाका लागि सिफारिस गरेकाले कार्यसम्पादन र मुल्यांकन सहि तरिकाले नभएको उनको टिप्पणी छ ।

तर अयोगले गर्ने सिफारिसमा कुनै पनि गल्ति भएको भन्दै उनले सामान्य मिडियाबाट आएको खवरमा पनि परिक्षा समेत स्थगित गर्ने सम्मका निर्णय आयोगले गरेको मैनालीले बताए । मैनालीले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा नै पहिलो सचिव सिफारिस गर्दा एउटा सचिव रिक्त रहदाँ एउटाको मात्र सिफारिस गर्ने नीतिगत व्यवस्था आफैले गरेकाले सचिव बढुवामा सुधार आएको उनको दाबी छ ।

भर्खरै गण्डकी प्रदेशका सचिव बिष्णुप्रसाद नेपालले अनिवार्य अवकाश पाइसकेपछि रिक्त रहेको सचिव बढुवाको सिफारिस भने आयोगले गरिसकेको छ । रिक्त रहेको सचिवका लागि मैनालीकै अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले एकजना सचिव बढुवाका लागि सहसचिव डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल, दामोदर रेग्मी र गणेशप्रसाद पाण्डेको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनाको नाम सचिवमा बढुवा गर्नेछ ।

यसै वर्ष अवकाश पाउनेमा सचिवमा २०७८ बैशाख ६ गते बाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मानबहादुर विके, बैशाख ७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ वली, वैशाख २४ गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सिंचाइ सचिव मधुसुधन अधिकारी छन् । यस्तै जेठ ६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा, जेठ १५ गते कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र जेठ २४ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले अवकाश पाउने छन् ।तर अब अनिवार्य अवकाश पाउने सचिवकाे पद रिक्त भएमा भने बढुवाका बाटाे राेकिएकाे छ । जवसम्म आयोगले पदाधिकारी पाउँदैन तब सम्म रिक्त रहेकाे सचिवमा बढुवा हुने छैन् । आयोगकै अध्यक्षकाे अध्यक्षतामा सचिव बढुवा समिति रहेकाे सचिव बढुवा पूर्ण राेकिने छ ।