प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एक महिनाः तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना टर्दै

काठमाडौं । पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट पुनःस्थापित भएको आज एक महिना पूरा भएको छ । तर, अझैसम्म पनि देशले राजनीतिक निकास भने पाएको छैन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका थिए । ओलीले राजीनामा नदिने अडान लिए । त्यसपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउन चर्चा चले पनि अहिलेसम्म दुवै भएको छ । पछिल्लो परिस्थितिमा सरकार ढल्ने सम्भावना टर्दै गएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्ताकै दौरान संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आए सामना गर्ने र सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने बताएका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म न त ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ न सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएको छ । ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ भनिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न नचाहेपछि वर्तमान सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित हुँदै गएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने बताइसकेका छन् । विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारहरूसँग देउवाले कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकोले विपक्षमै रहने बताएका थिए । ‘सरकारलाई माओवादीको समर्थन कायमै रहेकोले कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्दैन । अहिले हामी विपक्षमै रहन्छौं’, देउवाको भनाइ थियो ।

कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पछिल्ला घटनाक्रमले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना घट्दै गएको छ ।

‘विपक्षी दलको नेताले नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदिन भनिसकेपछि सरकार त कसरी ढल्यो र ?’, वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ छ ।

उता फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट नेकपा एकता भंग भएपछि माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य सत्ता साझेदारमा परिणत भएको छ ।

सरकारमा सहभागी माओवादी नेताहरू एमालेमा समाहित भइसके पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । सरकारको विरुद्धमा उभिएपनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नसक्नुमा संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मुख्य कारण हो ।

जसपाका अधिकांश नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसंगै सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । जसपाभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको बहुमत पक्ष आफ्ना माग वर्तमान सरकारबाटै पूरा गराउन सकिनेमा विश्वस्त देखिन्छ ।

‘हाम्रा माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री ओली नै उपयुक्त पात्र हुन् । कांग्रेस-माओवादीले अहिले नै हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सक्दैनन्’ जसपाका एक नेताले भने । जसपाले राखेका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकरात्मक देखिएकोले एमालेसंगै गठबन्धनको सम्भावना बढेको ती नेताले बताए ।

संवैधानिक दृष्टिले वर्तमान सरकारले संसदमा बहुमत गुमाएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसंग आफ्नो पार्टीका १ सय २० सांसदको समर्थन यथवत छ । ओलीसंगै असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्ष एमाले संसदीय दलमा अल्पमतमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन गरी समानुपातिक सांसदहरुको सूची हेरफेरको अधिकार आफूमा निहित गरिसकेका छन् । ओलीविरुद्ध उभिँदा सांसद पद नै नरहने खतरा बढेकाले एमालेभित्र रहँदासम्म माधव पक्षका सांसदहरुले ओलीविरुद्ध मतदान गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षको यिनै राजनीतिक परिस्थितिका कारण वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना न्यून हुँदै गएको हो । राजनीतिक दृश्य यथावत रहे प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकारले पूर्णकार्यकाल काम गर्ने निश्चित छ ।