बुटवलमा सुरक्षित आवासको नयाँ मापदण्ड, १६ तलासम्म बनाउन पाइने

रुपन्देही । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणलाई लक्षित गर्दै भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार बुटवलमा धेरै तलाका घर बनाउन सकिने छ ।

बुटवलका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सदुपयोग र कृषियोग्य भूमिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले आवासीय क्षेत्रका निम्ति नयाँ मापदण्ड तय गरिएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ लाई खारेज गर्दै उपमहानगरका १९ वटै वडाका लागि नयाँ मापदण्ड तय भएको र चालु आर्थिक वर्षदेखि नै लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकासित गरिसकिएको बताए । अग्ला भवन निर्माणका लागि भने प्राविधिक अध्ययन भएका क्षेत्रलाई मात्रै तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७, ४३, ४४ समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको छ । बुटवलमा हाल बढिमा १० तलामा भवन निर्माण भएका छन् । अब नयाँ मापदण्डअनुसार यो भन्दा पनि अग्ला भवन निर्माण गर्न सकिने छ ।

१६ तलासम्म बनाउन पाइने

बुटवल उपमहानगरले बनाएको कानुन तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार अब १६ तलासम्मका भवन निर्माण गर्न सकिने छ । ठूला भवन निर्माणका लागि उपमहानगरले यहाँका सबै वडाका सम्भावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गराएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा अग्ला र व्यवस्थित भवन निर्माण गर्न सकिने क्षेत्रसमेत तोकिएको छ ।

सहरीकरण प्रक्रियालाई नियमन गरी स्वस्च्छ, स्वस्थ, दीगो तथा सबैलाई बस्न समेत उपयुक्त सहरी वातावरण निर्माणको लागि साथै भूउपयोग क्रियाकलापलाई सुव्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न, व्यवस्थित शहर, भूकम्पीय क्षतिको न्यूनीकरण,

सहरी वातावरणको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाईलाई ध्यान दिंदै नयाँ व्यवस्थित बस्ती बसाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड बनाइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ ।

बहुतलाका भवन निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेदेखि भवन संहिता पूर्ण पालना भएको हुनुपर्नेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नपाइने विषयलाई उपमहानगरले पनि कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए ।
पाँच तल्ला (१७ मिटर) देखि १६ (५० मिटर) तल्ला सम्मका सबै अग्ला भवनहरूको लागि लिफ्टलाई अनिवार्य लागू गरिएको छ । नौ तल्लादेखि १६ तल्ला सम्मका सबै अग्ला (हाइ राइज) भवनहरूमा कम्तीमा पनि दुई लिफ्टको प्रावधान राखिएको हुनुपर्ने उपमहानगरका शहरी विकास योजना प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।

नयाँ मापण्ड अनुसार अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका भवन तथा सपिङ्ग कम्प्लेक्स, व्यापारिक मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवन निर्माण हुनसक्ने इन्जिनियर श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख गरिए अनुसारका आपतकालिन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ । आगलागी वा अन्य आकस्मिक अवस्था आइपरेमा भवन भित्रका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित रुपमा बाहिर ल्याउन मिल्ने गरी प्रत्येक भवनमा निकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

भूकम्पीय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था

निर्माण हुने हाइ राइज भवनहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले आवश्यक डिजाइन र स्पेसिफिकेशन बनाई अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । सो सम्बन्धमा त्रुटि देखिएमा डिजाइनर, निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्ष जिम्मेवार हुनेछ । सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा अन्य भवन संहितामा समेत आधारित भई उपमहानगरपालिकाले निर्देशिका बनाइ जारी गर्न सक्नेछ ।

भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिइ सूचीकृत भएको कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरिवेक्षणको लागि नियक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्ता सँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उपमहनगरका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकास समिति प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

बहुतले भवनको मापदण्डको प्रयोजन

पुनर्निर्माण, नयाँ निर्माण, थप निर्माण र मर्मत सुधारको कार्यहरुको सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । यो मापदण्ड एउटै प्लट जग्गामा निर्माण हुने धेरै भवनहरु उपर पनि लागू हुनेछ ।

नयाँ मापदण्डले नसमेटिएका कुराको हकमा सम्बन्धित प्राविधिक समिति (वाधा अड्काउ फुकाउ समिति) को सिफारिसमा प्रचलित राष्ट्रिय मापदण्ड र संहिता अनुसार गर्न सकिनेछ । तर यसको लागि उपमहानगरपालिका बोर्डको समेत सहमति हुनुपर्ने प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।