व्यर्थको लकडाउन : महामारी रोकेन, अर्थतन्त्र डुबायो

काठमाडौं । एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालमा सरकारले कोरोना महामारी रोक्न भन्दै  कडा लकडाउन गर्‍यो । शुरुमा एक हप्ताका लागि जारी गरिएको लकडाउन आदेश महिनौंसम्म लम्बिँदा यसले देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस बनाइदिएको थियो ।

आजको बिन्दुबाट फर्केर हेर्दा अन्य देशहरूको सिको गर्दै जनजीवन ठप्प हुनेगरी गरिएको लकडाउनको उपादेयता देखिँदैन । यसले नेपालमा कोरोना महामारी रोक्न सकेन । कोरोनाकै बीचमा लकडाउन खोल्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि कोरोनाको दोस्रो छाल आउने त्रासबीच लकडाउनको चर्चा शुरु भएको छ । तर, सरकार फेरि त्यो गल्ती दोहोर्‍याउन चाहँदैन ।

चीनको बुहानबाट शुरु भएको कोभिडको पहिलो संक्रमण नेपालमा माघ १९ गते नै देखिएको थियो । बुहानबाटै आएका एक विद्यार्थीलाई हङकङमा गरिएको परीक्षणबाट संक्रमणको पुष्टि भएका थियो । त्यसबेला कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गएका थियो र विभिन्न देशहरूले फटाफट निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय आवगमनलाई स्थगित गरिरहेका थिए ।

विश्वव्यापीरुपमा ट्राभल एड्भाइजरीहरू जारी भए । उद्धारका लागि मात्रै फ्लाइटहरू सञ्चालनमा आउन थाले । भारतमा लकडाउन गरिएको भोलिपल्टै नेपालले पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत्र ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी घोषणा गर्‍यो । लकडाउनले रोजगारी खोसिएपछि ज्यालादारी काम गर्नेहरू लाम लागेर गाउँतर्फ निस्किए । उद्योग, व्यवसाय, यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै ठप्प भए ।

मजदुर तथा काम गरी खाने वर्गका लागि लकडाउनले ठूलो संकट निम्त्याएको थियो । सडकमा अतिआवश्यक सामान बोक्ने सवारी साधन, एम्बुलेन्स तथा प्रहरीका सवारीसाधन मात्रै चलेका थिए ।

अर्थविद डा. शंकर शर्मा कोभिडलाई अत्यधिक त्रासका विषय बनाएर अर्थतन्त्रलाई ठप्प पारिएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘कोभिडलाई हामीले आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएको जस्तो लाग्छ । हामीले गरेको ९ महिनासम्मको लकडाउनले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भए । त्यसको असर अबका केही वर्षसम्म  झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले राहतको प्याकेजहरू समयमा नल्याउँदा त्यसको थप असर अर्थतन्त्रमा देखियो,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लकडाउनको समयावधि लामो भएको विषयमा सहमति जनाउँछन् ।

‘हामी कोभिडको असर कम गर्ने दिशातिर त छौं, तर लकडाउन आवश्यकताभन्दा बढी गरियो कि भन्ने लाग्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

कोभिडका कारण जारी भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले मानिसको मनोविज्ञानमा मुत्युको त्रास भरिदिएको थियो । मानिसको मनोविज्ञानमा भरिएको त्रासले अर्थतन्त्र प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो ।

कोभिडले विश्वअर्थतन्त्र अमेरिकामा सन् १९३० माआएको महामन्दीको दिशातर्फ विश्व जाने अडकलबाजी भइनै रहे । कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीन तथा कोरियाले खलेको भूमिकालाई लिएर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

विश्व बैंक, आइएमएफ, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका संस्थाहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको हेल्थ अपडेटका आधारमा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको देखिन्थे । आइएमएफकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्टिलिना जोर्जिभाले विगतका आर्थिक संकटमा आफूहरूले विश्वलाई समाधानको बाटोतर्फ डोहोर्‍याए पनि कोरोनाकालमा आफूहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मागदर्शनमा हिँड्न बाध्य भएको बताएकी थिइन् ।

अर्थतन्त्रमा धक्का
सरकारले पटकपटक गरी ९ महिनासम्म जारी गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले नेपालको अर्थतन्त्रको जग नै हल्याइदिएको छ । पुँजी बजारको कारोबार पनि करीब ३ महिनाका बन्द अवस्थामा रह्यो । कोभिडले नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य दुई क्षेत्रहरू पर्यटन र हवाइ क्षेत्रमाथि प्रहार गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ७६/७७ का लागि सरकारले १५ खर्व ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सो बजेटले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर कोभिडका कारण प्रभावित यो बजेटको खर्चको अवस्था भने कमजोर रह्यो ।

विनियोजित बजेटको कुल ७१.१८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटमा खर्चको अवस्था गत वर्ष १ खर्ब ८९ अर्ब अर्थात ४६.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै सरकारले उक्त वर्ष कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ७५.६६ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

कोभिडका कारण आर्थिक बर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिको  लक्ष्यसहित करीब १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट करीब ६० अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको ल्याएको थियो । नेपालको इतिहासमा आर्थिक बर्ष २०५७/५८ पछि बजेटको आकार घटाएको यो दोस्रो पटक थियो ।

त्यस्तै भुकम्पपछि नेपालको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा कम भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ ।

यात्रामा प्रतिबन्ध
कोभिडका असर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा प्रतिबन्ध लगायो भने सवारी साधनहरूमा समेत रोक लगाएको थियो । कोभिडका कारण प्रभावित भएको आन्तरिक उडान असोज ५ गतेदेखि सर्तसहित सञ्चालनमा आएको थियो ।

कोभिडका असर बढ्दै गएको भन्दै सरकारले सवारीसाधनमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए । करीब ७ महिनापछि असोज १९ गतेबाट नेपालमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका थिए ।

पर्यटन क्षेत्र धराशयी
लकडाउन कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भयो । पर्यटन क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करीब ३ प्रतिशतको योगदान गर्ने भए पनि यसमा निर्भर अन्य होटल, रेष्टुरेण्ड, ट्राभल एण्ड ट्रेकिङ, पर्वतारोहण गरी करीब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिने गर्छ ।

यो क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसमा आश्रित हजारौं‌ व्यवसायी एवं औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्यो  । पछिल्लो समय यस क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइए पनि विदेशी पर्यटक नआउँदा होटलको अकुपेन्सी तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन ।

सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटन ल्याउने भन्दै गत वर्षको पुस १६ गते नेपालमा भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै चीनबाट शुरु भएको कोभिड नेपालमा प्रवेश गरेपछि ३ महिनामा नै भ्रमण वर्षको स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था श्रृजना भयो ।

गरिबी बढ्यो, रोजगारी गुम्यो

कोभिडका कारण नेपालमा गरिबी बढेको सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउनका क्रममा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू बेरोजगार भएका छन् । असोजपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा रोजगारी श्रृजना हुँदै गएको छ भने वैदेशिक रोजगारीतर्फ श्रमिकहरू जाने क्रम बढेको छ ।

आयोजनाका काम प्रभावित
कोभिडका असर चैतबाट सुरु भएकाले विकास-निर्माणका अधिकांश कामहरू प्रभावित भएका थिए । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी, फास्ट ट्रयाक लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रिय गौरबको आयोजना अवरुद्ध भए ।

कतिपय आयोजनास्थलका कामदार चीन गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ प्रतिबन्धका कारण आयोजनामा पुर्‍याउन सकिएन भने कतिपय पाटपूर्जाका कामहरू विदेशबाट आयात गर्ने अवस्था बन्न सकेन । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने सबै प्रकार ठेक्कापट्टाको काम प्रभावित बन्यो ।

सकारात्मक प्रभाव
लकडाउनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका केही क्षेत्र छन् । पहिलो फाइदा भनेको आयातमा कटौती र व्यापार घाटामा कमी आउनु हो ।

यातायात तथा निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात व्यापक कटौती भयो । त्यस्तै निर्माण सामग्री तथा पुँजीगत सामग्रीको आयातमा भएको गिरावटले व्यापार घाटामा कमी आयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो ।

कोभिडका कारण पुँजीबजार सुरुको तीन महिनासम्म बन्द नै रह्यो । लकडाउन खुलेपछि सुचारु भएको पुँजीबजार निरन्तर उकालोतर्फ लाग्यो ।

गत असार १५ गते नेप्से न्युनतम १,१७८ अंकको बिन्दुमा पुगी गत फागुन १६ गते अहिलेसम्मको अधिकतमा २,६४१ अंकको बिन्दुमा पुग्यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमन र बैंकहरूको ब्याजदरमा आएको कमीले गर्दा सेयर बजार बढेको मानिएको छ ।

सरकारको राहत प्याकेज
कोभिडका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज नल्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरह्यो । कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादले केही हदसम्म ओझेलमा पारेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेजसहित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटले लकडाउनका कारण कोभिडको असर कम गर्ने तथा सरकारको अनिवार्य दायित्वहरु बहन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।

सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ४ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिले राहत कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो । बजेटले कोभिड बाट अतिप्रभावित व्यवसायका लागि करीब डेढ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गर्‍यो भने सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्‍यो।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जाको व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो ।

लकडाउन खुलेपछीको अर्थतन्त्र
लकडाउन खुलेपछि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ । विज्ञहरू यो आर्थिक वर्षभित्रमा नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा आउन सक्ने बताउँछन् ।

पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा पूर्ववत चहलपहल छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेपनि चालु खर्च भने बढेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा पाटपूर्जा तथा निर्माण सामग्री लगायतका क्षेत्रमा वस्तुहरुको आयात बढ्दा पुन: व्यापार घाटा बढ्न थालेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किँदा बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । अर्कोतर्फ निक्षेप बढ्न नसक्दा मुद्दति खाताको ब्याजदर बढ्न थालेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कुनै पनि कमी आएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनमा कोभिडले करीब ७ खर्ब बराबरको क्षति पुर्‍याएको अनुमान गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्मा भने पुरानै अवस्थामा समय लाग्ने बताउँछन् ।

‘बजेटले लिएको दिशातर्फ सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, बजेटमा आएका नयाँ कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भयो । अझै पनि राहत नपाएको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो कायम छ । सरकारको प्रतिबद्धतानुसार अर्थतन्त्रमा रोजगारी श्रृजना हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले ३ महिना मज्जाले काम गर्नुपर्छ र आगामी वर्षको कोभिडबाट अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि लगातार दुई वर्ष हासिल गर्ने हो भने मात्र नेपाल लयमा फर्किन सक्ने उनको आंकलन छ ।